सत्य निकेतन हादसे के बाद जागा प्रशासन, 1100 पीजी की पड़ताल और अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर

Satya Niketan Building Collapsed: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को घटी दर्दनाक इमारत दुर्घटना ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है. इस बड़े हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम की नींद टूटी है और प्रशासन अब पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है. निगम की अलग-अलग टीमों ने सड़कों पर उतरकर जांच का दायरा बढ़ा दिया है. पिछले अड़तालीस घंटों के भीतर प्रशासन ने शहर के अलग-अलग इलाकों में करीब ग्यारह सौ पेइंग गेस्ट आवासों का सघन सर्वे किया है. इन तमाम जगहों पर बीस हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. छात्रों की जान और सुरक्षा को ताक पर रखकर चलाए जा रहे अवैध निर्माणों और नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है.

हादसे के बाद निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई

सत्य निकेतन की घटना के फौरन बाद नगर निगम ने साफ कर दिया था कि नियमों को ताक पर रखने वाले किसी भी मकान मालिक या संचालक को बख्शा नहीं जाएगा. निगम की ओर से साझा किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले दो दिनों के भीतर चौबीस अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है. इसके साथ ही नियमों का खुला उल्लंघन करने वाली सात संपत्तियों को पूरी तरह सील कर दिया गया है. नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य भवन स्वामियों को पैंतीस कारण बताओ नोटिस भी थमाए गए हैं. नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई से उन लोगों में खलबली मच गई है जो बिना वैध नक्शे और मंजूरी के मकानों को पीजी में बदलकर छात्रों से भारी किराया वसूल रहे थे.

खतरनाक ढांचों को गिराने के सख्त आदेश

प्रशासन ने दो दिनों के विशेष अभियान में छह संपत्तियों को सील करने से जुड़े कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. इसके अलावा गंभीर रूप से नियमों का उल्लंघन करने वाली सत्ताईस संपत्तियों को गिराने का अंतिम आदेश भी जारी कर दिया गया है. दिल्ली नगर निगम की यह कार्रवाई ऐसे संवेदनशील समय में बेहद तेज हुई है जब सत्य निकेतन में हुए हादसे ने इमारतों की मजबूती और विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आए दिन सामने आने वाली ऐसी घटनाओं के बाद अभिभावक भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए हैं. इसी डर को दूर करने और भविष्य में किसी बड़े खतरे को टालने के लिए निगम ने यह कड़ा रुख अपनाया है.

हादसे वाली जगह पर सटी इमारत को ढहाने का काम

सत्य निकेतन में छह सितंबर को जो बहुमंजिला इमारत भरभराकर गिर पड़ी थी, उससे सटी हुई दूसरी इमारत को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. मुख्य इमारत के गिरने से बगल वाले इस ढांचे की दीवारों और पिलर पर बहुत बुरा असर पड़ा था. इसकी मजबूती को लेकर इंजीनियरों ने गहरी चिंता जताई थी. नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हादसे का शिकार हुई इमारत से सटी बिल्डिंग बेहद कमजोर हो चुकी है और वह कभी भी गिर सकती है. आसपास के लोगों और बचाव दल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे बहुत ही सावधानी और चरणबद्ध तरीके से ढहाया जा रहा है ताकि आसपास की दूसरी इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचे.

राजधानी में पीजी और रिहायशी इमारतों की कड़ी पड़ताल

इस बड़े हादसे के बाद नगर निगम का पूरा ध्यान अब राजधानी भर में चल रहे पेइंग गेस्ट और बहुमंजिला इमारतों की पड़ताल पर टिक गया है. निगम का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि जिन संपत्तियों में सैकड़ों युवा रह रहे हैं, क्या उनके निर्माण के समय मास्टर प्लान और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. क्या वहां आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम हैं और क्या सीढ़ियां आपात स्थिति में बाहर निकलने लायक चौड़ी हैं. बिना पंजीकरण और तय मानकों के विपरीत चल रहे सभी हॉस्टल और पीजी संचालकों पर आने वाले दिनों में और भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है.

तीन महीनों से जारी है अवैध निर्माण पर प्रहार

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर निगम पिछले तीन महीनों से लगातार डंडा चला रहा है. निगम की ताजा एक्शन टेकन रिपोर्ट बताती है कि पहली जून से इकतीस अगस्त के बीच अवैध निर्माण के खिलाफ नौ सौ उनसाठ संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा चुकी है. इसके अलावा पहली जून से आठ सितंबर के बीच चार सौ इकहत्तर संपत्तियों को सील किया गया है. इसी अवधि के दौरान पंद्रह सौ से ज्यादा अनधिकृत निर्माण के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और सात सौ तिरपन संपत्तियों को गिराने के विधिवत आदेश दिए गए हैं.

8 सितंबर को भी चला निगम का बुलडोजर

अवैध निर्माण के खिलाफ जारी यह अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है. आठ सितंबर को भी नगर निगम की टीमों ने अलग-अलग वार्डों में सत्रह संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की और पांच संपत्तियों को तुरंत सील कर दिया. इसी दिन अवैध निर्माण से जुड़े नौ और सीलिंग से जुड़े दो नए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. नगर निगम का साफ कहना है कि राजधानी को सुरक्षित बनाने और अनधिकृत निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान आगे भी इसी तरह बिना रुके जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: Ground Report: सत्य निकेतन हादसा: मलबे में फंसे छात्र ने फोन पर रोते हुए कहा 'भाई मुझे बचा लो', रेस्क्यू जारी

Continue reading on the app

भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट सुरक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरती शक्ति, साइबर सुरक्षा और वैश्विक कनेक्टिविटी पर बढ़ा फोकस: विशेषज्ञ

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर), इंटरनेट सुरक्षा और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर उद्योग जगत और नीति निर्माताओं ने सकारात्मक भरोसा जताया है। मुंबई में आयोजित एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर (एपीएनआईसी) की 62वीं बैठक के दौरान मंगलवार को विशेषज्ञों ने कहा कि भारत न केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बन चुका है, बल्कि डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट सुरक्षा के क्षेत्र में भी वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुशील पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंटरनेट अब केवल संचार का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बुनियादी और रणनीतिक अवसंरचना बन चुका है, जिसके आधार पर सरकार की अधिकांश सेवाएं संचालित होती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था में भी इंटरनेट की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है।

सुशील पाल ने आगे कहा कि जैसे-जैसे अधिक लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं और एआई तथा क्वांटम जैसी नई तकनीकों का विस्तार हो रहा है, साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी भी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके नए प्रकार के साइबर हमले और धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ लगातार काम कर रही है। विशेष रूप से इंटरनेट रूटिंग सुरक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की रूट हाईजैकिंग या नेटवर्क व्यवधान की संभावना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार एपीएनआईसी के साथ सक्रिय सहयोग कर रही है।

इसके साथ ही, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेश त्यागी ने कहा कि एपीएनआईसी की 62वीं बैठक का भारत में आयोजन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि करीब 12 वर्षों के अंतराल के बाद यह सम्मेलन फिर से भारत में आयोजित किया जा रहा है और देश इसे लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

त्यागी ने कहा कि वैश्विक इंटरनेट समुदाय एक साझा मंच के रूप में कार्य करता है और इस तरह के आयोजन भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि इससे वैश्विक स्तर पर यह संदेश भी जाता है कि भारत एक सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएसपीएआई) के अध्यक्ष राजेश छारिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2012 में एनआईएक्सआई के सहयोग से भारत में आईआरआईएनएन (नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री) की स्थापना हुई थी, जिसके बाद देश में इंटरनेट विस्तार को नई गति मिली।

उन्होंने कहा कि आज भारत में इंटरनेट पहुंच अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है और दुनिया भर की कंपनियां भारतीय बाजार को नई संभावनाओं के केंद्र के रूप में देख रही हैं। विशाल उपभोक्ता आधार और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश और साझेदारी के अवसर तलाश रही हैं। छारिया ने उम्मीद जताई कि भविष्य में एपीएनआईसी जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भारत में अधिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे वैश्विक और भारतीय डिजिटल कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

इसके साथ ही, एपीएनआईसी ईसी अध्यक्ष केनी हुआंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान समय में वैश्विक डिजिटल विकास और तकनीकी नवाचार का सबसे सक्रिय क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से आर्थिक विकास को गति दे रही है और भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

हुआंग ने कहा कि यदि 10 वर्ष पहले के भारत और आज के भारत की तुलना की जाए तो बदलाव बेहद उल्लेखनीय दिखाई देता है। उन्होंने भारत सरकार की तकनीक समर्थक नीतियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की सराहना की।

--आईएएनएस

डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app