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Others Faridabad Court में तीसरी मंजिल से कूदी किशोरी, मेडिकल जांच में गर्भवती होने का हुआ था खुलासा
prabhasakshiहरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को 14-वर्ष की एक किशोरी ने अपने गर्भवती होने का पता चलने के कुछ ही देर बाद स्थानीय अदालत परिसर की तीसरी मंजिल के शौचालय की खिड़की से कथित तौर पर छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गई। वह हाल ही में लापता होने के बाद मिली थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, किशोरी नीचे लगे टिन शेड पर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि, उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि किशोरी कुछ दिन पहले घर से चली गई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने डबुआ थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने शुक्रवार को उसे बरामद कर परिवार को सौंप दिया था। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपनी रिश्तेदार के घर रहने चली गई थी। चिकित्सकीय जांच के बाद शनिवार को उसका बयान दर्ज कराने के लिए उसे अदालत लाया गया था।
पुलिस ने बताया कि अदालत खुलने के बाद जब उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट की समीक्षा की गई तो पता चला कि किशोरी गर्भवती है। यह जानकारी मिलने के बाद वह घबरा गई। उसने कथित तौर पर उल्टी जैसा महसूस होने का बहाना किया, जिसके बाद उसके साथ मौजूद महिला कांस्टेबल उसे शौचालय ले गई और खुद बाहर खड़ी रही।
पुलिस के अनुसार, शौचालय के अंदर किशोरी ने खिड़की खोली और वहां से छलांग लगा दी।
Chirag Paswan बोले, सही मांग पर Reservation प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण-विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांगें यदि व्यवस्थित तरीके से सामने आती हैं तो सरकार उनसे बातचीत करेगी। जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और उन्होंने बैनर, पोस्टर तथा भगवा झंडे लेकर जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी सहायता और आरक्षण के लिए पात्रता तय करने में जाति के बजाय आर्थिक आधार को प्राथमिकता दी जाए।
पटना में संवाददाताओं से बातचीत में पासवान ने कहा, आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी देश की बड़ी आबादी में नाराजगी पैदा कर सकती है। जब प्रदर्शनकारी अपनी मांगें व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो सरकार उनसे बातचीत करेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर चुकी है।
