Dozens dead after drone strikes on Sudan kindergarten and hospital | BBC News
Dozens dead after reported drone strikes on Sudan kindergarten and hospital | BBC News A series of drone strikes have reportedly targeted a kindergarten, a hospital and rescue teams in southern Sudan. The Rapid Support Forces (RSF), the paramilitary group battling the army in Sudan's civil war, was accused of the attack by a medical organisation, the Sudan Doctors' Network, and the army. The RSF in turn accused the army of hitting a market on Friday in a drone attack in the Darfur region, on a fuel depot at the Adre border crossing with Chad. Sudan has been ravaged by war since April 2023 when a power struggle broke out between the RSF and the army, who were formerly allies. Subscribe here: http://bit.ly/1rbfUog For more news, analysis and features visit: www.bbc.com/news #Sudan #BBCNews
लोकसभा में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' बिल पेश:ऑफिस के बाद बॉस का फोन न उठाने का हक मिलेगा; 13 देशों में लागू है पॉलिसी
संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में शुक्रवार, 5 दिसंबर को एक प्राइवेट मेंबर बिल (PMB) पेश किया गया। इस विधेयक का नाम 'राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025 (Right to Disconnect Bill 2025)' है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाहर काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल का जवाब देने से छूट देना है। NCP की सांसद सुप्रिया सुले ने इस प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया। प्राइवेट मेंबर बिल को किसी सांसद (MP) द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ये किसी मंत्री द्वारा पेश नहीं किया जाता। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में किसी सांसद को ‘प्राइवेट मेंबर’ तब माना जाता है जब वह किसी मंत्री पद पर न हो, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। आजादी के बाद से अब तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल कर पाए हैं। वहीं, साल 1970 के बाद से कोई भी PMB दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ है। बिल के अनुसार, कर्मचारी तय ऑफिस टाइम के बाद काम से जुड़े कॉल, मैसेज या ई-मेल का जवाब न देने के अधिकारी होंगे। अगर उनपर उनके बॉस द्वारा इसका दबाव बनाया जाता है, तो संस्था (कंपनी या सोसायटी) पर उसके टोटल रेन्यूमरेशन का 1% तक जुर्माना लगाया जाएगा। ये बिल दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने पर कानून बन जाएगा। CA एना सेबेस्टियन की मौत से छिड़ी थी बहस पिछले साल महाराष्ट्र के पुणे में 26 साल की एना सेबेस्टियन पेरिइल की काम की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। एना चार्टर्ड अकाउंटेंट थीं। उन्होंने फरवरी 2024 में एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी। 6 महीने बाद 20 जुलाई को एना की मौत हो गई। एना की मां अनीता ऑगस्टीन ने सितंबर में कंपनी चेयरमैन राजीव मेमानी को लेटर लिखा। बताया कि कैसे ऑफिस के वर्कलोड की वजह से एना की जान गई। डॉक्टर्स का कहना था कि एना न ठीक से सो रही थी, न समय से खाना खा रही थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। एना की मां ने आरोप लगाए थे कि एक्सट्रीम वर्क प्रेशर के चलते एना की जान गई। इस घटना के बाद 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की मांग जोर पकड़ने लगी थी। 2018 में भी लाया गया था बिल 2018 में भी सांसद सुप्रिया सुले ने ये बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई थी। ------------------ ये खबर भी पढ़ें... परीक्षा पे चर्चा 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू: 11 जनवरी 2026 लास्ट डेट, 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा पीएम से बात करने का मौका शिक्षा मंत्रालय जनवरी 2026 में परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें पीएम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बात करते है। हर साल की तरह इस बार भी देश भर के चुनिंदा 10 स्टूडेंट्स,पेरेंट्स और टीचर्स को पीएम मोदी से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 है। पढ़ें पूरी खबर...
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