Congress सांसद सुखजिंदर रंधावा का AAP सरकार पर बड़ा हमला, कहा- पंजाब में खुलेआम घूम रहे गैंगस्टर

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 12 सितंबर को पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की आलोचना की और दावा किया कि पूरे राज्य में गैंगस्टर खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। मोहाली में पत्रकारों से बात करते हुए, रंधावा ने दिन-दहाड़े हत्याओं, सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी और जबरन वसूली की घटनाओं का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि बिल्डरों को जबरन वसूली के लिए कॉल आ रहे हैं और पंजाब पुलिस पर गैंगस्टरों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक बात यह है कि पंजाब पुलिस गैंगस्टरों के साथ मिली हुई है, और साथ ही यह भी कहा कि वह कई दिनों से ये आरोप लगा रहे हैं।

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इससे पहले, 10 सितंबर को रंधावा ने घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी दलित मज़दूर गुलज़ार सिंह की आत्महत्या के मामले में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। वे पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करेंगे और इस मामले पर राज्य सरकार के रवैये की आलोचना करेंगे। इस घटना के बारे में बात करते हुए, रंधावा ने ज़ोर देकर कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्होंने मामले को संभालने के तरीके पर चिंता जताने का वादा किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले पर बात की है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।

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रंधावा ने कहा कि हम निश्चित रूप से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम परिवार के लिए न्याय चाहते हैं। हम इस पर राजनीति नहीं चाहते। उन्होंने आगे कहा कि जो ड्रग्स पहले कुछ इलाकों तक ही सीमित थे, वे अब पूरे राज्य में घरों तक पहुँच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की ये बातें राज्य सरकार से गहन जांच और ज़रूरी कदम उठाने की सार्वजनिक मांग के बाद सामने आईं। गुलज़ार सिंह के परिवार ने उनकी मौत के मामले में न्याय की मांग की है और आरोप लगाया है कि उनकी सहमति के बिना ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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ईरान, सऊदी अरब और UAE के मतभेदों के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, BRICS में साझा बयान पर बनी आम सहमति

समिट के दौरान ब्रिक्स (BRICS) देश एक साझा बयान जारी करेंगे। शनिवार सुबह 4 बजे तक चली लंबी बातचीत के बाद ब्रिक्स देशों के बीच एक साझा बयान पर सहमति बनी है। इस बातचीत के दौरान कई विवादित मुद्दों पर मतभेद भी सामने आए। भारत ने सदस्य देशों के अलग-अलग रुख के बीच तालमेल बिठाने और आम सहमति बनाने के लिए लगातार बातचीत की। यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान, सऊदी अरब और UAE सभी एक ही मंच का हिस्सा हैं, जबकि कई क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक मुद्दों पर उनके बीच गहरे मतभेद और अलग-अलग रुख रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और बढ़ते तनाव के माहौल में, ईरान, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के बीच सहमति बनाना एक बहुत मुश्किल कूटनीतिक चुनौती थी। भारत की कूटनीतिक कुशलता ने यह सुनिश्चित किया कि इन मतभेदों से ब्रिक्स की प्रक्रिया न रुके; सदस्य देशों के भू-राजनीतिक रुख में भारी अंतर के बावजूद, भारत ने एक साझा बयान पर सहमति बनाने का रास्ता तैयार किया।

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BRICS उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीति में तालमेल बिठाने के लिए एक अहम मंच के तौर पर उभरा है। यह एक मुख्य मंच है जहाँ ये देश ग्लोबल गवर्नेंस (वैश्विक शासन) पर एक साझा रुख तय करते हैं। लगातार बातचीत के ज़रिए, यह मल्टीलेटरल संस्थाओं (बहुपक्षीय संस्थानों) में 'ग्लोबल साउथ' के हितों को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया बन गया है। इसके एजेंडे में विकास, वित्त, टेक्नोलॉजी, व्यापार और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान शामिल हैं। यह समूह दुनिया भर में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक महत्व और उनकी आकांक्षाओं को दिखाता है। यह सदस्यों को अपने अनुभव साझा करने और आम चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच देता है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS समिट 2026 के आयोजन स्थल 'भारत मंडपम' में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत BRICS प्रतिनिधियों का स्वागत किया। 18वें BRICS समिट की भारत की अध्यक्षता का विषय "मज़बूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) के लिए निर्माण" है। यह विषय मौजूदा उपलब्धियों और संस्थागत प्रभावशीलता को मज़बूत करने पर भारत के फ़ोकस को दिखाता है। यह विकास, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को एजेंडे के केंद्र में रखता है। यह 'ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं को भी उजागर करता है। भारत BRICS को एक रचनात्मक और समाधान-उन्मुख मंच के तौर पर मज़बूत करना चाहता है।

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