मोदी सरकार देगी सस्ते किराये के घर, शहर में रहने वालों के लिए जबरदस्त स्कीम
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 स्कीम के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) व्यवस्था राहत देने वाली है। इसमें शहरों में साफ-सुथरे और किफायती किराये के मकान उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
मेरी रिटायरमेंट तक टालना चाहते हो? पिछले CJI के जिस फैसले पर बवाल, उसी केस में चढ़ा चीफ जस्टिस सूर्यकांत का पारा
अरावली की परिभाषा तय करने वाली हाई पावर्ड कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 28 फरवरी 2027 तक का वक्त मांगा तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया. CJI सूर्यकांत ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो मेरी रिटायरमेंट के बाद की तारीख मांगने जैसा है. कोर्ट ने 6 महीने का एक्सटेंशन खारिज कर कमेटी को हर हाल में 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है.
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
Hindustan
News18






