Uncovered With Manoj Gairola: SC रिजर्वेशन में बंटवारा, क्यों नहीं कर रही BJP सरकार?

अपने पिछले एक एपिसोड में हमने बात की थी ओबीसी आरक्षण की. जिसमें हमने बताया था कि कैसे इस 27% आरक्षण का ज़्यादातर फायदा यादव और कुर्मी जैसी कुछ जातियां ही ले रही हैं. और बाकी जातियां इस आरक्षण  के भीतर एक sub quota की मांग कर रही हैं. आज हम बात करेंगे Schedule Castes यानी SC आरक्षण की, क्योंकि इसकी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है. ये बताती है कि कैसे सियासी गणित, सामाजिक न्याय को दबा देता है.

भाजपा की निगाहें non jatav वोट पर टिकी

Schedule Castes के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आरक्षण के भीतर sub quota की permission भी दे दी है. लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को इसकी कोई जल्दी नहीं है. वो इसलिए कि वहां चुनाव होने वाले हैं. और SC आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा जिस जाती को मिलता है वो है जाटव और भाजपा की निगाहें इस  वोट बैंक पर टिकी हैं. वहीं हम हरियाणा की बात करें तो भी भाजपा की सरकार है. जैसे ही 2024 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसी समय वहां इसको लागू कर दिया. वहां जाटव कांग्रेस का वोट बैंक है और भाजपा की निगाहें non jatav वोट पर टिकी थी.

नमस्कार मैं हूं मनोज गैरोला...आप देख रहे हैं अनकवर्ड...हम एक बात साफ कर दें कि हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं. और हम ये जानते हैं कि सदियों से कुछ जातियों के साथ अन्याय हुआ है. उनको मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण ज़रूरी है. लेकिन आरक्षण का ये मकसद पूरा नहीं हो पा रहा. आरक्षण का फायदा केवल कुछ मजबूत जातियां ही उठा रही हैं. ज्यादातर जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और अब जरूरत इस बात की है की reservation के अंदर sub-category बना कर इसको बांटा जाए. ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है.

1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत से एक ऑर्डर pass किया. इसमें कहा है- "कुछ विशिष्ट और प्रभावशाली जातियों ने ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक फायदों के कारण कुल SC कोटे का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है." इसके साथ ही Supreme Court ने राज्य सरकारों को ये permission भी दे दी कि वो Schedule Castes के आरक्षण को वो अलग-अलग category में बाँट भी सकते हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट  ने SC आरक्षण में क्रीम लेयर को भी लागू करने की बात कही. क्रीमी लेयर यानी इस कैटेगरी का वो तबका जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध हो गया और उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है. आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है. और इसके लिए इनकम की एक लिमिट भी तय की गई है.

SC कोटे में वर्गीकरण की बात की थी

लेकिन मोदी सरकार ने Schedule Caste reservation में क्रीमी लेयर लागू करने का विरोध किया है. हालांकि सरकार इस कोटे में वर्गीकरण के विरोध में नहीं है. लेकिन इसे लागू करने के लिए बहुत धीमी गति से चल रही है. क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और एक ऐसे वक्त जब यूपी चुनाव होने वाले हैं तब बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती. इसकी वजह ये है कि यूपी में एससी कैटेगरी में एक बड़ी आबादी जाटव जाति की है और इस जाति ने आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ भी लिया है. 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार ने हुकुम सिंह कमेटी बनाई थी. उसने भी SC कोटे में वर्गीकरण की बात की थी.

यूपी में कुल दलित आबादी करीब 21% है

हुकुम सिंह ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि यूपी में 21% एससी कोटे को दो भागों में बांटा जाए. ग्रुप A और ग्रुप B. ग्रुप A में जाटव जाति  रखा गया और इसके लिए 10 प्रतिशत कोटे की लिमिट रखी गई. जबकि बाकी बची 65 जातियों को ग्रुप B में रखा गया और इनके लिए 11% रिजर्वेशन की लिमिट रखी गई. आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में कुल दलित आबादी करीब 21% है. और इसमें से 54% जाटव हैं. यूपी में जाटवों की कुल आबादी 11.25% है. यानी जाटव यूपी में एक पावरफुल वोटबैंक है और भाजपा की नजर इन पर टिकी हुई है. इसीलिए सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिसका असर आने वाले चुनाव पर पड़े.

36 से 39 गैर जाटव जातियों को शामिल किया

दूसरी तरफ हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है. लेकिन वहां Schedule Castes के आरक्षण की दो कैटेगरी हैं. पहली DSC यानी Deprived Scheduled Castes और दूसरी OSC यानी Other Scheduled Castes. दोनों सब कैटेगरी में 10-10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. OSC में जाटव और उससे मिलती-जुलती 15 जातियों को शामिल किया गया है. जबकि DSC में 36 से 39 गैर जाटव जातियों को शामिल किया गया है.  2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में कुल आबादी का 20% हिस्सा Schedule Castes का है और इसमे से जाटव जाति करीब 50% है. यानी कुल आबादी का 10%. मतलब ये कि एक वोटबैंक के तौर पर जाटव हरियाणा में भी यूपी की तरह ही मजबूत है. लेकिन जब अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को SC Reservation में बंटवारे की छूट दे दी. तब हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने ये बंटवारा कर दिया.  नवंबर 2024 में हरियाणा सरकार के इसके लागू होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया. बता दें कि हरियाणा में जाटवों को परंपरागत रूप से कांग्रेस का समर्थक माना जाता है. और बीजेपी बाकी दलित जातियों में अपना आधार मजबूत करना चाहती है. जाहिर है बीजेपी अलग-अलग राज्यों के समीकरणों के हिसाब से फैसले ले रही है. आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं.

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बांग्लादेश के मेड इन चाइना टैंक में ब्लास्ट, दो बांग्लादेशी सैनिकों की मौके पर ही मौत

चीन में बने टैंकों का इस्तेमाल करना बांग्लादेश को काफी ज्यादा भारी पड़ गया है. बांग्लादेश की सेना, जिस चीनी टैंक का इस्तेमाल कर रही थी, वह अभ्यास के दौरान अचानक फट गया. चीनी टैंक फटने की वजह से दो बांग्लादेशी सैनिकों की मौत हो गई. जवान टैंक के अंदर फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे. इसी दौरान, उसमें अचानक ब्लास्ट हो गया. हादसे ने फिर से चीनी सैन्य हथियारों की क्वालिटी और सुरक्षा पर गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं. 

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जानें कैसे हुआ यह हादसा?

जानकारी के अनुसार, हादसा बुधवार को बांग्लादेश के चट्टोग्राम के हथाजारी में फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यान के दौरान हुआ. जिस टैंक में ब्लास्ट हुआ, उसकी पहचान चीन में बने टाइप-59 टैंक के रूप में हुई है. सैन्य अभ्यास के दौरान, बांग्लादेशी सेना का चीनी टैंक गोला दागते ही आग के गोले के रूप में बदल गया. बैरल के अंदर गोला फटने की वजह से भीषण धमाका हुआ और दो बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही जान चली गई. वहीं, एक सैन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया. 

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हादसे का दर्दनाक वीडियो आया सामने

बांग्लादेशी सेना के चीनी टैंक में हुए हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद से घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही जवानों ने निशाना साधा और चीनी मूल के टैंक का ट्रिगर दबाया. पूरा बख्तरबंद लोहा एक खौफनाक आग के गोले में बदल गया. यह न तो किसी दुश्मन का हमला था और न ही कोई मिसाइल अटैक. लो क्वालिटी बैरल और घटिया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से गोला बाहर निकलने की बजाए टैंक के अंदर ब्लास्ट हो गया. जोरदार धमाके ने दो जांबाज सैनिकों को संभालने तक का मौका हीं दिया. मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. खास बात है कि यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब बांग्लादेश के तुर्किए, सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में शामिल होने की खबरें हैं. 

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घायल अफसर को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया

बांग्लादेशी सेना के ISPR के अनुसार, टैंक में हुए धमाके की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. हादसे की असल वजह के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है. हादसे में घायल हुए अधिकारी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा और उसे ढाका के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाएगा. 

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