संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बलूचिस्तान के रहने वाले इमरान अली के जबरन गायब किए जाने, यातना दिए जाने और बिना कानूनी प्रक्रिया के मारे जाने (एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग) पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान से अली की हिरासत और मौत की तुरंत, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 27 अगस्त, 2025 को पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी विभाग (CTD) के लगभग 20 कर्मचारियों ने अली को उसके अपार्टमेंट से अगवा कर लिया था। खबरों के अनुसार, उसे किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया, जबकि उसके परिवार को उसके ठिकाने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि अली के साथ हिरासत में रहे लोगों ने रिहाई के बाद पुष्टि की कि उसे हिरासत में रखा गया था और कथित तौर पर कई दिनों तक यातना दी गई थी।

यह मामला 6 अगस्त, 2026 को पाकिस्तान के 'जबरन गायब किए गए लोगों के मामलों की जांच आयोग' के सामने हुई सुनवाई के दौरान फिर से सामने आया। खबरों के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने आयोग को बताया कि मई 2026 में एक कथित मुठभेड़ के दौरान अली की मौत हो गई थी। खबरों के मुताबिक, अधिकारियों को उसकी लाश की पहचान करने में लगभग एक महीना लगा और उन्होंने दावा किया कि उसके अवशेषों को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। इसके बाद जून में लाश को दफना दिया गया। इस घटनाक्रम का पता चलने पर अली का परिवार क्वेटा के सिविल अस्पताल गया, जहाँ उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीरों से उसकी पहचान की। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अली की लाश के साथ अस्पताल लाई गई छह अन्य लाशों के मामले को संभालने के तरीके पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिना पहचान या रिश्तेदारों को सूचना दिए दफनाने से पहले अस्पताल के कर्मचारियों या पुलिस द्वारा किसी भी लाश का ठीक से दस्तावेज़ीकरण या रिपोर्टिंग नहीं की गई थी।