नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद केरलम के बच्चों समेत करीब 53 लोगों के नेपाल में फंसे होने का अनुमान है। ‘नोर्का रूट्स’ ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। नोर्का रूट्स केरल सरकार की वह एजेंसी है, जो विदेशों में रहने वाले केरल वासियों से जुड़े मामलों और उनके कल्याण से संबंधित सेवाओं का समन्वय करती है।
नोर्का रूट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राजेश माधवन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बाढ़ के कारण फंसे केरलमवासियों से संबंधित 17 सूचनाएं मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। इन सूचनाओं को बृहस्पतिवार तड़के करीब तीन बजे तक एकत्र कर उन पर कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। उन्होंने कहा, ‘‘इन सूचनाओं के आधार पर हमने परिवार के सदस्यों, वयस्कों और बच्चों समेत करीब 53 केरलमवासियों की पहचान की है।’’
माधवन ने बताया कि नोर्का रूट्स के पास इन सभी 53 लोगों के मोबाइल नंबर हैं, लेकिन फिलहाल नेटवर्क की समस्या के कारण उनसे सीधे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में नोर्का रूट्स के विकास अधिकारी राहत एवं संपर्क प्रयासों में समन्वय कर रहे हैं और उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के संपर्क में रहते हुए भारतीय दूतावास को सीधे जानकारी उपलब्ध कराई है। माधवन ने कहा कि अगला कदम फंसे हुए लोगों के आखिरी ज्ञात स्थानों का पता लगाना है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने उन परिवार के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया, जिन्होंने हमसे मदद के लिए संपर्क किया था, ताकि जानकारी की पुष्टि की जा सके।
हमने उपलब्ध नवीनतम जानकारी जुटाई, जैसे कि उन्होंने हाल में फोन किया था या किसी खास जगह जाने की बात कही थी।’’
उन्होंने बताया कि इन जानकारियों को संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया गया है, ताकि फंसे हुए लोगों के आखिरी ज्ञात स्थान का पता लगाया जा सके। माधवन ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि हम उनसे सीधे संपर्क स्थापित कर सकेंगे और पूरी जानकारी जुटा पाएंगे।’’
उन्होंने बताया कि 53 लोगों की पहचान होने के बाद फंसे हुए केरलमवासियों के संबंध में कोई नयी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी तक उनसे सीधे संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हमें जानकारी है कि वे सुरक्षित हैं।
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तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन की हालिया रिश्वत वाली टिप्पणी से राजनीतिक घमासान मच गया है। DMK और BJP ने राज्य में TVK के नेतृत्व वाली सरकार से मांग की है कि उनके बयान की जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक उन्हें कैबिनेट से हटाया जाए। सोमवार को राज्य विधानसभा में बोलते हुए विल्सन ने दावा किया कि DMK सरकार के दौरान, उन्हें चेन्नई में अपने संस्थानों से जुड़ी मंज़ूरी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को भारी रकम देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं ही सबूत हूँ, मैं ही गवाह हूँ... मैं जाँच का सामना करने के लिए तैयार हूँ।
जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने विल्सन का बचाव करते हुए उन्हें व्हिसलब्लोअर बताया, वहीं DMK ने विल्सन की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। पार्टी नेता अंबिल महेश पोय्यामोझी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पोय्यामोझी ने कहा कि विधानसभा में किसी मंत्री का यह कहना कि उन्होंने रिश्वत दी, एक गंभीर गलती है। DMK नेता ने कहा कि चूंकि वे रिश्वत देने की घटना के प्रत्यक्ष गवाह होने का दावा करते हैं, इसलिए मैं DVAC से अनुरोध करता हूं कि वे तुरंत उनकी जांच करें।
विल्सन ने पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को भी चुनौती दी कि वे इस मामले की जांच की मांग करें। टी. नगर में ग्लोबल नाम की जगह पर कथित तौर पर किए गए भुगतान का ज़िक्र करते हुए, विल्सन ने कहा कि वह यह बताने के लिए तैयार हैं कि उनसे कथित तौर पर कितनी रकम का भुगतान करवाया गया था। उन्होंने सदन में कहा कि मैं बता सकता हूं कि अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आपको कितनी रकम मिली थी।
पिछली DMK सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे पोय्यामोझी ने विल्सन पर पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री की इस बात पर 'डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन' (DVAC) को तुरंत जांच करनी चाहिए। पोय्यामोझी ने कहा कि विधानसभा में एक मंत्री कहता है कि उसने रिश्वत दी। यह एक गंभीर गलती है। चूंकि विल्सन ने दावा किया था कि वह कथित लेन-देन का प्रत्यक्ष गवाह है, इसलिए पोय्यामोझी ने कहा कि DVAC को सबसे पहले उससे पूछताछ करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि DVAC को सबसे पहले मंत्री से पूछताछ करनी चाहिए कि उसने कितना पैसा दिया और किसे दिया। DMK ने यह भी मांग की है कि TVK के नेतृत्व वाली सरकार विल्सन के आरोपों की जांच का आदेश दे और जांच पूरी होने तक उसे कैबिनेट से हटा दे। इस बीच, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने विल्सन का बचाव करते हुए उन्हें व्हिसलब्लोअर बताया।
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