40 साल पीछे ले जा रहा है AI? 1980 में कैसे दिखते Gen-Z, वायरल ट्रेंड पूरी पीढ़ी को nostalgia में पहुंचा दिया

80s Photo Trend सोशल मीडिया पर वायरल है. AI से लोग अपनी तस्वीरों को 1980 के दशक के रेट्रो लुक में बदल रहे हैं. जानें 80s में फैशन, TV, कैसेट और जिंदगी कैसी थी.

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बिल्डर-फाइनेंशियल संस्थान गठजोड़ मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 12 ठिकानों पर छापेमारी

बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच कथित गठजोड़ के जरिए घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में CBI ने पांच नए आपराधिक मामले दर्ज करने के बाद गुरुवार को बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में कुल 12 ठिकानों पर तलाशी ली.

CBI के मुताबिक, इन पांच मामलों में चार मामले ओजोन ग्रुप और उससे जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के बेंगलुरु और मुंबई स्थित प्रोजेक्ट्स से संबंधित हैं, जबकि पांचवां मामला बेंगलुरु स्थित M/s Vivansaa Baalsam के प्रोजेक्ट से जुड़ा है. इन मामलों में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की ओर से कथित आपराधिक कदाचार जैसे आरोपों की जांच की जा रही है.

घर खरीदारों से धोखाधड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई

CBI के अनुसार, बेंगलुरु और मुंबई के इन प्रोजेक्ट्स में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच कथित सांठगांठ के चलते बड़ी संख्या में घर खरीदार प्रभावित हुए. कई घर खरीदारों ने वर्षों से चली आ रही कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं से राहत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

CBI की यह कार्रवाई कथित बड़े षड्यंत्र की कड़ियों को जोड़ने और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से की जा रही है. जांच एजेंसी का फोकस कथित तौर पर फंड के डायवर्जन, वित्तीय अनियमितताओं और रियल एस्टेट क्षेत्र में अपनाई गई कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच पर है.

12 ठिकानों पर तलाशी, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद

10 सितंबर को बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में 12 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान CBI ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की है. जांच एजेंसी इन दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है. माना जा रहा है कि इनसे बिल्डरों, वित्तीय संस्थानों और संबंधित अधिकारियों के बीच कथित लेन-देन तथा गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब तक 55 मामले

CBI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में इससे पहले देशभर के विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ कुल 50 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. गुरुवार को पांच नए मामले दर्ज होने और उनमें कार्रवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज मामलों की कुल संख्या अब 55 हो गई है.

CBI का कहना है कि वह इन मामलों की तेज और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है. एजेंसी के मुताबिक, आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना और कानून एवं निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निर्दोष घर खरीदारों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाना जांच का प्रमुख उद्देश्य है.

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