चीनी की कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने थोक उपभोक्ताओं पर लागू की 15 दिन की स्टॉक सीमा

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी के बड़े खरीदारों और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा घटाकर 15 दिन कर दी है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नया आदेश 1 सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य जमाखोरी पर रोक लगाना और बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखना है।

नए नियम के तहत, जो भी औद्योगिक या संस्थागत उपभोक्ता हर महीने 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का उपयोग कच्चे माल, उत्पादन या उपभोग के लिए करता है, वह अपनी 15 दिनों की आवश्यकता से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा।

सरकार ने मिठाई निर्माता, कन्फेक्शनरी उद्योग, शीतल पेय निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, हलवाई व्यवसायों और अन्य संस्थागत खरीदारों को इस श्रेणी में शामिल किया है। ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान पिछले एक वर्ष की औसत मासिक खपत के आधार पर की जाएगी।

हालांकि, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और स्थानीय निकायों से संबंधित संस्थाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।

सरकार ने यह भी कहा है कि प्रत्येक चीनी मिल द्वारा बड़े उपभोक्ताओं को सीधे या डीलरों के माध्यम से बेची गई चीनी की मात्रा का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न और चीनी से संबंधित एचएसएन कोड का उपयोग किया जाएगा, ताकि वास्तविक खपत और खरीदारी का पता लगाया जा सके।

यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब सरकार पहले ही डीलरों के लिए चीनी भंडारण सीमा को 30 दिनों तक सीमित कर चुकी है। इसके बावजूद बाजार में चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 18 अगस्त को चीनी का औसत खुदरा मूल्य बढ़कर 52.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 46.34 रुपए प्रति किलोग्राम था। यानी चीनी की कीमतों में सालाना आधार पर लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

--आईएएनएस

डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app

"जिन मासूम बच्चे के हंसने-खेलने और पढ़ने-लिखने के दिन उन्हें...", BSP सुप्रीमो मायावती ने Gen Alpha का किया समर्थन

नई युवा पीढ़ी जेन-जी से हुई आंदोलन की शुरुआत अब जेन-अल्फा तक पहुंच गई है. ये वह पीढ़ी है जिसका जन्म 2013 के बाद हुआ है. ये पीढ़ी उम्र में भले ही छोटी हो लेकिन अब ये अपनी स्कूली शिक्षा और मिड डे मील जैसे मुद्दों को लेकर मुखर होने लगी है. यही वजह है यूपी समेत देश के कई राज्यों में जेन-अल्फा भी सड़कों पर उतर आए हैं. बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने जेन-अल्फा का समर्थन किया.

जेन-अल्फा को लेकर क्या बोलीं बसपा सुप्रीमो मायावती?

बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "जेन-अल्फा अर्थात् सन् 2013 के बाद जन्मे बच्चे-बच्चियों में भी खासकर अपने थोड़े 'अच्छे दिन' की उम्मीद लगाये स्कूली छात्र-छात्रायें व उनके माता-पिता भी सुखी भविष्य हेतु अच्छी शिक्षा को लेकर हमेशा चिन्तित ही नहीं बल्कि उसके लिये लगातार काफी जद्दोजहद भी करते रहे हैं, किन्तु देश भर में व विशेषकर यूपी एवं उत्तर भारत के राज्यों के स्कूलों के बदतर हालत की कड़वी जमीनी हकीकत के कारण वे लोग अति-मुखर हो गए हैं."

"जिन मासूम बच्चे के हंसने-खेलने और पढ़ने-लिखने के दिन उन्हें..."

मायावती ने आगे कहा, "वे लोग जेन-जी अर्थात् कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के देशव्यापी 'स्कूल ठीक करो' अभियान में काफी बढ़चढ़ कर व पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं. किन्तु यह बड़े दुख और चिन्ता की बात है कि जिन मासूम बच्चे-बच्चियों के हंसने-खेलने व पढ़ने-लिखने के दिन हैं, उन्हें अपनी प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा हेतु बुनियादी सुविधाओं के लिये भी सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ रहा है.

बाबा साहब की शिक्षाओं का किया जिक्र

बसपा सुप्रीमो ने संविधान रचियता बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा, "वैसे परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के 'शिक्षित बनो' आह्वान के कारण शिक्षा में भी खासकर स्कूली शिक्षा 'बहुजन समाज' के लोगों के लिये हमेशा विशेष चिन्ता की बात रही है, और इसी के तहत् हमारी पार्टी बीएसपी ने इन दबे-कुचले व शोषित-पीड़ित समाज के लोगों की, जिनकी केन्द्र व राज्य में रही सरकारें लगातार उपेक्षा करती रहीं हैं, उनके हित व कल्याण एवं शिक्षा आदि के लिये यूपी में मेरे नेतृत्व में बीएसपी. की सभी चारों रही सरकारों में पूरा-पूरा ध्यान दिया गया, ताकि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित मानवतावादी एवं कल्याणकारी भारतीय संविधान के हिसाब से उन सभी परिवार वालों को रोटी-रोजी व शिक्षा-युक्त आत्म-सम्मान का समतामूलक जीवन नसीब हो सके."

सरकारों पर अनदेखी करने का लगाया आरोपी

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी सरकारों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, "यह बड़े दुख व चिन्ता की बात है कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था को बेहतर बनाने की तरफ समुचित ध्यान देने के बजाय सभी सरकारों ने ज्यादातर इसकी घोर अनदेखी ही की है तथा इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक प्रकार से, इन वर्गों के आरक्षण की तरह ही, काफी हद तक निष्क्रिय बनाने का कुचक्र चलाया हुआ है और इस प्रक्रिया में हज़ारों सरकारी स्कूल बंद भी किये जा रहे हैं, जिसका भी विरोध बीएसपी ने लगातार किया है और  अब स्कूलों के भवन, शिक्षक, पेयजल, शौचालय व साफ-सफाई आदि जैसी बुनियादी जरूरतों की अत्यन्त कमी को लेकर नन्हें जेन-अल्फा स्वंय अति-मुखर होने के साथ-साथ अब आन्दोलित भी हैं. "

ये भी पढ़ें: बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आरक्षण को लेकर बड़ा बयान, कहा- SC-ST समाज के लिए ये बेहद जरूरी

बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी सरकार को ये सलाह

इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को सलाह देते हुए कहा, "यूपी सहित अन्य राज्यों  की भी सभी सरकारें जेन-अल्फा के मासूम बच्चे-बच्चियों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था सम्बंधी उनकी जरूरतों/मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ सही नीयत व नीति से तत्काल ध्यान देना प्रारंभ करें और उनके विरुद्ध कोई भी सरकार बल का प्रयोग करने से पूरी तरह से बचें तो यह उचित होगा."

ये भी पढ़ें: 'छात्रों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं, रोजगार चाहते हैं नौजवान'- Gen-Z के मुद्दे पर बोलीं मायावती

Continue reading on the app