भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लगभग अंतिम चरण में, वरीयता प्राप्त बाजार पहुंच के ढांचे पर काम जारी: वाणिज्य सचिव

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि दोनों देश समझौते के अधिकांश हिस्सों पर सहमति बना चुके हैं और अब एक ऐसे ढांचे पर काम कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों को एक-दूसरे के बाजारों में वरीयता प्राप्त पहुंच (प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस) उपलब्ध करा सके। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है, लेकिन वार्ताएं उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी हैं।

मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के दौरान मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ विषयों पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन समझौते को उचित समय पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उन्होंने कहा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समझौते पर उचित समय पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

वाणिज्य सचिव ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे भारत और अमेरिका एक-दूसरे को वरीयता प्राप्त बाजार पहुंच प्रदान कर सकें।

उन्होंने कहा कि भारत मुख्य रूप से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) शुल्क व्यवस्था के तहत काम करता है, जबकि अमेरिका वर्तमान में कार्यकारी शुल्क (एक्जीक्यूटिव टैरिफ) प्रणाली का उपयोग कर रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो शुल्कों में अंतर पैदा कर भारतीय और अमेरिकी व्यवसायों को विशेष लाभ प्रदान कर सके।

राजेश अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के कारोबारी समुदायों के बीच संवाद पहले से ही सक्रिय है और उद्योग जगत सरकारों के बीच बनी व्यापक समझ से संतुष्ट दिखाई देता है। उनका मानना है कि समझौता लागू होने के बाद व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिल सकती है।

भारत के अन्य व्यापार समझौतों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारत-चिली मुक्त व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। हालांकि कुछ विषयों पर बातचीत जारी है, लेकिन अगले दो से तीन महीनों में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद की जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र भारत-न्यूजीलैंड एफटीए को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, अक्टूबर के आसपास इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ती माल ढुलाई लागत और इसका निर्यातकों पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर अग्रवाल ने कहा कि सरकार निर्यातकों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि उन्हें जहाजों और कंटेनरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही माल ढुलाई में होने वाली देरी और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के प्रयास भी जारी हैं।

उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई मालभाड़ा लागत के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में भारत का निर्यात 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इससे संकेत मिलता है कि अब तक ऊंची शिपिंग लागत का प्रभाव उतना गंभीर नहीं रहा है, जितनी आशंका पहले जताई जा रही थी।

वाणिज्य सचिव ने आगे कहा कि भारत को लंबे समय तक निर्यात वृद्धि बनाए रखने के लिए सेवा क्षेत्र के निर्यात में विविधता लानी होगी। वर्तमान में भारत के सेवा निर्यात का बड़ा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), आईटी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस) और पेशेवर सेवाओं पर निर्भर है।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात लगभग 863 अरब डॉलर रहा, जिसमें से 421 अरब डॉलर का योगदान सेवा क्षेत्र से आया। हालांकि सेवा निर्यात में आईटी और आईटीईएस का हिस्सा लगभग आधा है, जबकि पेशेवर सेवाएं करीब 30 प्रतिशत योगदान देती हैं।

अग्रवाल ने कहा, फिलहाल हमारी सेवा निर्यात व्यवस्था मुख्य रूप से इन दो स्तंभों पर आधारित है, लेकिन यदि हमें दीर्घकालिक और टिकाऊ वृद्धि हासिल करनी है तो इसमें विविधता लानी होगी।

--आईएएनएस

डीबीपी

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भारत मंडपम में 12-13 को लगेगा वैश्विक नेताओं का जमावड़ा, जानें इसका पूरा शेड्यूल

Explainer: नई दिल्ली एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के बड़े मंच के रूप में उभरने जा रही है. राजधानी के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा. भारत की अध्यक्षता में होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के अलावा साझेदार तथा आमंत्रित देशों के शीर्ष नेता भी हिस्सा लेंगे.

इस सम्मेलन का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इसमें दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक मंच पर जुटेंगे, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि 2026 में ब्रिक्स समूह अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर रहा है. ऐसे समय में भारत की अध्यक्षता इस समूह की दिशा और प्राथमिकताओं को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

क्या है इस साल ब्रिक्स सम्मेलन की थीम?

2026 में भारत ने ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण को आधिकारिक थीम बनाया है.

यह थीम मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप मानी जा रही है. दुनिया इस समय आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी बदलाव और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है.

ऐसे में ब्रिक्स का फोकस केवल आर्थिक विकास तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर पर अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर रहने की उम्मीद है.

BRICS 2026: Are you ready? ????

India is hosting the 18th BRICS Summit on September 12-13, bringing BRICS member and partner countries together for conversations on AI, innovation, trade, climate and the Global South.

But why is BRICS 2026 one to watch?
Watch till the end!… pic.twitter.com/dmdudJu7Pq

— MyGovIndia (@mygovindia) September 9, 2026

भारत की अध्यक्षता में 350 से ज्यादा कार्यक्रम

भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता को केवल राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं रखा. अध्यक्षता के दौरान देश के 25 से अधिक शहरों में 350 से ज्यादा बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं.

इन बैठकों के जरिए व्यापार, वित्त, विज्ञान एवं तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और सतत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई है.

इससे ब्रिक्स को केवल राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के बजाय एक व्यापक बहुपक्षीय सहयोग मंच के रूप में प्रस्तुत करने की भारत की कोशिश भी दिखाई देती है.

12 सितंबर को जुटेंगे ब्रिक्स देशों के नेता

शिखर सम्मेलन के पहले दिन यानी 12 सितंबर को ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 2:35 बजे ‘Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism’ विषय पर एक बंद सत्र आयोजित किया जाएगा.

इस सत्र में वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने और बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है.

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका और प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है. ऐसे में यह मुद्दा ब्रिक्स मंच पर विशेष महत्व रख सकता है.

‘भारत इनोवेट्स एग्जीबिशन’ में दिखेगी तकनीकी ताकत

पहले दिन शाम करीब 4:25 बजे ब्रिक्स नेताओं को ‘भारत इनोवेट्स एग्जीबिशन’ का अवलोकन कराया जाएगा. यह कार्यक्रम भारत की तकनीकी और नवाचार क्षमता को वैश्विक नेताओं के सामने प्रदर्शित करने का अवसर होगा.

भारत पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप, फिनटेक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को तेजी से विस्तार दे रहा है.

इसके बाद शाम 5:05 बजे फैमिली फोटो और करीब 5:10 बजे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा. वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्मेलन की सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करेगा.

गाला डिनर में एक मंच पर होंगे वैश्विक नेता

पहले दिन के कार्यक्रमों का समापन प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित गाला डिनर के साथ होगा. यह डिनर शाम करीब 7:30 बजे भारत मंडपम के लेवल-3 पर आयोजित किया जाएगा.

गाला डिनर औपचारिक कार्यक्रम होने के साथ-साथ नेताओं के बीच अनौपचारिक संवाद का अवसर भी प्रदान करता है. ऐसे आयोजनों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, व्यापारिक साझेदारी और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की संभावनाएं बनी रहती हैं.

13 सितंबर को होगा सम्मेलन का सबसे अहम ओपन सेशन

ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. रविवार यानी 13 सितंबर को सुबह 9:55 बजे साझेदार देशों और आउटरीच कार्यक्रम के तहत आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा सरकार प्रमुखों का भारत मंडपम में आगमन होगा.

इसके बाद सुबह 10:35 बजे फैमिली फोटो का कार्यक्रम होगा और फिर करीब 10:50 बजे महत्वपूर्ण ओपन सेशन शुरू होगा.

इस सत्र की थीम है ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth’.

यानी चर्चा का केंद्र ऐसी वैश्विक विकास व्यवस्था तैयार करना होगा, जिसमें आर्थिक प्रगति का लाभ अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच सके.

वैश्विक विकास और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा

ओपन सेशन में ब्रिक्स देशों के साथ-साथ साझेदार और आमंत्रित देशों के नेता भी अपने विचार रखेंगे. वैश्विक आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और भविष्य की चुनौतियां चर्चा के प्रमुख विषयों में शामिल हो सकती हैं.

ब्रिक्स की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह बैठक विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर भारत का जोर

भारत लंबे समय से बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और विकासशील देशों की बेहतर भागीदारी की वकालत करता रहा है. ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर कई देशों की अपनी चिंताएं हैं.ब्रिक्स मंच पर इस विषय पर सदस्य देशों के बीच साझा दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश की जा सकती है.

व्यापार और वित्तीय सहयोग भी रहेगा अहम

सम्मेलन में व्यापार और वित्त से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है. ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने, निवेश के अवसरों को मजबूत करने और वित्तीय सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा हो सकती है.

वैश्विक व्यापार व्यवस्था में लगातार हो रहे बदलावों के बीच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आपसी आर्थिक सहयोग का महत्व और बढ़ गया है.

तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा पर भी नजर

2026 के ब्रिक्स सम्मेलन में तकनीक, नवाचार और ऊर्जा सुरक्षा भी प्रमुख विषयों में शामिल रहने की संभावना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और नई ऊर्जा प्रणालियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है.

ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है. ऊर्जा की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति आर्थिक विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता है.

20 साल पूरे कर रहा है ब्रिक्स

2026 का सम्मेलन इसलिए ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसी वर्ष ब्रिक्स समूह की स्थापना के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं. दो दशक के दौरान ब्रिक्स एक छोटे समूह से आगे बढ़कर वैश्विक दक्षिण की आवाज से जुड़े महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. भारत की चौथी ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय हो रही है, जब समूह का दायरा और वैश्विक महत्व दोनों बढ़ रहे हैं

भारत के लिए कूटनीतिक अवसर

नई दिल्ली में होने वाला यह सम्मेलन भारत के लिए अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं और वैश्विक नेतृत्व क्षमता को सामने रखने का बड़ा अवसर है.

भारत एक ओर विकसित देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग को भी मजबूत कर रहा है. ब्रिक्स अध्यक्षता इसी संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का मंच बन सकती है.

क्यों महत्वपूर्ण है 18वां ब्रिक्स सम्मेलन?

कुल मिलाकर 12 और 13 सितंबर को होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सिर्फ दो दिनों का राजनयिक कार्यक्रम नहीं है. इसके जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था, बहुपक्षवाद, तकनीकी सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर आने वाले वर्षों की दिशा तय करने की कोशिश होगी.

भारत की अध्यक्षता, ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने और वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से हो रहे बदलाव ने इस सम्मेलन की अहमियत को और बढ़ा दिया है. अब दुनिया की नजरें भारत मंडपम पर होंगी कि ब्रिक्स देश मिलकर वैश्विक विकास और सहयोग के लिए किस तरह का नया रोडमैप सामने रखते हैं.

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