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तमिलनाडु विधानसभा का सत्र सोमवार को हंगामेदार मोड़ के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दल DMK के विधायकों ने राज्य में हाल ही में हुई हत्याओं और कथित तौर पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर जोरदार नारेबाजी की और तुरंत चर्चा की मांग की। सदन में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपनी सरकार के रुख का बचाव करते हुए पुलिसिंग व्यवस्था पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को जनता का रक्षक बनना चाहिए, न कि कोई स्वतंत्र 'पावर सेंटर' (सत्ता का केंद्र)। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि सत्ता का केंद्र बनना चाहिए। विजय ने ज़ोर देकर कहा कि कानून सभी के लिए समान है और अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो।
तमिलनाडु पुलिस के लिए CM विजय का संदेश
विधानसभा को संबोधित करते हुए, विजय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस विभाग की भूमिका पर ज़ोर दिया। CM विजय ने कहा, "मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ - जहाँ तक पुलिस विभाग का सवाल है, उसे अच्छे लोगों का दोस्त और बुरे लोगों का दुश्मन होना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है। जो कोई भी अपराध करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। यही हमारी नीति है।"
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को एक स्वतंत्र सत्ता केंद्र बनने देने के खिलाफ भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य ज़िम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करना और जनता का भरोसा बनाए रखना होनी चाहिए।
अपराध अचानक नहीं हुए: विजय
पिछले तीन महीनों में हुई अपराधों की घटनाओं पर बात करते हुए, विजय ने कहा कि इन घटनाओं को एक ही बार में हुई अचानक घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इनमें से कई घटनाओं के पीछे पुरानी रंजिश और बदले की भावना जैसे कारणों का ज़िक्र किया।
उन्होंने कहा, "पुलिस को सत्ता का केंद्र नहीं बनना चाहिए; उन्हें लोगों का रक्षक होना चाहिए। पिछले तीन महीनों में हुए अपराध अचानक नहीं हुए। ये सभी पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना के कारण हुए।" मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी आरोप लगाया कि वे सत्ताधारी सरकार को निशाना बनाने के लिए ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अपराधों के कई अंतर्निहित कारण होते हैं।
तमिलनाडु सरकार के लिए ड्रग्स की समस्या एक बड़ा मुद्दा
विजय ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में ड्रग्स की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे एक प्राथमिकता वाला मुद्दा बताया, खासकर युवाओं के संदर्भ में। उन्होंने कोयंबटूर में एक कॉलेज छात्र की हत्या का भी ज़िक्र किया और कहा कि इस मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। "मैं पुलिस विभाग में एक नया बदलाव लाना चाहता हूँ। कोयंबटूर कॉलेज में एक छात्र की हत्या के मामले में 36 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। हर अपराध के पीछे कई कारण होते हैं। विपक्षी पार्टियाँ ऐसी स्थितियों का इस्तेमाल सत्ताधारी सरकार पर आरोप लगाने के लिए करती हैं। युवाओं के एक बड़े भाई के तौर पर, मैं तमिलनाडु में ड्रग कल्चर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ," मुख्यमंत्री ने कहा।
सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस का वादा किया
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर अपनी सरकार का रुख़ भी दोहराया और कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने युवाओं में ड्रग्स के इस्तेमाल के बढ़ने के पीछे साथियों के दबाव (पीयर प्रेशर) को एक कारण बताया और इसे रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
"भ्रष्टाचार के प्रति हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। साथियों का दबाव तमिलनाडु में ड्रग कल्चर का एक कारण बन गया है। सभी 37 ज़िलों में एंटी-ड्रग स्क्वाड बनाए गए हैं। NDPS एक्ट के तहत, पिछले तीन महीनों में चेन्नई में 330 मामले दर्ज किए गए और 556 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों के पीछे कई कारण होते हैं। हमारा मकसद अपराध होने से पहले ही उन्हें रोकना है। इस सरकार ने महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों को रोकने के लिए 'सिंगप्पेन स्पेशल फ़ोर्स' का गठन किया है," उन्होंने आगे कहा।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर फ़ोकस
विजय ने अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों को रोकने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराधों के ख़िलाफ़ रोकथाम के उपायों को मज़बूत करने के प्रयासों के तहत 'सिंगप्पेन स्पेशल फ़ोर्स' की स्थापना की है। उनकी ये बातें सार्वजनिक सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विधानसभा में चल रही व्यापक बहस के दौरान सामने आईं। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया में तीन मुख्य क्षेत्रों पर ज़ोर दिया गया: कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना, ड्रग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई को मज़बूत करना और समाज के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए रोकथाम-आधारित पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करना।
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