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Bageshwar Baba के मांसाहार बयान पर बंगाल में सियासी घमासान, BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना
prabhasakshiदुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन पर बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी से शुरू हुए विवाद के बीच, बीजेपी नेता केया घोष ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का बचाव किया। अधिकारी ने कालीघाट मंदिर में परंपरा के अनुसार देवी काली को चढ़ाए गए पारंपरिक भोग (पुलाव और मछली) को ग्रहण किया था। घोष ने ANI से कहा, "सुवेंदु अधिकारी मां काली के भक्त हैं। उन्होंने चुनाव नतीजों से पहले भी मां काली के दर्शन किए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ऐसा किया है।" अलग-अलग राज्यों में खान-पान की आदतों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "खान-पान की आदतों की बात करें तो बाबा बागेश्वर ने जो कहा, वह उनके नज़रिए से सही है... लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारी संस्कृति अलग है... उनकी (बाबा बागेश्वर की) बात यह है कि 'मंडप' के अंदर मांस या मछली नहीं ले जानी चाहिए, मंडप को अपवित्र नहीं करना चाहिए।
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कांग्रेस पर चुनावी फ़ायदे के लिए मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वे कितने हिंदू-विरोधी हैं, इसीलिए वे बाबा बागेश्वर के बयान को इस तरह पेश कर रहे हैं।" यह विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस नेता मानस सरकार ने कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन में धीरेंद्र शास्त्री के ख़िलाफ़ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाली पहचान, खान-पान की आदतों और दुर्गा पूजा पर शास्त्री की टिप्पणियों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे सामाजिक अशांति फैल सकती है। मानस सरकार ने ANI से कहा, "उन्होंने बंगालियों के बारे में टिप्पणियां की हैं। उन्होंने हमें पाखंडी कहा। इसका मतलब है कि हम धर्म के नाम पर कुछ भी करते हैं। वह हमें बता रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वह पूछ रहे हैं कि हम मांसाहारी खाना क्यों खाते हैं, मछली, मटन और चिकन क्यों खाते हैं। क्या वह तय करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए? मैं यहां बीजेपी नेताओं से भी पूछ रहा हूं: क्या आप उनसे सहमत हैं या नहीं?
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कांग्रेस नेता ने धीरेंद्र शास्त्री से माफ़ी मांगने और उनके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी कहा कि मांस और मछली खाना बंगाली संस्कृति का हिस्सा है। केया घोष ने टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग की सुनवाई का भी ज़िक्र किया; घोष ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से आयोग पर निर्भर है।
