फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने दुनिया भर में अपने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट रोक दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन उन आवेदकों की जांच-पड़ताल बढ़ा रहा है जो भविष्य में सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हो सकते हैं। रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जिन आवेदकों ने इंटरव्यू के लिए समय तय किया था, उन्हें ईमेल भेजकर बताया गया है कि उनके अपॉइंटमेंट टाल दिए गए हैं और नई तारीखों की जानकारी बाद में दी जाएगी।

 

विभाग ने कॉन्सुलर अधिकारियों के लिए एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि वे वीज़ा आवेदकों का ज़्यादा बारीकी और एक जैसे तरीके से मूल्यांकन कर सकें। इस प्रोग्राम में US इमिग्रेशन कानून के तहत पब्लिक चार्ज (public charge) के प्रावधान पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। "पब्लिक चार्ज" का मतलब ऐसे अप्रवासी से है, जिसके मुख्य रूप से सरकारी आर्थिक मदद पर निर्भर होने की संभावना हो।

स्टेट डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता ने FT को बताया कि एक ज़्यादा समृद्ध अमेरिका का मतलब है यह पक्का करना कि वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले लोग अमेरिकी कानूनों और नियमों के तहत 'पब्लिक चार्ज' (सरकारी मदद पर निर्भर) न बनें और न ही वे जरूरतमंद योग्य अमेरिकियों के लिए बनी सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हों।

 

प्रवक्ता ने कहा कि डिपार्टमेंट ने अगस्त में "ग्लोबल ट्रेनिंग पहल" शुरू की थी ताकि यह पक्का किया जा सके कि कॉन्सुलर अधिकारी वीज़ा आवेदनों की अच्छी तरह से जांच करने के लिए तैयार हों। यह कदम ट्रंप के दौर में अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों को और सख्त किए जाने के बीच उठाया गया है, जिसमें ग्रीन कार्ड के लिए कड़ी जांच और गैर-कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।