होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Suvendu Adhikari ने Tarapith Temple में की पूजा, बीरभूम में प्रशासनिक बैठक भी करेंगे
prabhasakshiपश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शनिवार को बीरभूम जिले के तारापीठ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध तीर्थस्थल पर पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच पुष्प अर्पित किए।
इसे भी पढ़ें: Suvendu Adhikari ने दी चेतावनी, कश्मीर पर विवादित नारे लगाने पर होगी गिरफ्तारी
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का आज बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक करने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंदिर नगरी में विभिन्न लॉज और होटलों में आग से सुरक्षा के इंतजामों का भी जायजा ले सकते हैं। इस शहर में 17 अगस्त को भीषण आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई थी।
Supreme Court पेट्रोल में Ethanol मात्रा बताने की मांग पर 31 अगस्त को करेगा अहम सुनवाई
उच्चतम न्यायालय 31 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में एथनॉल की सटीक मात्रा बताने की प्रणाली सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत की 31 अगस्त के मामलों की सूची के अनुसार, यह याचिका न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी। नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर याचिका में यह निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है कि ईंधन संबंधी हर बिल में बेचे गए पेट्रोल में एथनॉल का प्रतिशत साफ़-साफ़ और आसानी से पढ़े जा सकने वाले तरीके से लिखा होना चाहिए।
याचिका के अनुसार, प्रतिवादियों (केंद्र और अन्य) को निर्देश दिया जाए कि वे एक तय समय के भीतर वाहनों के लिए एथनॉल के अलग-अलग मिश्रण की उपयुक्तता बताने वाला आधिकारिक और सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करें और उसे प्रकाशित करें। इस डेटाबेस में वाहन के हिसाब से जानकारी हो और इसे निर्माता, मॉडल, इंजन के प्रकार और निर्माण के वर्ष के आधार पर खोजा जा सके। इसमें एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने का भी अनुरोध किया गया है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो और अन्य (जैसे स्वतंत्र ऑटोमोबाइल इंजीनियर) के प्रतिनिधि शामिल हों।
इसे भी पढ़ें: Abhishek Banerjee के PA Sumit Roy की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 31 अगस्त तय
याचिका में कहा गया है कि यह समिति मौजूदा गाड़ियों में ‘ई20’ के इस्तेमाल की असल स्थिति की पड़ताल करे और इस संबंध में सार्वजनिक रिपोर्ट सौंपे।
