सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को कहा कि 18वें ब्रिक्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व सिर्फ़ केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि पूरे देश का होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले इस समिट के लिए बातचीत में विपक्ष को भी शामिल किया जाए। ANI से बात करते हुए खुर्शीद ने ब्रिक्स के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि यह समूह दुनिया की आबादी, व्यापार और उभरती हुई आर्थिक ताकत के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हर कोई ब्रिक्स के महत्व को समझता और मानता है। जब दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स से जुड़ी हो, तो आप बस आँखें बंद करके उस आधी आबादी को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।

 

खुर्शीद ने बताया कि BRICS उन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है जिनके भविष्य में ग्लोबल इकॉनमी पर छा जाने की उम्मीद है, साथ ही यह छोटे विकासशील देशों और 'ग्लोबल साउथ' के देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आने वाले समय में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं बनेंगी। साथ ही, ये छोटे देशों और 'ग्लोबल साउथ' का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।

BRICS को विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक संभावित पुल बताते हुए खुर्शीद ने कहा कि BRICS को एक पुल के तौर पर भी देखा जा सकता है—ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच का पुल, और वह पुल BRICS है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अत्यधिक विकसित, विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता मिलने से भारत की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है और नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदें भी हैं। 

 

खुर्शीद ने कहा कि अगर हम इस भूमिका को पूरी तरह से निभाते हैं—और आज हमसे ऐसी उम्मीदें हैं; दुनिया चाहती है कि भारत इस भूमिका को निभाए—तो हमारी अध्यक्षता में यह भूमिका भारत के लिए और भी अहम हो जाती है। इसीलिए हर कोई बड़ी उम्मीदों के साथ भारत की ओर देख रहा है। कांग्रेस नेता ने आग्रह किया कि ब्रिक्स की अध्यक्षता को मौजूदा सरकार की पहल से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं और हमें उम्मीद है कि यह प्रतिनिधित्व सिर्फ़ सरकार का नहीं होगा; यह पूरे देश का, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होगा।

 

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