तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद सागरिका घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फ़ैसले का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है। इन सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने जाने के बाद किसी और पार्टी में शामिल होकर संविधान और दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। घोष ने कहा कि आज जो हुआ है, वह एक बड़ी कामयाबी है। यह बहुत अहम और ज़रूरी है कि दो महीने बाद स्पीकर के ऑफ़िस ने आखिरकार कार्रवाई की है और उन 20 गद्दारों को नोटिस भेजा है, जो एक खास चुनाव चिह्न पर जीतने के बाद अब दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं।

 

उन्होंने सांसदों पर जनता के जनादेश के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये 20 गद्दार संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने जनता के जनादेश, लोकतंत्र और संविधान के साथ धोखा किया है। दसवीं अनुसूची के तहत, वे तुरंत अयोग्य घोषित किए जाने के पात्र हैं क्योंकि दसवीं अनुसूची बहुत स्पष्ट है कि सांसद विलय नहीं कर सकते, केवल पार्टियां ही विलय कर सकती हैं।

घोष ने कार्रवाई में हुई देरी की आलोचना करते हुए कहा कि स्पीकर के कार्यालय ने याचिका दायर होने के दो महीने बाद और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये 20 सांसद, ये 20 गद्दार, तुरंत अयोग्य घोषित किए जाने के हकदार हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोग्यता की इस याचिका पर, जिसे हमने जून में दायर किया था, स्पीकर के कार्यालय को कार्रवाई करने में दो महीने लग गए। स्पीकर के कार्यालय ने तब कार्रवाई की जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिए और अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने आगे कहा कि अब हम मांग करते हैं कि इन 20 गद्दारों को अयोग्य घोषित किया जाए।

 

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह एक कानूनी मामला है जिस पर हमारे वकील कल्याण बनर्जी ने कल बयान दिया था। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। ये नोटिस अभिषेक बनर्जी की उस याचिका के बाद जारी किए गए, जिसमें TMC छोड़कर जाने वाले सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। सांसदों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

 

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