CBDT में 3 IRS अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी: पल्लवी अग्रवाल, सुनील कुमार सिंह और वत्सला झा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) की ओर से 13 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी (ACC) ने तीन IRS अधिकारियों को CBDT में सदस्य नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

इन अधिकारियों में पल्लवी अग्रवाल, सुनील कुमार सिंह और वत्सला झा शामिल हैं। तीनों अधिकारी वर्तमान में आयकर विभाग में अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं।

पल्लवी अग्रवाल CBDT सदस्य नियुक्त
आदेश के मुताबिक पल्लवी अग्रवाल, IRS (IT:91008) को CBDT में सदस्य नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। वह फिलहाल दिल्ली में Principal Chief Commissioner of Income Tax (Exemptions) के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 को उत्पन्न हुई रिक्ति के विरुद्ध की गई है।

सुनील कुमार सिंह को भी मिली जिम्मेदारी
सुनील कुमार सिंह, IRS (IT:91048) को भी CBDT का सदस्य नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में अहमदाबाद में Director General of Income Tax (Investigation) के पद पर कार्यरत हैं।

उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2026 को हुई रिक्ति के विरुद्ध की गई है। आयकर विभाग में Investigation विंग की भूमिका टैक्स चोरी और कर संबंधी अनियमितताओं की जांच में महत्वपूर्ण होती है।

वत्सला झा भी CBDT की सदस्य बनेंगी
तीसरी नियुक्ति वत्सला झा, IRS (IT:92003) की हुई है। वह वर्तमान में चंडीगढ़ स्थित North West Region में Director General of Income Tax (Investigation) के पद पर कार्यरत हैं। आदेश में उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2026 को होने वाली रिक्ति के विरुद्ध की गई है।

CBDT क्या है?
Central Board of Direct Taxes (CBDT) भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन से जुड़ी नीतियों और व्यवस्था की शीर्ष संस्था है। यह आयकर विभाग और प्रत्यक्ष कर प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। बोर्ड में अध्यक्ष के साथ कई सदस्य होते हैं, जिन्हें आयकर प्रशासन, जांच, कर नीति और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।

13 अगस्त को जारी हुआ आदेश
DoPT के Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ACC ने CBDT में सदस्य के पद पर इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आदेश 13 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।

Source: Department of Personnel & Training (DoPT), Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, आदेश दिनांक 13 अगस्त 2026।

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Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का महाविनाशकारी भूकंप; सुनामी की चेतावनी जारी

​इंडोनेशिया में शनिवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया जब समुद्र के अंदर 7.7 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, यह तीव्र भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 4:58 बजे रिकॉर्ड किया गया।

भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर लगभग 35 किलोमीटर की गहराई में था। झटके इतने तेज थे कि बड़े समुद्री और तटीय इलाकों में धरती काफी देर तक हिलती रही।

​सुनामी का अलर्ट जारी और लगातार महसूस हो रहे आफ्टरशॉक्स 
शक्तिशाली समुद्री हलचल को देखते हुए इंडोनेशिया की मौसम और भूभौतिकी एजेंसी (BMKG) ने देश के कुछ संवेदनशील तटीय इलाकों के लिए तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। एजेंसी की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और तटीय जलस्तर के बदलावों को मॉनिटर कर रही हैं।

ईएमएससी के मुताबिक, मुख्य भूकंप के बाद अब तक कम से कम तीन बड़े आफ्टरशॉक्स दर्ज किए जा चुके हैं, जिससे यह साफ है कि भूगर्भीय प्लेटों में हलचल अभी शांत नहीं हुई है और आगे भी झटके महसूस किए जा सकते हैं।

​जमीनी प्रभाव और नुकसान का आकलन जारीभूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर होने के कारण जमीनी इलाकों पर इसके सटीक असर और जान-माल के नुकसान की स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है।

राहत और प्रशासनिक अधिकारियों ने अलर्ट जारी करते हुए निगरानी बढ़ा दी है। स्थानीय प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि भूकंप और उसके बाद आए झटकों का सबसे अधिक असर किन द्वीपों और बस्तियों पर पड़ा है।

​ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई खतरा नहीं, मिली राहत 
इंडोनेशिया में सुनामी की चेतावनी के बीच ऑस्ट्रेलियाई सुनामी चेतावनी एजेंसी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए एक बयान जारी किया है। एजेंसी के अनुसार, इस 7.7 तीव्रता के भूकंप से ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि, उसके द्वीपों या अन्य अधिकार क्षेत्रों को सुनामी का कोई खतरा नहीं है। इससे पड़ोसी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में बड़ी राहत की स्थिति बनी हुई है।

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