Explainer: ईरान से जंग के बीच क्या है ट्रंप की अगली चाल, क्या है इजराइल का रोल और क्या इससे बनेगी बात?

Explainer: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है. ईरान के साथ जारी टकराव में अमेरिका ने कई विकल्पों पर विचार किया, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं मिलने के बाद अब ट्रंप प्रशासन पुराने कूटनीतिक मॉडल की ओर लौटता नजर आ रहा है.

शुरुआत में ट्रंप की कोशिश थी कि ईरान पर दबाव बढ़ाकर वहां सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति बनाई जाए. हालांकि, यह रणनीति सफल होती नहीं दिखी. इसके बाद अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए एक मध्य मार्ग तलाशने की कोशिश की, लेकिन हालात में बड़ा बदलाव नहीं आया.

अब ट्रंप का फोकस एक बार फिर इजराइल की सुरक्षा मजबूत करने और अरब देशों के साथ उसके रिश्ते सामान्य करने पर केंद्रित होता नजर आ रहा है.

अब्राहम अकॉर्ड पर फिर क्यों लौटा अमेरिका?

ट्रंप की नई रणनीति का सबसे अहम हिस्सा अब्राहम अकॉर्ड माना जा रहा है. यह समझौता इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम था.

इसकी शुरुआत ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुई थी. इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान जैसे देशों ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाए.

अब अमेरिका की नजर सऊदी अरब पर है. ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब भी इस समझौते का हिस्सा बने. इसके बदले अमेरिका की ओर से सऊदी अरब को नागरिक परमाणु सहयोग जैसे बड़े प्रस्ताव दिए जा सकते हैं.

हालांकि सऊदी अरब ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया है. उसकी सबसे बड़ी चिंता क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर है.

सऊदी अरब की मुश्किलें और अमेरिका की भूमिका

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर सऊदी अरब पर भी पड़ा है. ईरान समर्थित समूहों और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंता बढ़ी है.

सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण उसे एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार की जरूरत महसूस होती है.

यही स्थिति अमेरिका के लिए अवसर बन सकती है. ट्रंप प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि अगर खाड़ी देश इजराइल के साथ संबंध सामान्य करते हैं तो अमेरिका उनकी सुरक्षा और आर्थिक हितों में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है. इससे ओमान, कतर और अन्य अरब देशों पर भी इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने का दबाव बढ़ सकता है.

क्या ईरान को अलग-थलग करने की कोशिश है ट्रंप की रणनीति?

अमेरिका की रणनीति का एक बड़ा उद्देश्य ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना भी माना जा रहा है. अगर इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध मजबूत होते हैं तो ईरान खुद को मध्य पूर्व में पहले की तुलना में ज्यादा अलग-थलग महसूस कर सकता है.

ट्रंप प्रशासन सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक दबाव और कूटनीतिक गठबंधन के जरिए ईरान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर सकता है.

हालांकि यह रणनीति कितनी सफल होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अरब देश अमेरिका और इजराइल के साथ कितनी दूर तक जाने को तैयार होते हैं.

सीरिया और लेबनान में भी बदल रहे समीकरण

मध्य पूर्व की राजनीति में कुछ और बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं. सीरिया की ओर से इजराइल के साथ सुरक्षा समझौते की संभावनाओं को लेकर संकेत दिए गए हैं.

अगर सीरिया और इजराइल के बीच कोई समझौता होता है तो यह क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है. इसी तरह लेबनान और इजराइल के बीच भी तनाव कम करने की कोशिशें हुई हैं.

हालांकि वहां मौजूद हिज्बुल्लाह जैसे समूह इन बदलावों का विरोध कर सकते हैं. अगर कई अरब देश इजराइल के साथ संबंध सामान्य करते हैं तो ईरान समर्थित संगठनों पर भी दबाव बढ़ सकता है.

אני יוצא עכשיו לפגישה עם ידידנו הנשיא דונלד טראמפ - הפגישה השמינית שלנו מאז שנבחר לכהונתו השנייה, יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה, וזו גם אחריות גדולה.

בפגישתנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. המטרה שלנו ברורה: לשמור על ביטחונה של ישראל, לחזק את עוצמתה…

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 27, 2026

नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात क्यों है अहम?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं. उनकी ट्रंप से होने वाली मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि बातचीत में ईरान सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा. दोनों नेताओं की प्राथमिकता इजराइल की सुरक्षा, सैन्य ताकत और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर होगी.

ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में कुछ समय पहले मतभेदों की चर्चा थी, लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच दोबारा तालमेल मजबूत होता दिखाई दे रहा है. यह मुलाकात आगे की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

युद्ध रोकने की कोशिश, लेकिन खतरा अभी बरकरार

अमेरिकी प्रशासन ने हाल में हवाई हमलों को रोकने का फैसला लिया ताकि बातचीत के लिए रास्ता खुल सके.

हालांकि इसके पीछे सैन्य और रणनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार लगातार सैन्य अभियान चलाने से हथियारों और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था.

दूसरी ओर ईरान ने भी अपना रुख पूरी तरह नहीं बदला है. होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर उसका रुख अभी भी सख्त बना हुआ है. यही कारण है कि भले ही हमलों में कुछ समय के लिए कमी आई हो, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

क्या ट्रंप की योजना सफल होगी?

ट्रंप की नई रणनीति कई मोर्चों पर निर्भर करेगी. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या अरब देश इजराइल के साथ खुले तौर पर आगे बढ़ने को तैयार होंगे.

सऊदी अरब का फैसला इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण होगा. अगर रियाद अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो यह ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है. लेकिन अगर क्षेत्रीय संघर्ष जारी रहता है और ईरान अपने रुख पर कायम रहता है तो स्थिति और जटिल हो सकती है.

फिलहाल ट्रंप की रणनीति युद्ध के बजाय दबाव, गठबंधन और कूटनीति के मिश्रण पर आधारित दिखाई दे रही है. आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह योजना मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खोलती है या फिर संघर्ष का एक नया दौर शुरू होता है.

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