ट्रंप मौन, ममदानी ने नेतन्याहू को दे दी खुली चुनौती, UN की बैठक से गिरफ्तार करवाएंगे मेयर ममदानी?
prabhasakshiक्या जोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की तैयारी में है? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए न्यूयॉर्क की धरती पर कानूनी संकट खड़ा हो सकता है? क्या संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी की चर्चा शुरू हो चुकी है और क्या यह मामला अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय अदालत के बीच टकराव का नया कारण बनने वाला है। पूरा विवाद न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के एक बयान से शुरू हुआ। एक इंटरव्यू में ममदानी ने कहा अगर बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी प्रशासनिक टीम इस बात पर कानूनी सलाह ले रही है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट के आधार पर क्या कोई कारवाई संभव है?
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दुनिया के कई लोग नेतन्याहू को युद्ध अपराधों के आरोपों के कारण जिम्मेदार मानते हैं और ICC द्वारा जारी वारंट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल है कि ICC वारंट का मामला क्या है? दरअसल गजा युद्ध के दौरान मानवीय संकट बड़े पैमाने पर तबाही और नागरिकों की मौतों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय नेतन यारू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ICC का आरोप है कि गजा में युद्ध संचालन के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की जांच की जानी चाहिए। हालांकि इजराइल इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। इजराइल का कहना है कि वो आतंकवादी संगठनों के खिलाफ आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है और ICC को इस मामले में अधिकार नहीं है। बता दें कि अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है और उसने आधिकारिक तौर पर उसकी आधिकारिकता को स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि ICC द्वारा जारी किसी भी वारंट को अमेरिका में स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने आने वाले विदेशी नेताओं को विशेष कूटनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। ऐसे में किसी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार प्रमुख की गिरफ्तारी का प्रयास ना केवल कानूनी बल्कि एक बड़े राजनिक संकट का कारण बन सकता है।
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क्या न्यूयॉर्क के मेयर के पास इतना अधिकार है?
यह भी एक बड़ा सवाल है। विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संधियां और किसी विदेश नीति के खिलाफ कारवाई जैसे विषय मुख्य रूप से अमेरिकी संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में किसी शहर के मेयर के लिए अकेले इस तरह का कदम उठाना आसान नहीं माना जा रहा। इसी वजह से कानूनी विशेषज्ञ इस पूरे मामले को बेहद जटिल और राजनीतिक रूप से विस्फोटक बता रही है। इस पूरे विवाद में अमेरिकी राजनीति भी अहम भूमिका निभा सकती है। ट्रंप और उनके समर्थक पहले ही ICC की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का रुख लंबे समय से यह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत को अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ कारवाई का अधिकार नहीं होना चाहिए।
ब्रिटेन से पाकिस्तानियों की उल्टी गिनती शुरू! एक-एक कर भगाए जाएंगे, भारत भी हैरान
पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रिटेन की संसद से पाकिस्तान को दो ऐसे तगड़े झटके लगे हैं कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रूह कांप उठी है। पहले ही चार मोर्चों पर मुंह की खा रहे कंगाल पाकिस्तान को ब्रिटेन ने ऐसी लात मारी है कि आतंकिस्तान में भयानक भूचाल आ गया है। एक तरफ भारत ने पानी रोक कर इन जिहादियों को बूंद-बूंद के लिए मोहताज कर दिया है। अब ब्रिटिश संसद के भीतर यह खुला ऐलान हो चुका है कि पाकिस्तान का पैसा और वीजा हमेशा के लिए बंद किया जाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन ने लंदन और दूसरे शहरों से पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ने का फाइनल प्लान तैयार कर लिया है।
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ब्रिटेन की इस नई तैयारी से सिर्फ इस्लामाबाद में ही भगदड़ नहीं मची है बल्कि ब्रिटेन की ही जमीन को सेफ हैवन मानकर बैठे पाकिस्तानी दिग्गजों की सिट्टी पिट्टी भी गुम हो चुकी है।
दरअसल ब्रिटिश सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल है और इसकी आग सुलग रही है पाकिस्तान मूल के एक खूंखार दरिंदे की वजह से जिसका नाम है शबीर अहमद। यह वही कुख्यात अपराधी है जो कुख्यात रोज टेल ग्रूमिंग गैंग का सरगना था जिसे मासूम और नादान बच्चियों के साथ दुष्कर्म के 30 संगीन मामलों में 22 साल की सजा सुनाई गई थी। 14 साल तक सलाखों के पीछे सड़ने के बाद जैसे ही इस जिहादी को इस महीने रिहा किया गया तो ब्रिटिश आवाम और सांसदों का खून खौल उठा। साल 2016 में ब्रिटेन ने इसकी नागरिकता छीन जरूर ली थी लेकिन 1971 के इमीग्रेशन एक्ट के कानूनी लूप होल्स का फायदा उठाकर यह ब्रिटेन में ही छिपा बैठा है। और अब ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद ने दो टूक चेतावनी दी है कि ऐसे दानव को बचाने वाले इस 55 साल पुराने कानून को बदला जाएगा और इसे देश से बाहर फेंकने के लिए हर हद पार की जाएगी। लेकिन असली तूफान तो अब उठा है जब ब्रिटिश संसद के भीतर विपक्षी दलों और बागी सांसदों ने सरकार को घेरते हुए आरपार का अल्टीमेटम दे दिया है। संसद में चीख-चीख कर यह मांग उठाई गई है कि जब तक पाकिस्तान अपने इन पाले हुए बलात्कारियों और अपराधियों को वापस नहीं लेता तब तक उस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध ठोके जाएं।
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ब्रिटिश सांसदों ने खुलकर यह मांग की है कि पाकिस्तानियों को मिलने वाले नए वीजा तुरंत रद्द किए जाए और उसे दी जाने वाली करोड़ों पाउंड की फाइनेंशियल एड पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाए। एक तरफ ब्रिटेन सरकार अगले 3 सालों के लिए 150 से भी ज्यादा मिलियन पाउंड की विकास सहायता देने जा रही है और दूसरी तरफ ब्रिटिश टैक्स पेयर का इस वक्त खून खोल रहा है कि आखिर आतंकवादियों को पालने वाले देश पर जनता की गाड़ी कमाई क्यों लुटाई जा रही है? यह कोई छिटपुट मामला नहीं है। जरा पिछले कुछ महीनों के संसदीय रिकॉर्ड को उठाकर भी देख लेते हैं। ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तान का नापाक चेहरा लगातार बेनकाब हुआ है। पहला ब्रिटिश सांसदों ने संसद के भीतर यह गंभीर मुद्दा उठाया है कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और कट्टरपंथी स्लीपर सेल्स ब्रिटेन की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा मामला कंजर्वेटिव और मुखर नेताओं ने तीखे सवाल दागे हैं कि ब्रिटेन की जमीन पर बैठकर भारत और अन्य देशों के खिलाफ किस तरीके से जिहादी प्रोपोगेंडा फैलाने वालों को खुली छूट मिल रही है और इन्हें यह छूट क्यों दी जा रही है? तीसरा शरणार्थियों और मानव अधिकार के नाम पर ब्रिटेन को आतंकवादियों का सेब हेवन मानने से अब ब्रिटिश प्रशासन ने साफ इंकार कर दिया है और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
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तो कुल मिलाकर अगर तस्वीरों को देखें तो पाकिस्तान की बर्बादी की इबारत अब पश्चिमी देशों में भी खुलकर लिखी जा रही है। एक तरफ देश पहले से ही महंगाई और आईएमएफ के कटोरे और भुखमरी की आग में जल रहा है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक कर उसकी सास से पहले ही अटका रखी है। ऐसे में अगर अब ब्रिटेन ने वीजा बैन कर दिया और करोड़ों पाउंड की इस फंडिंग पर हमेशा के लिए रोक लगा दी तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जनाजा निकलना 100% तक है। पाकिस्तान सरकार भले ही यह घटिया बहाना बना ले कि शबीर अहमद ने दश को पहले ही अपनी नागरिकता पाकिस्तान से छोड़ दी है। लेकिन दुनिया यह जानती है कि आतंक और अपराध ही पाकिस्तान के डीएनए में बसता है।