किराएदार हैं तो जान लें हाईकोर्ट का फैसला, अब UP में मकान मालिकों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक? 5-7% किराया बढ़ाने का नियम खत्म

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 की 5 प्रमुख धाराओं को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. इस फैसले से मकान मालिकों द्वारा सालाना 5-7% किराया बढ़ाने का आधार खत्म हो गया है. किरायेदार अब नियमों के बदलाव को लेकर राहत महसूस कर सकते हैं.

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