कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाज की सुविधाओं का विस्तार जरूरी: डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि 2030 तक भारत में हर साल कैंसर के लगभग 20 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। देश में कैंसर के बढ़ते बोझ को देखते हुए कैंसर-इलाज की सुविधाओं का लगातार विस्तार करना जरूरी है।

मंत्री ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में कैंसर-इलाज की क्षमताएं बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इन सेवाओं में कैंसर का इलाज और रेडिएशन से लेकर रोकथाम, शुरुआती पहचान, जांच और मेडिकल प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग शामिल है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, डॉ. सिंह ने कहा कि मरीजों को उनके घर के पास ही अच्छी क्वालिटी का इलाज मिल सके, इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर कैंसर-इलाज की और सुविधाएं जरूरी हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने बयान में कहा कि उन्होंने नागरिकों और समाज से सहयोग की भी अपील की ताकि खाने में मिलावट जैसी गलत प्रथाओं को रोका जा सके, जिनसे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

डॉ. सिंह मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डे-केयर कैंसर सुविधा के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे।

यह सुविधा मेडिकल कॉलेज में कैंसर-इलाज सेवाओं को मजबूत करने की चरणबद्ध कोशिश के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग के टाटा मेमोरियल सेंटर की तकनीकी मदद से विकसित की जा रही है।

विदिशा प्रोग्राम की शुरुआत टाटा मेमोरियल सेंटर के सीनियर स्पेशलिस्ट्स की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम द्वारा 5 से 7 जून, 2026 के बीच किए गए कैंसर गैप केयर एनालिसिस से हुई।

इस बीच, विदिशा में बड़े पैमाने पर कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें 586 कैंसर मरीजों और 254 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई और उनके आगे के सही इलाज और रेफरल का इंतजाम किया गया।

डॉ. सिंह ने कहा कि रेडियोथेरेपी विदिशा कैंसर-केयर प्लान का एक और अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, विदिशा में रेडियोथेरेपी सुविधा बनाने की घोषणा की है और उम्मीद है कि दो से तीन साल के अंदर वहां लीनियर एक्सेलेरेटर (एलआईएनएसी) सुविधा शुरू हो जाएगी।

इससे विदिशा और आस-पास के जिलों के मरीजों को घर के पास ही एडवांस्ड रेडिएशन ट्रीटमेंट मिल सकेगा।

टाटा मेमोरियल सेंटर, मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर शिक्षा और रिसर्च के जरिए कैंसर की रोकथाम और शुरुआती पहचान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की दिशा में भी काम करेगा। हेल्थकेयर वर्कर्स को कैंसर का बोझ कम करने के लिए एविडेंस-बेस्ड स्ट्रेटेजीज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें टीएमसी लागू करने और समय-समय पर मॉनिटरिंग में मदद करेगा।

--आईएएनएस

एमएस/

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फिनटेक ने वित्तीय समावेशन को दी नई गति, एमएसएमई ऋण से लेकर डिजिटल भुगतान तक लाया बड़ा बदलाव: आरबीआई गवर्नर

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि भारत का फिनटेक क्षेत्र वित्तीय समावेशन, डिजिटल नवाचार और ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि फिनटेक कंपनियों ने देश की विशाल और विविध आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का काम पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, सुलभ और कम लागत पर किया है।

8 से 11 सितंबर तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हमेशा फिनटेक क्षेत्र में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने उद्योग के भीतर आत्म-नियमन को प्रोत्साहित किया है और ऐसा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ढांचा (पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) विकसित करने में सहयोग किया है, जिस पर फिनटेक कंपनियां नए समाधान तैयार कर सकें।

उन्होंने कहा, हम नए विचारों और नए प्रतिभागियों के लिए खुले रहे हैं। हमने जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा दिया है, साथ ही विश्वास की रक्षा भी की है, क्योंकि वित्तीय प्रणाली की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास ही है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फिनटेक की बदौलत बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले जहां खाता खोलने और भुगतान निपटान जैसी प्रक्रियाओं में काफी समय लगता था, वहीं अब तकनीक के कारण ये प्रक्रियाएं तेज और अधिक प्रभावी हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि फिनटेक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ वित्तीय बुनियादी ढांचे की दक्षता भी बढ़ाई है। डिजिटल तकनीकों की मदद से लेनदेन लागत घटी है, खाते खोलने और भुगतान निपटान का समय कम हुआ है तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित विश्लेषण ने धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम को अधिक प्रभावी बना दिया है।

मल्होत्रा ने आगे कहा कि रियल-टाइम निगरानी और डेटा-आधारित विश्लेषण ने वित्तीय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आगे कहा कि फिनटेक का सबसे स्पष्ट और प्रभावशाली असर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने में देखने को मिला है।

उन्होंने बताया कि कैश फ्लो-आधारित ऋण प्रणाली, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) जैसे प्लेटफॉर्म ने छोटे कारोबारों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बनाया है। इससे ऐसे उद्यम भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ पाए हैं, जिन्हें पहले वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती थी।

उन्होंने बताया कि तकनीक-आधारित ऋण वितरण व्यवस्था ने वित्तीय समावेशन को नई मजबूती दी है और देश के उद्यमिता इकोसिस्टम को गति प्रदान की है।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत की डिजिटल और वित्तीय परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

उन्होंने कहा, हम इस फेस्टिवल में प्रधानमंत्री की उपस्थिति से सम्मानित और उत्साहित हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान बनाई है।

मल्होत्रा ने कहा कि लगातार तीसरे वर्ष ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री की भागीदारी तकनीक, नवाचार और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फिनटेक क्षेत्र की निरंतर प्रगति के लिए नवाचार और विश्वास के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास का उद्देश्य केवल नई सेवाएं शुरू करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, भरोसेमंद और सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाना भी होना चाहिए।

उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, फिनटेक नवाचार और मजबूत नियामकीय ढांचे के संयोजन से भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक डिजिटल वित्तीय परिदृश्य में और मजबूत भूमिका निभाएगा।

--आईएएनएस

डीबीपी

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