महाराष्ट्र सरकार ने तय प्रक्रिया का पालन किए बिना, डेपुटेशन, लोन बेसिस या ज़ुबानी आदेशों के ज़रिए मंत्री कार्यालयों और राज्य विभागों में की गई नियुक्तियों को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया है। मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 सितंबर तक उनके मूल कार्यालयों में वापस भेज दिया जाए। सर्कुलर में कहा गया है कि ये नियुक्तियां ज़रूरी मंज़ूरी के बिना की गई थीं और इनसे मंत्रालय के कामकाज और स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है। इसमें भविष्य की नियुक्तियों के लिए सख़्त नियम भी तय किए गए और चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमित नियुक्ति पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

सर्कुलर के अनुसार, इस तरह से बड़ी संख्या में टेक्निकल कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें डॉक्टर, स्टेनोग्राफर, शिक्षक और इंजीनियर शामिल थे। उनमें से कई के पास मिनिस्ट्रियल काम के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग या अनुभव नहीं था। सर्कुलर में कहा गया है कि ये नियुक्तियां संबंधित मिनिस्ट्रियल विभाग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (सामान्य प्रशासन/सेवाएं), चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री की मंज़ूरी लिए बिना की गई थीं। सरकार ने कहा कि ऐसी नियुक्तियों की वजह से कर्मचारियों को लेने वाले ऑफिस और मूल ऑफिस, दोनों के लिए खाली पदों को भरना मुश्किल हो गया, जिससे मूल विभागों के कामकाज पर असर पड़ा और प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हुईं। सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में जो ट्रेनिंग मिली थी, वह बेकार जा रही थी।

सर्कुलर में एक और चिंता यह जताई गई थी कि डेपुटेशन पर या ज़ुबानी निर्देशों के ज़रिए की गई नियुक्तियों में ईमानदारी के सर्टिफ़िकेट, चरित्र सर्टिफ़िकेट, गोपनीय रिपोर्ट, विभागीय जांच और सेवा से जुड़े दूसरे मामलों की कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाती थी, जबकि मिनिस्ट्रियल काम प्रशासनिक और बहुत संवेदनशील होता है। सर्कुलर में उन रिटायर हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने को भी गलत बताया गया है जो ऐसे कैडर से जुड़े थे जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है या जिन्हें "डाइंग कैडर" (खत्म हो रहे कैडर) घोषित किया गया है। ऑफिस के प्रमुखों और ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग अधिकारियों से कहा गया है कि वे 15 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करें और कन्फर्म करें कि जिन अधिकारियों की नियुक्ति रद्द की गई थी, वे अपने मूल ऑफिस में वापस आ गए हैं। अगर कोई कर्मचारी मूल ऑफिस में रिपोर्ट नहीं करता है, तो संबंधित ऑफिस को उसकी सैलरी रोकने के लिए कहा गया है।