8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बंपर उछाल, 3% की जगह कितना मिलेगा सालाना इंक्रीमेंट?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आने वाला समय बहुत अहम साबित होने जा रहा है. आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुए करीब दस महीने का समय बीत चुका है. आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अठारह महीने की समयसीमा दी गई थी. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आयोग की रिपोर्ट आने और नई वेतन व्यवस्था लागू होने में सिर्फ आठ महीने का समय बाकी रह गया है. इस बीच कर्मचारियों की नजरें उन बदलावों पर टिकी हैं जो उनकी हर महीने आने वाली तनख्वाह को नया रूप दे सकते हैं. सरकारी सेवा में मिलने वाला सालाना इंक्रीमेंट इस बार चर्चा के केंद्र में बना हुआ है.

तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट बना सबसे बड़ा विवाद

निजी क्षेत्र की कंपनियों में कर्मचारियों के काम और बाजार के हिसाब से हर साल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है. इसके उलट सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों को हर साल अपनी बेसिक पे पर महज तीन प्रतिशत का मामूली सालाना इंक्रीमेंट ही मिलता है. छठे और सातवें वेतन आयोग के समय से ही यही तीन प्रतिशत का पैमाना चला आ रहा है. मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई और जीवनशैली के खर्चों को देखते हुए कर्मचारी इस तीन प्रतिशत की दर को बहुत कम मान रहे हैं. यही वजह है कि अब आठवें वेतन आयोग के सामने सालाना इंक्रीमेंट की इस दर को बदलना सबसे बड़ा और जरूरी मुद्दा बन गया है.

प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने रखी बड़ी मांग

देश के प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने इस दिशा में आयोग को अपनी सिफारिशें भेजनी शुरू कर दी हैं. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ यानी बीपीएमएस और कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन एनसीजेसीएम ने आयोग को दिए अपने ज्ञापन में यह बात मजबूती से रखी है. इन दोनों बड़े संगठनों का कहना है कि मौजूदा तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट की दर बहुत पुरानी हो चुकी है और इसे बढ़ाकर छह प्रतिशत किया जाना चाहिए. इसी कड़ी में सर्वे ऑफ इंडिया के मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने भी इस दर को कम से कम पांच प्रतिशत करने का ठोस प्रस्ताव आयोग के सामने पेश किया है.

महंगाई भत्ते और इंक्रीमेंट का असली फर्क

अक्सर लोग महंगाई भत्ते यानी डीए और सालाना इंक्रीमेंट को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसका अंतर साफ किया है. बीपीएमएस का कहना है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों को सिर्फ रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए दिया जाता है. डीए से किसी की असली आमदनी नहीं बढ़ती, बल्कि वह सिर्फ बाजार की महंगाई की भरपाई करता है. कर्मचारी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उसकी असली बचत को बढ़ाने का काम सिर्फ सालाना इंक्रीमेंट ही करता है. नया वेतन आयोग हर दस साल में एक बार आता है. ऐसे में अगर दस साल तक सिर्फ तीन प्रतिशत की दर से इंक्रीमेंट मिले, तो कर्मचारी की कमाई में कोई बड़ा सुधार नहीं हो पाता है.

3 और 6 प्रतिशत के इंक्रीमेंट का पूरा गणित

इस बदलाव से सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, इसे साधारण गणित से आसानी से समझा जा सकता है. सातवें वेतन आयोग के तहत अगर कोई कर्मचारी अठारह हजार रुपये के शुरुआती न्यूनतम बेसिक पे पर काम शुरू करता है, तो तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट के हिसाब से दस साल बाद उसकी बेसिक पे चौबीस हजार एक सौ नब्बे रुपये तक पहुंचती है. वहीं अगर इंक्रीमेंट की यह दर छह प्रतिशत कर दी जाए, तो दस साल बाद उसी कर्मचारी की बेसिक पे बत्तीस हजार दो सौ पैंतीस रुपये हो जाएगी. इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को हर महीने सीधे आठ हजार पैंतालीस रुपये का सीधा फायदा मिलेगा. पूरे दस साल के समय को देखें तो छह प्रतिशत की दर से कर्मचारी को करीब चार लाख सड़सठ हजार रुपये से ज्यादा की रकम मिलेगी.

मिडिल लेवल कर्मचारियों की आय में बड़ा उछाल

यह अंतर मध्यम स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए और भी बड़ा साबित होगा. मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे छप्पन हजार एक सौ रुपये है. अगर उसे छह प्रतिशत की दर से सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, तो दस साल के बाद उसके मासिक वेतन में पच्चीस हजार तिहत्तर रुपये का भारी अंतर आ जाएगा. दस सालों के पूरे सेवाकाल में यह बढ़ोतरी लगभग चौदह लाख साठ हजार रुपये की अतिरिक्त आय बनकर सामने आएगी. यह अतिरिक्त रकम किसी भी कर्मचारी के परिवार, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकती है.

आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजरें

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच अब इस बात को लेकर भारी उत्सुकता है कि आयोग इस प्रस्ताव को किस तरह लेता है. आयोग के पास अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अब केवल आठ महीने का समय बचा हुआ है. रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाएगी. अगर कर्मचारी यूनियनों की यह मांग मान ली जाती है, तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आने वाले आठ महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए काफी उम्मीदों भरे रहने वाले हैं.

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