सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को फिलहाल स्थगित रखे जाने के बीच भारत ने लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में सिंधु नदी के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लेह के उपशी में सिंधु नदी पर भारत का पहला 'रॉक चेक डैम' बनकर तैयार हो गया है। यह कदम जहां एक तरफ स्थानीय किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी एक मजबूत रणनीतिक संदेश दे रहा है। पूरी तरह से प्राकृतिक पत्थरों से और बिना सीमेंट के इस्तेमाल से बनाए गए इस रॉक चेक डैम ने क्षेत्र में पानी का जलस्तर लगभग 10 फीट तक बढ़ा दिया है।
जिससे किसान उन खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं, जिन्हें वसंत ऋतु में बुवाई के समय लंबे समय से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। सालों तक, स्थानीय किसानों को फसल उगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि वसंत ऋतु में बुवाई के समय सिंधु नदी गहरी घाटियों से होकर बहुत नीचे बहती थी, जिससे पंपों से पानी निकालना मुश्किल होता था। सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियों और पानी की इस कमी ने खेती की ज़मीन को सूखा बना दिया था और किसान समुदाय की आर्थिक हालत खराब कर दी थी।
नया डैम लगभग 40 मिलियन लीटर पानी जमा करता है और इगू फे सिंचाई नहर के ज़रिए सूखे गांवों के खेतों तक पानी पहुंचाता है। स्थानीय खेती में मदद करने के अलावा, यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान को एक मज़बूत रणनीतिक संदेश भी देता है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने के बाद, यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत अब सीमावर्ती इलाकों में सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल करने और नदी के पाकिस्तान की ओर बहने से पहले अपने समुदायों की मदद करने के लिए सक्रिय रूप से बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है।
लद्दाख प्रशासन अब सिंधु नदी पर ऐसे और चेक डैम बनाने पर काम कर रहा है; कुछ जगहों पर काम चल रहा है और कई अन्य प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में 36 चेक डैम प्रोजेक्ट बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसका मकसद पानी की सुरक्षा को मज़बूत करना और सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना है। इस प्रस्ताव में लेह इलाके में सात हिमालयन रॉक चेक डैम और करगिल इलाके में 29 चेक डैम या वियर (छोटी बांध संरचनाएं) शामिल हैं, जिनकी अनुमानित लागत 56 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।
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