होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others भारत और उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक संबंध किए मजबूत, यूरेनियम आपूर्ति की दीर्घकालिक व्यवस्था पर बनी सहमति
prabhasakshi(फोटो के साथ) ताशकंद, 30 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है और दोनों देश यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में हैं। मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ अपनी वार्ता के दौरान ये टिप्पणियां कीं। मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान के साथ व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से दो दिवसीय यात्रा पर ताशकंद पहुंचे थे।
भारत असैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उज्बेकिस्तान से यूरेनियम खरीदने पर विचार कर रहा है। मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत में अपने में संबोधन कहा, ‘‘हम अपनी रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इस रूपरेखा के तहत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे।’’ प्रधानमंत्री ने कल रात रात्रिभोज के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई अपनी “सार्थक बातचीत” का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा, ‘‘कल रात रात्रिभोज के दौरान हमारी सार्थक बातचीत हुई और हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।’’ मोदी ने कहा, ‘‘हम अपने सहयोग के सभी पहलुओं को घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से दिशा देने के लिए विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक समन्वय परिषद की स्थापना करेंगे।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा संयुक्त आयोग के स्तर को भी सचिव स्तर से बढ़ाकर मंत्री स्तर का करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘दोनों पक्ष दोनों देशों के व्यवसायियों की भागीदारी वाला एक संयुक्त व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे।’’ मोदी ने कहा, ‘‘हम यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था भी स्थापित करेंगे।
पत्नी या बेटे को गुजारा भत्ता नहीं दिया तो सैलरी से कटेंगे पैसे, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश
News18ओडिशा सरकार ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता या एलिमनी न देने वाले कर्मचारियों पर सख्त शिकंजा कस दिया है. सीएम मोहन चरण माझी ने साफ किया है कि अब ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के वेतन से तय रकम सीधे काटकर आश्रितों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. जनसुनवाई के दौरान लगातार आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है.
