कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जब उन्होंने 7.8 प्रतिशत की GDP ग्रोथ रेट की तारीफ़ की। खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह आम नागरिकों की आर्थिक चुनौतियों को छिपाने के लिए पब्लिक रिलेशंस (PR) का सहारा ले रही है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर एक बयान में, खड़गे ने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया को लाइट्स, कैमरा और इनएक्शन बताया। उन्होंने कहा कि जहाँ सरकार मैक्रो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स (अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने के आंकड़े) को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रही है, वहीं आम आदमी अब भी तीन U से जूझ रहा है — अभूतपूर्व बेरोज़गारी, असहनीय महंगाई और बेलगाम असमानता।

 

खड़गे ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और दावा किया कि लगभग 40% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। उन्होंने आगे आंकड़े देते हुए कहा कि जुलाई 2026 तक, 15 से 29 साल की उम्र के हर छह भारतीयों में से एक बेरोजगार था। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के पुराने वादे पर भी निशाना साधा और कहा कि यह वादा पूरी तरह से टूट गया है।

खड़गे ने ज़रूरी चीज़ों की कीमतों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने खुदरा महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, खाना पकाने का तेल, चावल और दूध जैसी रोज़मर्रा की रसोई की चीज़ों की कीमतें घरों के बजट पर दबाव डाल रही हैं। उन्होंने पेट्रोल, डीज़ल और LPG की कीमतों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि बढ़ते खर्चों की वजह से आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

 

आर्थिक असमानता के मुद्दे पर खड़गे ने आरोप लगाया कि भारत में अमीरी-गरीबी का अंतर काफी बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा आबादी के सबसे अमीर 1% लोगों के पास है, जबकि सबसे गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 15% संपत्ति है। उन्होंने इस असमानता के लिए सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र पर क्रोनी कैपिटलिज़्म (खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था) को बढ़ावा देने और गरीबों से अमीरों की ओर बड़े पैमाने पर धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया।

 

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