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शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के तरीके पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों और आम जनता की मौजूदगी में खत्म होनी चाहिए थी। राउत ने वांगचुक के विरोध प्रदर्शन खत्म करने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन भूख हड़ताल खत्म कराने में केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका पर सवाल उठाए।
राउत ने कहा कि 26 दिनों तक चले इस आंदोलन ने देश के युवाओं और आम नागरिकों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। जिस सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसी सरकार के दो मंत्री भूख हड़ताल खत्म होने के समय वहां मौजूद थे। इससे कई सवाल उठते हैं। उन्होंने आगे पूछा कि सरकार ने वांगचुक को क्या भरोसा दिलाया था और ज़ोर दिया कि इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस विरोध प्रदर्शन की मुख्य मांगों में से एक था, और राउत ने सवाल किया कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई, तो भूख हड़ताल खत्म करने की क्या वजह थी?
राउत ने आरोप लगाया कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने पुलिस कार्रवाई के दौरान एक छात्र की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर वांगचुक को अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी ही थी, तो बेहतर होता कि वे घायल छात्रों या साथी प्रदर्शनकारियों के हाथों जूस पीकर ऐसा करते। इससे आंदोलन की भावना का सम्मान होता।
उन्होंने मुंबई में बड़े विरोध प्रदर्शनों की योजना का ऐलान किया, जिसमें आदित्य ठाकरे और कई संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रगान आंदोलन और रविवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नेतृत्व में होने वाला मार्च शामिल है। राउत ने मुख्यमंत्री की आलोचना की क्योंकि वे अब बातचीत की वकालत कर रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने बातचीत के लिए विपक्ष की कई बार की गई मांगों को नज़रअंदाज़ किया था। उन्होंने सरकार पर जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने और उसे बदनाम करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और वांगचुक के साथ किए गए बर्ताव को अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ था। सरकार आंदोलन खत्म करने का श्रेय लेना चाहती थी, जबकि यह आंदोलन लोगों का था।
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