कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक के साथ चल रहे विवाद के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने का आदेश दिया, ताकि पीने के पानी की ज़रूरतें पूरी हो सकें और कावेरी डेल्टा में सांबा की खेती हो सके। उन्होंने मंगलवार सुबह सलेम में पानी छोड़ा। हालांकि, विजय ने कहा कि कावेरी नदी का पानी - जो दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है - तमिलनाडु का "कानूनी अधिकार" है। यह अधिकार कावेरी ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2018 के फैसले के तहत मिला है।

न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, विजय ने कहा हम किसी भी हाल में यह अधिकार नहीं छोड़ेंगे। सरकार तमिलनाडु का वाजिब हिस्सा दिलाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु को पानी छोड़ने के संबंध में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। साथ ही, कोर्ट ने यह देखने के लिए एक हफ़्ते और इंतज़ार करने का फ़ैसला किया कि क्या राज्य पानी के बंटवारे के आदेश का पालन करना जारी रखता है।

मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय के कार्यालय ने कहा कि मेट्टूर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की हर एक क्यूबिक फ़ीट मात्रा का इस्तेमाल किसानों के फ़ायदे के लिए किया जाएगा। साथ ही, अधिकारी पानी की अनधिकृत निकासी पर सख़्त कार्रवाई करेंगे, जिसमें कावेरी नदी और उसकी नहरों से इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए पानी निकालना भी शामिल है। जो लोग अधिकृत पंपिंग योजनाओं के तहत तय मात्रा से ज़्यादा पानी निकालेंगे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, मेट्टूर बांध में 54.452 TMC पानी जमा है, जलस्तर 91.56 फीट है और पानी का बहाव (इनफ्लो) 10,857 क्यूसेक दर्ज किया गया है। सरकार बांध में जमा पानी और बहाव पर कड़ी नज़र रखेगी और सिंचाई की ज़रूरतों के आधार पर चरणों में पानी छोड़ेगी।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, पानी की सप्लाई का सही तरीके से मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण, जल संसाधन, और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों को संबंधित ज़िला प्रशासनों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। इन उपायों को लागू करने के लिए, जल संसाधन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों, पुलिस और TANGEDCO के अधिकारियों की संयुक्त टीमें तैनात की जाएंगी। ये टीमें पानी की अवैध निकासी को रोकने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी करेंगी। इस बीच, राज्य सरकार कावेरी के पानी में तमिलनाडु के हिस्से को सुरक्षित रखने और डेल्टा क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है और कानूनी व प्रशासनिक कदम उठा रही है। 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने एक संशोधित सोलर पॉलिसी को मंज़ूरी दी है। इसके तहत, जिन घरों में महीने में 400 यूनिट या उससे ज़्यादा बिजली की खपत होती है, वे 3 KW के रूफटॉप सोलर पैनल मुफ़्त में लगवाने के लिए पात्र होंगे। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2027 तक शहर भर में लगभग 2.30 लाख घरों में ये पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इस कदम का मकसद बिजली बिल कम करना और उन घरों की मदद करना है जो पैनल लगवाने का शुरुआती खर्च नहीं उठा सकते। गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारा मकसद न सिर्फ़ लोगों का बिजली बिल कम करना है, बल्कि सोलर पैनल लगाने के खर्च में भी मदद करना है।

सरकार उन सभी घरों को मुफ़्त रूफ़टॉप सोलर पैनल देगी, जहाँ महीने में 400 यूनिट या उससे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। इस सुविधा से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो पहले ज़्यादा शुरुआती लागत की वजह से रूफ़टॉप सोलर पैनल नहीं लगवा पाए थे। उन्होंने कहा यह हमारी सरकार की 'ग्रीन दिल्ली' पहल के लिए एक बड़ी घोषणा है। गुप्ता ने आगे कहा कि अभी दिल्ली में लगभग 10,000 इमारतों में सोलर एनर्जी बनाने की क्षमता है, जिनमें से ज़्यादातर सरकारी इमारतें हैं।