सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में राज्य में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान नाम हटाने के पैमाने को लेकर जो चिंताएं जताई हैं, वे "सचमुच हैरान करने वाली और पूरी तरह से अस्वीकार्य" हैं। रेड्डी ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को पत्र लिखकर राज्य में वोटर लिस्ट के SIR के दौरान वेरिफिकेशन के लिए पहचानी गई वोटर एंट्रीज़ की बड़ी संख्या पर चिंता जताई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 92.86 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटने का खतरा है।

एक्स पर एक पोस्ट में,रमेश ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा जताई गई चिंताएं "बिल्कुल वास्तविक" हैं और ECI से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। रमेश ने कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य में SIR प्रक्रिया के तहत नाम हटाने के हैरान करने वाले और पूरी तरह से अस्वीकार्य पैमाने को लेकर CEC को पत्र लिखा है। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि CEC मुख्यमंत्री द्वारा उठाई गई वास्तविक चिंताओं पर तुरंत कार्रवाई करेगा। 28 अगस्त के अपने पत्र में, रेड्डी ने कहा कि 10 जून को दर्ज राज्य के 3.38 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 73.39 लाख एंट्रीज़ (21.7 प्रतिशत) को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (ASDD) श्रेणियों में रखा गया था।

उन्होंने कहा कि अब तक डिजिटाइज़ किए गए 2.65 करोड़ एन्यूमरेशन फ़ॉर्म में से 60.50 लाख एंट्रीज़ में गड़बड़ियों की पहचान की गई, जबकि 32.36 लाख एंट्रीज़ पिछली वोटर लिस्ट से लिंक न होने के कारण चिह्नित की गईं। मुख्यमंत्री के अनुसार, ये दोनों श्रेणियां एक-दूसरे से अलग हैं और कुल मिलाकर 92.86 लाख एंट्रीज़ हैं।

रेड्डी ने पत्र में कहा 10 जून को 3.38 करोड़ मतदाताओं की वोटर लिस्ट के मुकाबले, लगभग 73.39 लाख एंट्रीज़ (21.7 प्रतिशत) को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट श्रेणियों में रखा गया है। अब तक डिजिटाइज़ किए गए 2.65 करोड़ एन्यूमरेशन फ़ॉर्म में से 60.50 लाख में गड़बड़ियां पाई गई हैं और 32.36 लाख पिछली वोटर लिस्ट से लिंक न होने के कारण चिह्नित की गई हैं।

उन्होंने आगे कहा, "ये दोनों सेट अलग-अलग हैं और एक-दूसरे से नहीं मिलते; इनका कुल योग 92.86 लाख है और इनमें से हर मतदाता को नोटिस भेजा जाना है। सीधे शब्दों में कहें तो, राज्य के लगभग एक-तिहाई मतदाताओं को अब या तो अपनी पात्रता फिर से साबित करनी होगी या फाइनल वोटर लिस्ट से अपना नाम खोना होगा।

रेड्डी ने "स्थायी रूप से स्थानांतरित" के रूप में वर्गीकृत मतदाताओं की बड़ी संख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 73.39 लाख ASDD एंट्रीज़ में से 45.19 लाख, या लगभग 62 प्रतिशत, इसी श्रेणी में आते हैं।