2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, BSP प्रमुख मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है। मिश्रा अब न सिर्फ़ BSP के कानूनी और मीडिया मामलों, बल्कि चुनाव से जुड़े कामों—जिनमें चुनाव आयोग से जुड़े मामले भी शामिल हैं—की ज़िम्मेदारी भी संभालेंगे। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि BSP अपने चुनावी आधार को फिर से मज़बूत करने और विधानसभा चुनावों की तैयारी करने की कोशिश कर रही है।

 

मिश्रा की भूमिका को तब बढ़ाया गया है जब BSP एक बार फिर ब्राह्मण समुदाय तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, और 2007 की अपनी सफल सोशल इंजीनियरिंग रणनीति जैसा ही कुछ करने की योजना बना रही है। मायावती ने संकेत दिया है कि पार्टी समाज के अलग-अलग वर्गों, खासकर ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें उन्हें BSP के टिकट देना भी शामिल है। मायावती ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि जब से BSP ने 2007 की तरह पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की तैयारी के तहत ब्राह्मणों को टिकट देना शुरू किया है, तब से विरोधी पार्टियों में चर्चा और चिंता साफ दिख रही है। 

साथ ही, उन्होंने "बहुजन समाज" के सदस्यों से राजनीतिक विरोधियों की चालों को लेकर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि पार्टी ने अब सतीश चंद्र मिश्रा को कानूनी और मीडिया मामलों के साथ-साथ चुनाव आयोग से जुड़े कामों की अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनावों में कई तरह से अहम भूमिका निभाएँगी। मिश्रा BSP के सबसे प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में से एक रहे हैं और मायावती की राजनीतिक रणनीति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, BSP सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल, कई बार उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सदस्य के तौर पर काम किया है।

 

ऐसे समय में जब BSP अपनी चुनावी तैयारियों को तेज़ कर रही है, उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपना यह दिखाता है कि पार्टी 2027 से पहले कानूनी, मीडिया और चुनाव-प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को कितना महत्व देती है। BSP की मौजूदा पहुंच बनाने की कोशिशें उस प्रयोग पर आधारित हैं जिसे मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू किया था। 1995 में समाजवादी पार्टी के साथ और 1997 व 2002 में BJP के समर्थन से गठबंधन सरकारें बनाने के बाद, मायावती ने 2007 में एक व्यापक सामाजिक गठबंधन की रणनीति अपनाई।

 

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बुधवार को कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि AAP ने पंजाब सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों के फ़ेसबुक पेज हटवाने के लिए कॉपीराइट दावों का इस्तेमाल किया। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन्हें मोदी जैसा बनने की चाहत रखने वाला (wannabe Modi) बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आलोचना को लेकर केजरीवाल भी वही तरीका अपना रहे हैं, जिसके बारे में कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में बीजेपी सरकार भी वैसा ही करती है।

 

X पर एक पोस्ट में खेड़ा ने कहा कि केजरीवाल अच्छे स्कूलों और मोहल्ला क्लीनिक का वादा करते हैं, लेकिन आरोप लगाया कि उन्होंने विचारधारा या लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। खेड़ा ने कहा कि वह कल्याणकारी योजनाओं की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी की तरह व्यवहार करते हैं – या तो पूरी तरह खामोश हो जाते हैं या फिर जांच-पड़ताल से बचने के लिए जान-बूझकर चुप्पी साधे रखते हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में AAP सरकार ने उन पत्रकारों के Facebook पेजों को निशाना बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) से जुड़े दावों का इस्तेमाल किया, जो सरकार की आलोचना करते थे। उन्होंने कहा, "इसके पीछे क्या तर्क है? यह कि आलोचक 'पत्रकार' नहीं हैं क्योंकि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। इस तर्क से तो अरविंद केजरीवाल भी राजनेता नहीं हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है – चाहे 'एंटायर' हो या कोई और।"

 

उनकी यह टिप्पणी एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब सरकार ने पिछले साल अक्टूबर से पत्रकारों द्वारा फेसबुक पर अपलोड किए गए कम से कम 48 वीडियो और पोस्ट पर कॉपीराइट का दावा किया है। 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की रिपोर्ट के अनुसार, कॉपीराइट उल्लंघन के नोटिस के बाद जनवरी और अप्रैल 2026 के बीच चार फेसबुक पेज हटा दिए गए, जबकि एक और पेज पंजाब पुलिस के नोटिस और अलग-अलग कॉपीराइट दावों के बाद हटाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब इन पांचों पेजों को हटाया गया, तो उन सभी पर कुल मिलाकर 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे।

 

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