बिहार में भड़के सरकारी डॉक्टर, वेतन कटौती के खिलाफ दे डाला सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम

Bihar News: बिहार के सरकारी स्वास्थ्य महकमे में एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है. राज्य भर के सरकारी डॉक्टरों ने सरकार के फैसलों और कार्यप्रणाली के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है. कई जिलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को आधार बनाकर डॉक्टरों का वेतन रोकने और अस्पतालों में चिकित्सकों के साथ बढ़ती मारपीट की घटनाओं से नाराज डॉक्टरों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. राजधानी पटना के आईएमए हॉल में रविवार को आयोजित एक संयुक्त बैठक में डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि यदि सरकार ने अगले तीन दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला, तो राज्यव्यापी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.

संयुक्त बैठक में बना साझा मंच

इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, दंत चिकित्सक संघ, आयुष चिकित्सक सेवा संघ और देशी चिकित्सा सेवा संघ के शीर्ष पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए. सभी संगठनों ने एक सुर में डॉक्टरों की समस्याओं पर गहरी चिंता प्रकट की. मंच पर मौजूद सभी प्रतिनिधियों का कहना था कि बिना जमीनी हकीकत जाने और बिना जरूरी तकनीकी संसाधन दुरुस्त किए डॉक्टरों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

वेतन रोकने की कार्रवाई पर तीखा विरोध

बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में बायोमेट्रिक हाजिरी के नाम पर डॉक्टरों का वेतन रोके जाने के मामले पर सबसे अधिक रोष देखने को मिला. अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज और भोजपुर जैसे जिलों में डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगाई गई है. डॉक्टरों का कहना है कि कई बार तकनीकी गड़बड़ी, नेटवर्क की कमी या दूरदराज के क्षेत्रों में मशीन खराब होने के कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाती है. इसके बावजूद सीधे वेतन रोक देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है. डॉक्टरों ने मांग की है कि रोके गए वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए और भविष्य में इस तरह की मनमानी कार्रवाई पर पूरी तरह रोक लगाई जाए.

अस्पतालों में सुरक्षा और हिंसा पर गहरी चिंता

बैठक का दूसरा सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का रहा. संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में आए दिन डॉक्टरों के साथ बदसलूकी, धमकियां और हिंसक हमले हो रहे हैं. काम के भारी दबाव और सीमित संसाधनों के बीच जब डॉक्टर मरीजों की जान बचाने में जुटे रहते हैं, तब भी उन्हें अपनी जान का डर सताता रहता है. संघ ने सरकार से मांग की है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों और बड़े अस्पतालों में तत्काल प्रभाव से पुख्ता सुरक्षा बल तैनात किए जाएं. साथ ही ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने और दोषियों पर तुरंत एक्शन लेने के लिए संबंधित स्थानीय थाने और प्रशासनिक अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाए.

बेतिया की घटना पर गहरा आक्रोश

संघ के प्रवक्ता डॉ. विनय कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में हाल ही में बेतिया के भैरवगंज स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई खौफनाक घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई. वहां तैनात डॉ. दिवाकर पांडे पर इक्कीस अगस्त को ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमला किया गया था और उन पर हथौड़े से वार किया गया था. डॉक्टरों का कहना है कि अगर दिन-दहाड़े कार्यस्थल पर ही चिकित्सक सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो वे मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे. संघ ने इस मामले के सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

सरकार को तीन दिन का अल्टीमेटम

चिकित्सक संगठनों ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार को साफ संदेश दिया है कि डॉक्टरों के धैर्य की परीक्षा न ली जाए. यदि तीन दिनों के भीतर बायोमेट्रिक से जुड़ी वेतन संबंधी समस्याओं का निवारण नहीं होता है और अस्पतालों में सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए जाते हैं, तो डॉक्टर सड़क पर उतरने को विवश होंगे. डॉक्टरों के इस कड़े रुख से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यदि आंदोलन शुरू हुआ तो राज्य की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है.

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