8th Pay Commission: एक्शन में 8वां वेतन आयोग! कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये है 5 बड़े अपडेट्स
8th Pay Commission Chennai Visit: 8वें वेतन आयोग का दो दिवसीय चेन्नई दौरा 7 सितंबर से शुरू हो चुका है, जहां आयोग कर्मचारी यूनियनों के साथ सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव पर चर्चा कर रहा है। गठन के 10 महीने पूरे कर चुके आयोग ने चंडीगढ़ और बेंगलुरु बैठकों का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर और सैलरी रिवीजन पर बड़ा फैसला हो सकता है। जानिए आयोग के इन दौरों से जुड़ी हर बारीक डिटेल
सेवानिवृत्ति से 15 महीने पहले 250 किमी दूर तबादला, हाई कोर्ट ने प्रोफेसर को दी बड़ी राहत
Madhya Pradesh High Court Transfer Quashed: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने रिटायरमेंट से ठीक 15 महीने पहले किए गए उनके तबादले और कार्यमुक्ति के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया.
250 किलोमीटर दूर कर दिया गया तबादला
भिंड के शासकीय कॉलेज में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ राम अवधेश शर्मा का तबादला अचानक लगभग 250 किलोमीटर दूर श्योपुर जिले के एक कॉलेज में कर दिया गया था. इसके साथ ही उन्हें अगले ही दिन रिलीव भी कर दिया गया. प्रोफेसर ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका कहना था कि रिटायरमेंट में महज सवा साल का समय बचा है और जिस कॉलेज में उन्हें भेजा जा रहा है, वहां समाजशास्त्र के प्रोफेसर का कोई स्वीकृत पद भी नहीं है.
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जानें कोर्ट ने क्या कहा
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी कर्मचारी की नौकरी के कुछ ही महीने शेष रह जाएं, तो उसका दूर तबादला करना अनुचित है. अदालत ने कहा कि सेवा के अंतिम दौर में पेंशन और रिटायरमेंट फंड से जुड़े कई जरूरी कागजी काम पूरे करने होते हैं, ऐसे में ट्रांसफर होने से इन लाभों में अनावश्यक देरी और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
कोर्ट ने ट्रांसफर ऑर्डर किया रद्द
कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार यह साबित करने में विफल रही कि नई जगह पर प्रोफेसर का नियमित स्वीकृत पद मौजूद था. इसके अलावा कॉलेज में सीनियर-जूनियर के विवाद के बीच जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला नियमों के अनुकूल नहीं था. इन सभी पहलुओं को देखते हुए हाई कोर्ट ने प्रोफेसर के ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द कर दिया.
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