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सरकार ने छोटे बच्चों के लिए दो रासायनिक यौगिकों वाले ‘फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन’ पर पाबंदियां लगाईं

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भारत ने USCIRF को फटकारा, कहा- RSS पर प्रतिबंध की मांग एजेंडा से प्रेरित, कोई विश्वसनीयता नहीं

भारत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने के लिए 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' (USCIRF) की आलोचना की है और इसे पक्षपाती संगठन बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी संस्था भारत के बारे में अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करती रही है। जायसवाल ने कहा कि यह एक पक्षपाती संगठन है। मेरा कहना है कि हमें ऐसे संगठनों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनका अपना एजेंडा होता है और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती... हमें उम्मीद नहीं है कि USCIRF भारत के विविधतापूर्ण ढांचे की सच्चाई को समझेगा या यहां के अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी सद्भाव और मिल-जुलकर रहने की भावना को मानेगा।
 

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USCIRF के चेयरमैन आसिफ़ महमूद - जो पाकिस्तान में जन्मे अमेरिकी नागरिक हैं और अपने देश के राजनीतिक और कूटनीतिक नेताओं के साथ करीबी संबंध बनाए हुए हैं - ने RSS प्रमुख मोहन भागवत की अमेरिका की आगामी यात्रा का विरोध किया था और अमेरिकी सरकार से RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। अमेरिकी संस्था ने वाशिंगटन से यह भी कहा कि वह इसके नेताओं को कूटनीतिक शिष्टाचार न दिखाए और RSS को एक अंब्रेला ऑर्गनाइज़ेशन (मुख्य संगठन) बताया, जिसके सहयोगी समूहों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं।

अमेरिकी संस्था ने कहा कि इसके बजाय, अमेरिकी सरकार (USG) को उन RSS सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए जो FoRB (धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता) के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार पाए गए हैं। इससे पहले मार्च में, USCIRF की सालाना रिपोर्ट में कथित "धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन" के लिए भारत की आलोचना की गई थी। साथ ही, इस मामले के लिए ज़िम्मेदार माने जाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं - जैसे कि RSS और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) - पर "टारगेटेड प्रतिबंध" लगाने का समर्थन किया गया था। अपनी सिफ़ारिश में, USCIRF ने भारत को "विशेष चिंता वाला देश" (country of particular concern) घोषित करने की भी मांग की थी।
 

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USCIRF एक स्वतंत्र और द्विदलीय (bipartisan) अमेरिकी संघीय सरकारी एजेंसी है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफ़ारिशें देती है और उनके कार्यान्वयन पर नजर रखती है।
 
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IND vs SL: कोलंबो टेस्ट जीतने पर भारत को मिलेगा ‘इनाम’, बस चाहिए ऑस्ट्रेलिया का भी साथ

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