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Others रूस का यूक्रेन को दो टूक: शांति नहीं तो मिसाइलों का वार, पुतिन की सख्त चेतावनी
prabhasakshiयूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कीव सरकार शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होती है, तो रूस अपने सैन्य अभियान के जरिए सभी लक्ष्य हासिल करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम बातचीत होने वाली है।
बता दें कि रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, पुतिन ने कहा कि अगर कीव शांति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ता है तो मॉस्को सैन्य ताकत के ज़रिए अपने उद्देश्य पूरे करेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन फिलहाल संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करने में कोई गंभीर रुचि नहीं दिखा रहा है।
गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को कई साल बीत चुके हैं और इस संघर्ष ने यूरोप समेत पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। हाल के दिनों में रूस ने हमलों की तीव्रता बढ़ाई है, वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार सैन्य और आर्थिक समर्थन मिल रहा है।
मौजूद जानकारी के अनुसार, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात को इस संघर्ष के समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि पुतिन के ताजा बयान से यह संकेत मिल रहा है कि रूस किसी भी कीमत पर अपने रणनीतिक लक्ष्य छोड़ने के मूड में नहीं है।
रूस का कहना है कि वह बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसकी शर्तों को नजरअंदाज कर शांति संभव नहीं है। वहीं, यूक्रेन लगातार अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर समझौता न करने की बात दोहरा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कूटनीतिक तनाव और बढ़ सकता है।
बांग्लादेश छोड़िए, असली खेल तो नेपाल में हो गया, Gen-Z के PM कैंडिडेट पर हो गया बड़ा खेल
नेपाल के दो सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेताओं ने अगले साल होने वाले चुनावों से पहले गठबंधन किया है। यह गठबंधन इस साल की शुरुआत में हुए हिंसक युवा प्रदर्शनों के बाद बना है, जिन्होंने सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। काठमांडू के मेयर बलेंद्र बालेन शाह ने पूर्व टीवी होस्ट रबी लामिछाने की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। यह गठबंधन नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों से पहले किया गया है। समझौते के अनुसार, अगर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) चुनाव जीतती है, तो शाह पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि लामिछाने पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। लामिछाने ने कहा कि यह गठबंधन देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि आम सहमति किसी नेता की इच्छा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह देश की जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए।
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नेपाल में 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने और शाह के बीच रविवार को लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। समझौते के तहत लामिछाने पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। महंत ठाकुर के नेतृत्व वाली जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) और उपेंद्र यादव के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर विलय की घोषणा की। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि संगठनों के विलय का निर्णय देश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को महसूस करने के बाद लिया गया। दोनों अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पार्टियों के एकीकरण का निर्णय संघवाद, पहचान, आनुपातिक प्रणाली के आधार पर समावेशिता और सामाजिक न्याय जैसे दूरंदेशी परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समेकित करके एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दृष्टि से लिया गया।
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कौन हैं बालेन शाह
35 वर्षीय बालेन शाह काठमांडू के महापौर हैं और एक पूर्व रैपर और इंजीनियर हैं जिन्होंने एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। सितंबर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान और उसके बाद उन्हें व्यापक प्रसिद्धि मिली और बाद में उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो चुनाव की तैयारियों की देखरेख कर रही है। कुछ आलोचकों ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनकी उपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे सार्वजनिक रूप से सामने आने के बजाय ज्यादातर सोशल मीडिया पर समर्थकों को संबोधित करते रहे। इस गठबंधन को ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) और नेपाली कांग्रेस जैसी लंबे समय से स्थापित पार्टियों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने पिछले तीन दशकों में से अधिकांश समय तक सत्ता में हिस्सेदारी की है।
