कई दशकों से, मुंबई की मशहूर काली-पीली टैक्सी और ऑटो-रिक्शा शहर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं और शहर की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी को बनाए रखने में मदद करते हैं। सिर्फ़ ऑफ़िस के व्यस्त समय में ही नहीं, बल्कि देर रात भी ये टैक्सी और ऑटो-रिक्शा शहर की परिवहन व्यवस्था का ज़रूरी हिस्सा हैं। लेकिन 21 अगस्त (शुक्रवार) से मुंबई में टैक्सी या ऑटो-रिक्शा मिलना और मीटर चालू होने की आवाज़ सुनना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस (RTO) के अधिकारी यह जाँचने लगे हैं कि ड्राइवर मराठी बोल सकते हैं या नहीं। दक्षिण मुंबई से लेकर उत्तरी उपनगरों तक हर जगह जाँच चौकियाँ (नाके) बनाई गई हैं। जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाते, उन्हें "मेमो" दिया जा रहा है। अगर एक महीने बाद भी वे ऐसा नहीं कर पाते, तो कैब या ऑटो-रिक्शा ड्राइवर के तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन तीन महीने के लिए रद्द किया जा सकता है, जब तक कि वे मराठी के कुछ बुनियादी वाक्य न सीख लें। कम से कम, आधिकारिक नियम तो यही कहते हैं।

मराठी में आसान वाक्य बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ड्राइवरों का आरोप है कि अधिकारी उनसे जो सवाल पूछ रहे हैं, वे "सिलेबस से बाहर" हैं। यह चेकिंग अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। मुंबई में ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के एक ग्रुप ने सोमवार शाम को तीन दिन की हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र सरकार की नई मराठी भाषा की शर्त के विरोध में की गई है। जब यह अभियान शुरू हुआ, मुंबई में ऑटो की कमी हो गई थी। कई यात्रियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें ऑटो या कैब मिलने में 40-50 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा, जिससे कई लोग काम पर देर से पहुँचे। ड्राइवरों का कहना है कि भाषा के इस टेस्ट ने उनकी पहले से ही मुश्किल रोज़ी-रोटी पर और दबाव बढ़ा दिया है।

सोमवार को कांदिवली इलाके में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों ने सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप था कि मराठी भाषा के नियम को लागू करने की वजह से उन ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं जिन्हें यह भाषा ठीक से नहीं आती। कैब ड्राइवरों ने कहा कि वे मराठी सीखने को तैयार हैं, लेकिन उनका कहना था कि अधिकारी कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें नहीं सिखाए गए थे। यह नियम टैक्सी और ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों पर लागू होता है, जिसमें ओला और उबर जैसी ऐप-बेस्ड कैब सर्विस के साथ काम करने वाले ड्राइवर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए मराठी की कामकाजी जानकारी ज़रूरी बनाने के मकसद से 'महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989' में बदलाव किया था। 15 अगस्त को तीन महीने की मोहलत खत्म होने के बाद, 20 अगस्त से इस नियम को लागू करने का अभियान शुरू हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा हम अपने हिंदी भाषी भाइयों को मराठी भाषा का विशेषज्ञ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भाषा का कामकाजी ज्ञान होना चाहिए... भाषा सीखने की समय-सीमा अब तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। हमारी महायुति सरकार भाषा के आधार पर अन्याय नहीं होने देगी।