होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others VIDEO: CINTAA ऑफिस में झगड़ने लगीं पूनम ढिल्लों और उपासना सिंह, पुलिस ने लगाई फटकार, बोला- 'अपनी इज्जत का ख्याल रखें'
Haribhoomi
मुंबई के Cine and TV Artistes' Association (CINTAA) ऑफिस में शुक्रवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। संगठन से जुड़े कलाकारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। वायरल हो रहे वीडियो में पूनम ढिल्लों, उपासना सिंह, पद्मिनी कोल्हापुरे और कुनिका सदानंद समेत कई कलाकार एक-दूसरे से तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं। माहौल बिगड़ने पर पुलिस ने बीच-बचाव कर सभी को शांत कराने की कोशिश की।
कागजात को लेकर शुरू हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि CINTAA के आधिकारिक कागजात और फाइलों को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने हाल ही में आरोप लगाया था कि संगठन की आधिकारिक फाइलें और दस्तावेज पूनम ढिल्लों की कार में रखकर बाहर ले जाए गए।
इसके बाद CINTAA ऑफिस में मौजूद कुछ सदस्यों ने पद्मिनी कोल्हापुरे से इस बारे में सवाल किए। सामने आए वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि क्या वह कागजात ले जाने की बात स्वीकार कर रही हैं। इस पर पद्मिनी समिति को भंग किए जाने से जुड़ा पत्र दिखाने की बात करती नजर आती हैं। इसी दौरान वह दावा करती हैं कि उनका 'डेटा चोरी' हुआ है।
वहीं, एक अन्य वीडियो में पूनम ढिल्लों अपनी कार की तलाशी लिए जाने पर नाराजगी जताती दिखाई देती हैं। वीडियो कथित तौर पर कुनिका सदानंद ने रिकॉर्ड किया था। इसी दौरान दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और मामला काफी गर्म हो जाता है।
पुलिस ने कलाकारों को लगाई फटकार
बहस बढ़ने पर पुलिसकर्मियों ने सभी को शांत कराने की कोशिश की। वीडियो में पुलिस को यह कहते सुना जा सकता है कि वे इस विवाद में किसी एक पक्ष के साथ नहीं हैं और उनके लिए सभी लोग समान हैं। माहौल बिगड़ता देख एक पुलिसकर्मी ने कलाकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें देख रहे हैं। पुलिसकर्मी ने यह भी कहा कि वे सभी को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है।
एक अन्य वीडियो में उपासना सिंह कथित तौर पर पहले भेजे जा चुके कागजात वापस बुलाने की बात करती हैं। इस पर पुलिसकर्मी कहते हैं कि कागजात वापस मंगाना उनका काम नहीं है। अगर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हुई है तो Labour Commission संबंधित पक्षों से उन्हें पेश करने के लिए कह सकता है।
CINTAA में पहले से चल रहा है विवाद
CINTAA के भीतर यह विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा है। अगस्त में 21 सदस्यीय निर्वाचित समिति के 8 निर्वाचित प्रतिनिधियों समेत कुल 11 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। संयुक्त पत्र में इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने संगठन के कामकाज में सामूहिक निर्णय लेने, सलाह-मशवरे और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए थे।
उपासना सिंह ने दावा किया था कि निर्वाचित पैनल के 50 प्रतिशत सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद समिति भंग हो गई है। हालांकि, पूनम ढिल्लों ने इस दावे का विरोध किया था।
चुनाव को लेकर भी बढ़ा विवाद
इसी बीच Federation of Western India Cine Employees (FWICE) ने CINTAA में नए चुनाव कराने की मांग की थी। इसके बाद पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए अदालत का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
अब 12 सितंबर को होने वाले निर्धारित चुनाव से ठीक पहले CINTAA के आधिकारिक दस्तावेजों को कथित तौर पर बाहर ले जाने की कोशिश को लेकर आरोप सामने आए हैं। इसी विवाद के बीच ऑफिस में कलाकारों की तीखी बहस और पुलिस की फटकार का वीडियो सामने आने के बाद मामला फिर सुर्खियों में है।
India China Trade: दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 127.7 अरब डॉलर पहुंचा
prabhasakshiभारत यहां भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सात साल के अंतराल के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नयी दिल्ली पहुंचे हैं। चिनफिंग के शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है।
चीन 2025-26 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत और चीन के बीच व्यापार की स्थिति पर एक नजर:- द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में 7.9 प्रतिशत बढ़कर 127.7 अरब डॉलर हो गया, जो 2024-25 में 118.39 अरब डॉलर था। व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 99.19 अरब डॉलर हो गया, जो 2024-25 में 85 अरब डॉलर, 2023-24 में 83.2 अरब डॉलर, 2022-23 में 73.3 अरब डॉलर, 2021-22 में 44 अरब डॉलर, 2020-21 में 48.64 अरब डॉलर और 2019-20 में 53.56 अरब डॉलर था।
चीन को भारत का निर्यात 2025-26 में 36.62 प्रतिशत बढ़कर 19.47 अरब डॉलर हो गया, जो 2024-25 में 14.25 अरब डॉलर था। दूसरी ओर, आयात पिछले वित्त वर्ष में 16 प्रतिशत बढ़कर 131.62 अरब डॉलर हो गया, जो 2024-25 में 113.44 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल वस्तु आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में 15.7 प्रतिशत थी।
वहीं, निर्यात में चीन की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 4.4 प्रतिशत रही थी जो 2024-25 में 3.2 प्रतिशत थी। चीन पर निर्भरता की बात करें तो वर्ष 2025 में चीन से भारत के आयात में 98.5 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक उत्पादों का था, जबकि कृषि, ईंधन तथा रत्न एवं आभूषण का संयुक्त हिस्सा 1.5 प्रतिशत से कम था। चीन से भारत के करीब 66 प्रतिशत आयात, जिनका मूल्य 82.6 अरब डॉलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कंप्यूटर और कार्बनिक रसायनों तक सीमित हैं।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में चीन की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत, मशीनरी और कंप्यूटर आयात में 40 प्रतिशत तथा कार्बनिक रसायनों में 44 प्रतिशत है। आर्थिक शोध संस्थान ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव’ (जीटीआरआई) ने कहा है कि ये ऐसे सामान नहीं हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार खरीदा या टाला जा सकता है, बल्कि ये विनिर्माण क्षेत्र के लिए जरूरी कच्चे माल हैं, जो सीधे भारत के विनिर्माण परिवेश में इस्तेमाल होते हैं। भारतीय उद्योग चीनी कच्चे माल पर काफी निर्भर है।
इनमें इलेक्ट्रॉनिक के कलपुर्जे, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी, सौर मॉड्यूल, एपीआई और विशेष रसायन शामिल हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर बदलना मुश्किल है। इसके परिणामस्वरूप, भारत निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आपूर्ति श्रृंखलाएं चीन से जुड़ी हुई हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, व्यापार घाटे का मुख्य कारण कच्चे माल, मध्यवर्ती सामान और पूंजीगत सामान का आयात है।
इनमें वाहन कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे एवं ‘असेंबली’, मोबाइल फोन के उपकरण, मशीनरी और उसके उपकरण तथा सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) शामिल हैं। इनका इस्तेमाल तैयार उत्पाद बनाने में होता है, जिनका भारत से निर्यात भी किया जाता है। चीनी निवेश के संदर्भ में भारत को अप्रैल, 2000 से मार्च, 2026 के दौरान 2.51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है।
मार्च में भारत ने उन देशों की कंपनियों के लिए एफडीआई नियमों में ढील दी, जो भारत के साथ जमीन की सीमा साझा नहीं करते हैं और जिनके लाभकारी स्वामियों का संबंध जमीन की सीमा साझा करने वाले देशों (एलबीसी) से है तथा उनकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम और गैर-नियंत्रणकारी है। हालांकि, एफडीआई नियमों में यह ढील चीन, हांगकांग या भारत के साथ जमीन की सीमा साझा करने वाले अन्य देशों में पंजीकृत संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। ब्रिक्स की बात करें तो यह एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है।
इसमें दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनकी हिस्सेदारी वैश्विक आबादी में करीब 49.5 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में करीब 26 प्रतिशत है।
