Responsive Scrollable Menu

Bihar BPSC Protest News : BPSC परीक्षा पर Bhim Army की Samrat Choudhary से बड़ी मांग | Patna News

पटना में BPSC 70वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर से राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस और CRPF जवानों ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके समर्थकों को पहले ही प्रदर्शन में शामिल होने से रोका था। #bihar #bpscexam #patnaprotest #bhimarmy #bpsc #bpscprotest #patna #biharnews #studentprotest #breakingnews #latestnews #hindinews #timesnownavbharat #tnnoriginals You can Search us on YouTube by- NBT, NBT TV Live, Navbharat Times, Times Now, TNN, TNNB, Navbharat TV, Hindi News, Latest news and @timesnownavbharat About Channel: Times Now Navbharat देश का No.1 Hindi news है। यह चैनल भारत और दुनिया से जुड़ी हर Latest News और Breaking News , राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़े समाचार आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ Times Now Navbharat is India's fastest growing Hindi News Channel with 24 hour coverage. Get Breaking news, Latest news, Politics news, Entertainment news and Sports news from India & World on Times Now Navbharat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch Live TV : https://www.timesnowhindi.com/live-tv Subscribe to our other network channels: Times Now: https://www.youtube.com/TimesNow Zoom: https://www.youtube.com/zoomtv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: https://www.timesnowhindi.com Download our App for Breaking News: https://tinyurl.com/bde8rv84 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Timesnownavbharat Follow us on Twitter: https://twitter.com/TNNavbharat Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/timesnownavbharat

Continue reading on the app

MMDR Act Amendments पर छिड़ा घमासान, Odisha के खनिज अधिकारों के लिए Supreme Court जा सकती है BJD

पूर्व मंत्री और बीजू जनता दल (BJD) के सीनियर नेता प्रताप जेना ने शुक्रवार को कहा कि अगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट' में किए गए हालिया बदलावों के खिलाफ मनाने की कोशिशें नाकाम रहती हैं, तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। जेना ने कहा कि उनकी पार्टी ओडिशा विधानसभा में इस मामले पर तुरंत चर्चा और MMDR संशोधन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कराने की कोशिश कर रही है।
जेना ने कहा अगर ओडिशा विधानसभा इस बारे में कोई प्रस्ताव पास नहीं कर पाती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह सिर्फ़ BJP या BJD के फ़ायदे की बात नहीं है। यह ओडिशा के फ़ायदे की बात है। हम राज्य के फ़ायदे के लिए लड़ेंगे।

इसे भी पढ़ें: Odisha CM Mohan Majhi बोले: स्वामी लक्ष्मणानंद हत्याकांड में हर हाल में मिलेगा न्याय

उन्होंने कहा हम विधानसभा के अंदर लड़ेंगे। हम अपनी पूरी ताक़त से संसद में भी लड़ेंगे। हम दबाव बनाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल से भरपूर दूसरे राज्यों से भी बात करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ, तो हम जो भी ज़रूरी होगा, वह करेंगे, भले ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट का 2024 का फ़ैसला नौ जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यों को मिनरल अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो हमें (पॉज़िटिव फ़ैसले की) उम्मीद है। 13 अगस्त को संसद में पारित 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2026' में राज्यों की उन शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है, जिनके तहत वे मिनरल राइट्स (खनिज अधिकारों) और खनिजों वाली ज़मीनों पर टैक्स लगा सकते हैं।

इसे भी पढ़ें: Odisha CM Mohan Charan Majhi के जाजपुर दौरे पर विवाद: BJD विधायकों ने दर्ज कराई FIR

बिल के 'उद्देश्यों और कारणों के बयान' में कहा गया है कि उचित सीमाओं के बिना राज्यों द्वारा टैक्स और अन्य लेवी (शुल्क) असमान रूप से लगाने से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। यह एक्ट केंद्र सरकार को खदानों के रेगुलेशन और खनिजों के विकास को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। बिल में यह भी जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार को खनिज वाली ज़मीनों को रेगुलेट करने का अधिकार भी होगा। खनिज वाली ज़मीन की परिभाषा ऐसी ज़मीन के तौर पर की गई है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए पैमानों के अनुसार खनिज मौजूद हों। हालांकि ज़मीन 'स्टेट लिस्ट' की एंट्री 18 के तहत राज्य का विषय है और यह राज्य की विधानसभाओं को ज़मीन पर टैक्स लगाने का अधिकार देती है ('स्टेट लिस्ट' की एंट्री 49), लेकिन संशोधित एक्ट में यह जोड़ा गया है कि खनिज वाली ज़मीनें भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगी।

Continue reading on the app

  Sports

Women’s Asia Cup: सिर्फ 47 गेंदों में काम पूरा, गेंदबाजों कें बाद कप्तान का कहर, श्रीलंका की आसान जीत

पहली बार डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में इस टूर्नामेंट में उतरी श्रीलंका की शुरुआत एकदम विस्फोटक रही और उसने बाकी टीमों को भी चेतावनी दे दी कि उससे पार पाना आसान नहीं होने वाला. Sun, 30 Aug 2026 00:23:48 +0530

  Videos
See all

तिरंगे के रंगों में जगमगाया ताशकंद का Hilton! | #viralvideo #viralnews #shorts #tmktech #vivo #v29pro
2026-08-29T20:00:31+00:00

Uzbekistan पहुंचे PM Modi, Uzbekistan के President Shavkat Mirziyoyev के साथ होगी Bilateral Meeting #tmktech #vivo #v29pro
2026-08-29T20:00:33+00:00
Editor Choice
See all
Photo Gallery
See all
World News
See all
Top publishers