गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, विदेश में पढ़ाई के लिए अब ₹10 लाख तक आय वाले छात्र पात्र

गुजरात सरकार ने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने ‘Loan for Study Abroad Scheme’ के तहत वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी है. पहले यह सीमा ₹6 लाख थी. 

यह योजना गुजरात अनारक्षित शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास निगम के माध्यम से संचालित की जाती है. सरकार के इस फैसले से अब ऐसे कई छात्र भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले आय सीमा अधिक होने के कारण इसके दायरे से बाहर रह जाते थे.

₹4 लाख बढ़ाई गई आय सीमा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रद्युम्न वाजा और राज्य मंत्री मनीषा वकील के नेतृत्व में विभाग ने यह निर्णय लिया है. नई व्यवस्था के तहत ₹10 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पात्र अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए लोन सहायता प्राप्त कर सकेंगे. शिक्षा लोन के जरिए विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई से जुड़े ट्यूशन फीस, रहने, आवास और अन्य शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में आर्थिक सहायता मिल सकती है.

मध्यम आय वाले परिवारों के छात्रों को फायदा

राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना है, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित है. आय सीमा बढ़ने से अब अधिक छात्र प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का सपना पूरा कर सकेंगे. विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा से विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक तकनीक, रिसर्च और वैश्विक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलता है. इससे उनके लिए बेहतर करियर विकल्प खुल सकते हैं. सरकार का मानना है कि विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गुजरात के युवा भविष्य में अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल राज्य और देश के विकास में भी कर सकते हैं.

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