UP Outsourced Employees: Yogi Govt की नई व्यवस्था, बिचौलियों की मनमानी होगी खत्म! जानें फायदे और चुनौतिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर को 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स्ड सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन' (UPCOS) पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च की। यह राज्य-स्तरीय, गैर-लाभकारी संगठन है जिसे आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के अधिकारों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने UPCOS लॉन्च करते हुए कहा कि सिस्टम में बिचौलियों की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि इससे राज्य के 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों को फ़ायदा होगा और उनके हितों की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ UPCOS पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च की और इसका लोगो भी जारी किया।

UPCOS का उदेश्य
राज्य कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर में आउटसोर्सिंग सिस्टम को "व्यवस्थित" करने के लिए इस कॉर्पोरेशन के गठन को मंज़ूरी दी थी। आदित्यनाथ ने कहा कि इस कॉर्पोरेशन से आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों समेत 17-20 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। UPCOS का मकसद पारदर्शी तरीके से भर्ती करना, समय पर सीधे सैलरी का भुगतान सुनिश्चित करना और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) व एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (ESI) जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना है। योगी ने बताया कि अब से सरकारी विभाग, आउटसोर्सिंग एजेंसियां ​​और कर्मचारी एक पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-आधारित सिस्टम से जुड़ेंगे, जिससे मैनपावर की ज़रूरत का आकलन किया जा सकेगा और उसी के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जा सकेगी।

क्या होगा फायदा
मुख्यमंत्री के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, जो योग्यता और मेरिट पर आधारित होगी और राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के अनुसार होगी। भर्ती, पोस्टिंग, हाज़िरी, वेतन, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और सर्विस से जुड़े फ़ायदों की डिजिटल निगरानी भी की जाएगी। अब कर्मचारी अपनी सर्विस से जुड़ी जानकारी, अकाउंट, हाज़िरी, पेमेंट और कटौती वगैरह एक ही जगह पर देख सकेंगे। वे पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे और उसका समय पर समाधान पा सकेंगे। हर कर्मचारी के लिए उनकी कैटेगरी और शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से वेतन भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ESI अस्पतालों में मुफ़्त इलाज के लिए ESI योगदान देगी। अगर वहाँ इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तो उसे आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा। इससे आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। मैटरनिटी लीव समेत सर्विस से जुड़े सभी ज़रूरी फ़ायदे भी सुनिश्चित किए जाएँगे।

सामाजिक सुरक्षा
- दुर्घटना बीमा कवर: 20-40 लाख।
- आग लगने की घटना: 10 लाख।
- आपातकालीन दवाएं: 5 लाख।
- एयर एम्बुलेंस सुविधा: 10 लाख।
- बेटे की शिक्षा: 8 लाख तक।
- बेटी की शिक्षा: 10 लाख तक।
- दो बेटियों की शादी: 8-10 लाख तक।
- कर्मचारी की मृत्यु: परिवार को 50,000 का तत्काल भुगतान।
- मातृत्व अवकाश समेत वैधानिक सेवा लाभ।
- भर्ती, उपस्थिति और भुगतान की डिजिटल मॉनिटरिंग।ष
- ऑनलाइन शिकायत और सेवा रिकॉर्ड की सुविधा।
- आउटसोर्स एजेंसी कर्मचारी के हिस्से के पैसे से सर्विस चार्ज नहीं काट सकेगी।

चुनाव से पहले एक मास्टरस्ट्रोक
चुनाव से पहले अगर उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाता है तो यह सरकार की बड़ी कामयाबी होगी। इतना ही नहीं, यह सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनावी मौसम में फायदे का सौदा भी बन सकता है। इसका बड़ा कारण यह है कि वर्तमान में इसे लागू करने के साथ ही लगभग 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। उनके परिवारों को जोड़कर देखा जाए तो कम से कम यह लाभ 17 से 20 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। कई बार हमने देखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या का एक बड़ा हिस्सा एजेंसी और सरकारी विभाग के बीच फंस कर रह जाती है जिसकी वजह से कर्मचारी अपने विभाग में काम तो करते हैं लेकिन भुगतान के समय उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लागू हो जाने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत भुगतान को लेकर है। सरकार ने साफ कहा है कि 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में पारिश्रमिक भेजने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसमें ईपीएफ और ईएसआई का भी अनुदान भी नियमित रूप से किया जाएगा।

क्या होंगी चुनौतियां
भले ही इससे संबंधित पोर्टल और वेबसाइट मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन इसे लागू करने में कई सारी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इतने लोगों को एक साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर लाना और उनके बीच समन्वय करना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही पुरानी और नई व्यवस्था की जटिलता को खत्म करना भी एक चुनौती है। भले ही सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है लेकिन MSMEs और एजेंसियों पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी कंपनी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को मनमाने ढंग से नौकरी से नहीं निकाल सकती। लेकिन निगरानी समिति इसके लिए जरूरी है। जिला और मंडल स्तर पर यह समिति पक्षपात रहित काम करें, यह भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से कहा गया है कि 1 से 5 तारीख के बीच वेतन प्रदान कर देना है लेकिन सरकारी विभागों से मंजूरी मिलना और बिलों को पास करना एक कागजी प्रक्रिया है जो कि कार्यालय में इतना आसान नहीं रहता। ऐसे में समय पर वेतन और भत्ते को दे पाना मुश्किल हो सकता है। आरक्षण नीति का पालन करना इसमें अनिवार्य बनाया गया है। ऐसे में भी यह एक जटिल प्रक्रिया होगी।

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देश-विदेश की बड़ी खबरें: Amit Shah का बयान, Delhi हादसा और Nepal Flood पर अहम अपडेट

नयी दिल्ली, सात सितंबर की विभिन्न फाइल से सोमवार शाम छह बजे तक जारी मुख्य समाचार इस प्रकार है :-

अर्थ39 शाह अर्थव्यवस्था वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत ने आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कायम रखीः अमित शाह पणजी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारत ने वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद अन्य देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाकर और प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी कायम कर अपनी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को कायम रखा।

दि72 राहुल सत्य निकेतन दिल्ली में ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार, फिर भी कोई जवाबदेही नहीं: राहुल नयी दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार होने के बावजूद नीयत की लाचारी है तथा कोई जवाबदेही भी नहीं हैं।

दि55 दिल्ली इमारत चौथी लीड ढही सत्य निकेतन इमारत दुर्घटना: सात मरे, पांच अधिकारी निलंबित नयी दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास स्थित सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने की घटना में जान गंवाने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर सात हो गई जबकि दिल्ली पुलिस ने भवन के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है।

दि41 कांग्रेस सत्र मानसून सत्र को ‘वेंटिलेटर’ पर रखा गया, ‘महाकलंकित’ दो-तिहाई बहुमत की जुगत में गृह मंत्री: कांग्रेस नयी दिल्ली, कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान करने के बजाय अब तक इसे ‘वेंटिलेटर’ पर रखा गया है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में परिसीमन संबंधी विधेयक को पारित कराने के लिए ‘‘महाकलंकित’’ दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं।

प्रादे118 इसरो निजीकरण नारायणन नारायणन ने इसरो के निजीकरण को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज किया बेंगलुरु, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी अब भी एक सरकारी संगठन है।

दि32 कांग्रेस महंगाई जनता की जेब पर ‘महंगाई का करंट’, आंकड़ों की बाजीगरी से यह नहीं छिपेगा: कांग्रेस नयी दिल्ली, कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जनता की जेब पर निरंतर ‘महंगाई का करंट’ लग रहा है, लेकिन सरकार आंकड़ों की बाजीगरी से इसे छिपाने में लगी है।

प्रादे71 उप्र वाहन दूसरी लीड दुर्घटना मौत उप्र : डिवाइडर से टकराकर पलटा वाहन, 12 लोगों की मौत बागपत (उप्र), राजस्थान से उत्तर प्रदेश के बदायूं जा रही एक पिकअप गाड़ी के बागपत जिले में डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से उसमें सवार 12 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 अन्य लोग घायल हो गये। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

वि23 नेपाल लीड बाढ़ नेपाल बाढ़: मृतकों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई, करीब 5,000 लोग अब भी लापता काठमांडू, नेपाल में अचानक आयी विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित इलाकों से और शव बरामद किए जाने के बाद सोमवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 1,355 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अर्थ25 एलपीजी रिफिल ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर बुकिंग की अवधि 45 से घटकर 25 दिन हुई : पेट्रोलियम राज्यमंत्री तिरुवनंतपुरम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल तत्काल प्रभाव से 25 दिन करने को कहा है।

खेल7 खेल तीरंदाजी पैरा सीरिज भारत विश्व पैरा तीरंदाजी सीरिज: शीतल फाइनल में, सरिता कांस्य पदक के प्लेआफ में अहमदाबाद, मौजूदा विश्व चैम्पियन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरिज (तीसरा चरण) के तीसरे दिन सोमवार को महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया।

‘द कन्वरसेशन’ से अनुबंध के तहत जारी खबर :

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