तेल की कीमतों ने बिगाड़ा बाजार का खेल! Sensex 700 अंक लुढ़का, निवेशकों में बढ़ी चिंता

भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को कमजोर शुरुआत की। बाजार खुलते ही चौतरफा बिकवाली देखने को मिली और सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा नीचे चला गया। निफ्टी भी 23,250 के स्तर से नीचे आ गया। सुबह 9:18 बजे सेंसेक्स 701.63 अंक यानी 0.94 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74,200.96 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 239.05 अंक यानी 1.02 प्रतिशत टूटकर 23,237.75 पर पहुंच गया।

बाजार में गिरावट का असर केवल बड़ी कंपनियों के शेयरों तक सीमित नहीं रहा। मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों में भी दबाव देखने को मिला।

मझोली और छोटी कंपनियों के शेयर भी दबाव में

शुक्रवार को बाजार में बिकवाली काफी व्यापक रही। निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीब 1.45 प्रतिशत की गिरावट आई। निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 भी क्रमशः 1.28 प्रतिशत और 1.22 प्रतिशत नीचे रहे।

इससे साफ है कि निवेशकों के बीच चिंता सिर्फ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार के बड़े हिस्से में बिकवाली देखने को मिल रही है।

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कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई चिंता

शेयर बाजार में आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी मानी जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट कच्चा तेल 108 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है।

लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव से तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। ऐसे में तेल महंगा होने से देश का आयात खर्च बढ़ सकता है।

महंगे तेल का असर महंगाई पर भी पड़ सकता है और कंपनियों की लागत बढ़ने से उनके मुनाफे पर दबाव आ सकता है। यही वजह है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

रुपये पर भी बढ़ा दबाव

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय रुपये पर भी दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को रुपया 18 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में यह 95.52 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

रुपये की कमजोरी से कच्चे तेल जैसे डॉलर में खरीदे जाने वाले सामान भारत के लिए और महंगे हो जाते हैं। इससे आयात खर्च बढ़ सकता है और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है।

दुनिया के दूसरे बाजारों में भी गिरावट

भारतीय बाजार में ही नहीं, एशिया के दूसरे शेयर बाजारों में भी शुक्रवार को दबाव देखने को मिला। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 2.6 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत तक नीचे रहे।

अमेरिकी शेयर बाजार भी पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए थे। दुनिया भर के निवेशक बढ़ती तेल कीमतों और उससे पैदा होने वाली महंगाई की चिंता को लेकर सतर्क हैं।

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अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर भी चिंता

अमेरिका में सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज भी तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल की अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर शुक्रवार को बढ़कर 4.9708 प्रतिशत हो गई। यह करीब तीन साल का सबसे ऊंचा स्तर है और 5 प्रतिशत के बेहद करीब है।

जब अमेरिका में बॉन्ड पर ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है, तो विदेशी निवेशकों के लिए उभरते बाजारों की तुलना में अमेरिकी निवेश अधिक आकर्षक हो सकता है। इसका असर भारत जैसे बाजारों पर भी पड़ सकता है।

30 साल की अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर भी 5.3803 प्रतिशत तक पहुंच गई है। बढ़ती ब्याज दरें अमेरिका में कर्ज और मकान खरीदने की लागत को भी प्रभावित करती हैं।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी

भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव भी बना हुआ है। गुरुवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 438 करोड़ रुपये की बिकवाली की।

सितंबर में अब तक विदेशी निवेशकों की बिकवाली करीब 1.36 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अगर विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयरों से पैसा निकालते हैं, तो बाजार की गिरावट और तेज हो सकती है।

धातु और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव

आज की गिरावट में कई प्रमुख क्षेत्रों के शेयर प्रभावित हुए हैं। धातु, रियल्टी, वित्तीय सेवाएं, वाहन और उपभोक्ता टिकाऊ सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में खास दबाव देखा गया।

शुरुआती कारोबार में निफ्टी मेटल सूचकांक करीब 3 प्रतिशत तक गिर गया, जबकि निफ्टी रियल्टी में 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई। बैंक और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में कमजोरी का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी पड़ा।

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अलग चिंता

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयर आज दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कुछ मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र को लेकर भी चिंता बनी हुई है।

अमेरिका में एच-1बी वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। इन कंपनियों का बड़ा कारोबार अमेरिका से जुड़ा है। ऐसे में वहां वीजा से जुड़े किसी भी बड़े बदलाव का असर भारतीय कंपनियों की लागत और कारोबार पर पड़ सकता है।

आखिर क्यों गिरा शेयर बाजार?

शुक्रवार की गिरावट के पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, रुपये की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और दुनिया भर के बाजारों में बढ़ती चिंता ने भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बढ़ाया है।

इसके अलावा अमेरिका में सरकारी बॉन्ड पर बढ़ती ब्याज दरों से भी निवेशकों की चिंता बढ़ी है। महंगा कच्चा तेल अगर लंबे समय तक बना रहता है तो महंगाई और कंपनियों की लागत पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि आज बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है।

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MSME सेक्टर में 60 लाख करोड़ रुपये का कर्ज अंतर, Digital Platform से दूर होगी समस्या: रिपोर्ट

भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में औपचारिक कर्ज का करीब 60 लाख करोड़ रुपये का अंतर है। मौजूदा संस्थागत माध्यम छोटे उद्यमों की कर्ज की मांग का केवल 30-40 प्रतिशत ही पूरा कर पाते हैं। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई।

रिपोर्ट में साथ ही कहा गया कि कारोबार, बैंकों, वित्तदाताओं, भुगतान सेवा प्रदाताओं और सार्वजनिक प्रणालियों समेत प्रमुख आर्थिक हितधारकों को निर्बाध रूप से जोड़ने वाली एक केंद्रीकृत एवं परस्पर संचालनीय डिजिटल प्रणाली एमएसएमई के कर्ज अंतर को पाटने में मदद कर सकती है। इससे देश के औपचारिक कारोबारी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भारत का कारोबारी क्षेत्र 130 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियों और देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में करीब 45 प्रतिशत का योगदान करता है।

बेन एंड कंपनी-एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड द्वारा तैयार रिपोर्ट में एकीकृत डिजिटल परिवेश की पहचान चार प्रमुख सक्षम कारकों में से एक के रूप में की गई है, जो इसकी पूरी क्षमता को सामने लाने में मदद कर सकते हैं। ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मानकीकृत एपीआई पर आधारित केंद्रीकृत एवं परस्पर संचालनीय डिजिटल प्रणाली लागू करने से मौजूदा प्रणालियों में न्यूनतम बदलाव के साथ ऑर्डर से भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इससे हर महीने जारी होने वाले 20 करोड़ से अधिक जीएसटी ई-बिल का मिलान स्वचालित किया जा सकेगा और खरीदार द्वारा पुष्टि किए गए बिल को वित्तपोषण योग्य रिकॉर्ड में बदला जा सकेगा।

इससे पारंपरिक जमानत आधारित ऋण के साथ-साथ नकदी प्रवाह के आधार पर कर्ज देने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। बेन एंड कंपनी में वित्तीय सेवा कारोबार के भागीदार एवं भारत के प्रमुख सौरभ त्रेहन ने कहा, ‘‘भारत में डिजिटल भुगतान की पहुंच में काफी प्रगति हुई है लेकिन कारोबारी प्रणालियों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बैंकों, वित्तदाताओं व सार्वजनिक प्रणालियों से जुड़ी कई बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) प्रक्रियाएं अब भी काफी हद तक अलग-अलग हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत में बी2बी बदलाव के अगले चरण का मतलब केवल धन को तेजी से स्थानांतरित करना नहीं है बल्कि अंतर्निहित लेनदेन को समग्र परिवेश में दिखाई देने योग्य, सत्यापन योग्य और कार्रवाई योग्य बनाना है।’’ एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नूपुर चतुर्वेदी ने कहा कि बी2बी कारोबार का भविष्य परस्पर संचालन क्षमता पर आधारित होगा। कंपनियों को बिल, भुगतान, मिलान और वित्तपोषण को साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे के जरिये जोड़ने की जरूरत तेजी से महसूस होगी।

उन्होंने कहा कि एक मानकीकृत और जुड़ा हुआ परिवेश अलग-अलग कारोबारी प्रक्रियाओं को भरोसेमंद डिजिटल प्रक्रियाओं में बदल सकता है। साथ ही उन एमएसएमई के लिए कर्ज की पहुंच बेहतर कर सकता है, जिन्हें पर्याप्त वित्तीय सुविधा नहीं मिल पाती। रिपोर्ट में कहा गया कि एक साझा और भरोसेमंद सूचना प्रणाली एमएसएमई को किए जाने वाले करीब आठ लाख करोड़ रुपये के विलंबित भुगतान के पीछे मौजूद कुछ सूचना असंगतियों को दूर करने में भी मदद कर सकती है।

एकल और सत्यापित डिजिटल मंच भुगतान में देरी करने वाली विसंगतियों को दूर करने में मदद कर सकता है। इनमें चालान के विवरण का मेल नहीं खाना, आपूर्ति की पुष्टि नहीं होना और खरीद आदेशों का सत्यापन नहीं होना शामिल हैं। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को किए जाने वाले लंबित भुगतानों का कुल मूल्य करीब आठ लाख करोड़ रुपये है।

रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा, इस डिजिटल प्रणाली में कृत्रिम मेधा (एआई) तथा स्मार्ट डेटा उपकरणों को जोड़ने से नकदी प्रवाह संबंधी जानकारी, गतिशील जोखिम आकलन, एजेंट आधारित कर्ज आकलन और खुले बाजार से जुड़ी जानकारी के जरिये इन लाभों को और बढ़ाया जा सकता है। इससे व्यापार की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने की क्षमता पैदा होगी।

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