इस राज्य में DA एरियर पर बवाल, BJP विधायकों ने सरकार को घेरा

तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित महंगाई भत्ते (DA) का मामला एक बार फिर विधानसभा पहुंच गया है. दरअसल, इस बार BJP विधायकों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर सदन में तत्काल चर्चा की मांग की है. जिससे  सरकार पर कर्मचारियों के लंबे समय से अटके बकाये को लेकर दबाव बढ़ गया है. आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कर्मचारियों को अपना बकाया कब तक मिलता है. 

बता दें कि राज्य में DA का मुद्दा नया नहीं है. कर्मचारी संगठन लंबे समय से लंबित किस्तों के भुगतान, पे रिवीजन कमिशन (PRC), रिटायरमेंट बेनिफिट और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना जैसे मामलों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांग रखते रहे हैं. लेकिन लंबे समय से उनकी ये मांगे लंबित हैं, जिससे जिससे मसला मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है. 

Telangana | BJP MLAs in the Telangana Legislative Assembly give an adjournment motion notice over the issue of pending DA (Dearness Allowance) arrears for government employees and retired employees in the state.

— ANI (@ANI) September 9, 2026

बकाया 1 जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2026 के बीच की किस्तों का है

लगातार इस मसले पर राज्य में विरोध प्रदर्शन होता है, हालिया प्रदर्शनों के दौरान कर्मचारी संगठनों ने दावा किया था कि छह DA किस्तें अब भी लंबित हैं. बता दें कर्मचारियों के अनुसार ये बकाया 1 जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2026 के बीच की किस्तों का है. 

क्या BJP ने विधानसभा में DA पर नोटिस दिया है?

BJP विधायकों ने लंबित DA और उससे जुड़े एरियर को लेकर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ा सीधा आर्थिक मुद्दा है, इसलिए इसे सामान्य चर्चा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. बता दें विपक्ष इस मुद्दे के जरिए सरकार से यह जानना चाहता है कि लंबित DA का भुगतान कब तक किया जाएगा और कर्मचारियों को बकाये की राशि देने के लिए सरकार की योजना क्या है.

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कितने DA अभी बाकी हैं?

कर्मचारी संगठनों के अनुसार तेलंगाना में सरकार के पास कर्मचारियों के करीब ₹10,000 करोड़ के अन्य लंबित बिल हैं. कर्मचारियों का ऐसा दावा है कि सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स अलग-अलग जिलों में धरना दे चुके हैं. लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. बता दें इससे पहले तेलंगाना सरकार ने कर्मचारियों के लंबित वित्तीय दावों को निपटाने के लिए राशि जारी की है. अप्रैल 2026 में सरकार ने लंबित कर्मचारी देनदारियों को चुकाने के लिए ₹1,000 करोड़ जारी किए थे और मासिक आवंटन बढ़ाने की बात कही थी.हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केवल पुराने बकाये का भुगतान शुरू करना पर्याप्त नहीं है. 

Hyderabad, Telangana: Around 18,000 retired TGSRTC employees are seeking payment of pending dues dating back to April 2017. The retirees, who do not receive a regular pension, are facing financial difficulties and are demanding the release of leave encashment, gratuity and DA… pic.twitter.com/1bxRaT7d31

— IANS (@ians_india) September 8, 2026

कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग क्या है?

कर्मचारी संगठनों की मांग सिर्फ DA तक सीमित नहीं है. वे लंबित DA के भुगतान के साथ PRC की सिफारिशों को लागू करने, रिटायरमेंट बेनिफिट का निपटारा, EHS को प्रभावी बनाने और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार से फैसला चाहते हैं.
इसके अलावा मार्च 2026 में भी BRS ने विधानसभा में लंबित DA, रिटायरमेंट बेनिफिट और PRC के मुद्दे पर सरकार को घेरा था. उस दौरान BRS की ओर से कहा गया था कि कर्मचारियों की पांच DA किस्तें लंबित हैं और सरकार से भुगतान की समयसीमा पूछी गई थी.

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