YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के आधिकारिक प्रवक्ता कोंडा राजीव ने बुधवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष YS जगन मोहन रेड्डी 2027 में - ज़्यादातर संभावना है कि सितंबर या अक्टूबर में - पूरे राज्य में पदयात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इसका मकसद गठबंधन सरकार की उन नाकामियों को उजागर करना है जिनका पार्टी आरोप लगाती रही है। कोंडा राजीव ने कहा, "YS जगन मोहन रेड्डी ने साफ़ कर दिया है कि वह 2027 में पदयात्रा करने की योजना बना रहे हैं, जो ज़्यादातर सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। इस पदयात्रा का मुख्य मकसद गठबंधन सरकार की नाकामियों - जैसे प्रशासनिक विफलताएं, पूरे न किए गए वादे और भ्रष्टाचार - को उजागर करना होगा।" उन्होंने कहा, "मौजूदा गठबंधन सरकार के तहत पूरे आंध्र प्रदेश में लोग कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस पदयात्रा के ज़रिए जगन मोहन रेड्डी सीधे लोगों से मिलेंगे, पूरे राज्य का दौरा करेंगे, ज़मीनी हकीकत को समझेंगे और उन मुद्दों को जनता और वोटरों के सामने लाएंगे।

YSRCP के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनावों के दौरान गठबंधन वाली पार्टियों ने कई वादे किए थे, जिनमें 'सुपर सिक्स' योजनाओं को लागू करना, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर, महिलाओं के कल्याण के उपाय और किसानों को मदद देना शामिल था। राजीव ने कहा कि गठबंधन वाली पार्टियों ने 2024 के चुनावों के दौरान कई वादे किए थे, जिनमें सुपर सिक्स योजनाएं, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर, महिलाओं के कल्याण के उपाय और किसानों को मदद देना शामिल था।

इनमें से कई वादे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किए गए हैं और लोगों को बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।" उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने पहले भी पदयात्रा की थी और प्रस्तावित यात्रा का मकसद सिर्फ़ राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि सीधे लोगों की चिंताओं को सुनना होगा। राजीव ने कहा, "यह पदयात्रा सिर्फ़ एक राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। यह लोगों की आवाज़ सुनने, उनकी समस्याओं को समझने और गठबंधन सरकार द्वारा नज़रअंदाज़ किए गए मुद्दों को उजागर करने की यात्रा होगी।

उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित पदयात्रा से जगन मोहन रेड्डी को सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाने और पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी पूरे राज्य का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। लोगों की समस्याओं को जनता और वोटरों के सामने लाया जाएगा और सरकार से उसकी जवाबदेही पर सवाल पूछे जाएंगे।

कोलकाता में 919 होटलों और गेस्ट हाउसों को आग से सुरक्षा के ज़रूरी नियमों का पालन न करने के कारण अस्थायी रूप से बंद करने का नोटिस दिया गया है। यह कार्रवाई शहर में एक गेस्ट हाउस में लगी जानलेवा आग के बाद सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कमियों के सामने आने पर शुरू किए गए बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान के तहत की गई है। पश्चिम बंगाल फायर सर्विस, कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण टीमों ने अब तक कोलकाता में लगभग 960 होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच की है। 

 

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से केवल 41 जगहों पर ही आग से सुरक्षा के ज़रूरी उपायों का पालन होता पाया गया, जबकि बाकी 919 जगहों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया गया कि वे तब तक अपना कामकाज अस्थायी रूप से बंद रखें जब तक कि वे तय सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर लेते। इन निरीक्षणों में शहर में अभी चल रहे लगभग 3,700 होटलों और गेस्ट हाउसों में से लगभग एक-चौथाई को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जिन जगहों की अभी जांच होनी बाकी है, वहां यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

19 अगस्त को मध्य कोलकाता की मिर्ज़ा ग़ालिब स्ट्रीट पर स्थित गेस्ट हाउस 'शिखा इन' में लगी जानलेवा आग के बाद जांच अभियान तेज़ कर दिया गया। इस आग में सात बांग्लादेशी नागरिकों समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच-पड़ताल तेज़ कर दी और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वे आग से सुरक्षा और जीवन-सुरक्षा से जुड़े ज़रूरी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

 

अधिकारियों ने कहा कि जिन जगहों को बंद करने का नोटिस मिला है, वे इंस्पेक्शन के दौरान पाई गई सुरक्षा कमियों को ठीक किए बिना अपना कामकाज फिर से शुरू नहीं कर सकतीं। उन्हें अपने फायर सेफ्टी इंतज़ामों को तय नियमों के मुताबिक करना होगा और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (RFSC) का रिन्यूअल लेना होगा। अधिकारियों ने बताया कि इन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ही वे कामकाज फिर से शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस के वास्ते नए सिरे से अप्लाई कर सकती हैं। चल रहे इंस्पेक्शन अभियान का मकसद कोलकाता के बाकी होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच करना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे ज़रूरी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं या नहीं।

 

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