भारत सरकार विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और बड़ी निवेश परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी में है। मौजूद जानकारी के अनुसार, सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जुड़े प्रस्तावों की मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मौजूदा 5 हजार करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 15 हजार करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े नियमों में भी राहत देने की तैयारी है।

सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों प्रस्तावों को लेकर मंत्रिमंडल के लिए मसौदा तैयार हो चुका है। वित्त मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और नीति आयोग के बीच शुरुआती स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है। अब इन प्रस्तावों को जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।

बता दें कि फिलहाल 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी निवेश प्रस्तावों को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी लेना जरूरी होता है। वहीं, 5 हजार करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालय या विभाग अपने स्तर पर फैसला कर सकता है। यह सीमा नवंबर 2015 से लागू है।

अगर सरकार का प्रस्ताव मंजूर होता है तो 15 हजार करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश प्रस्तावों को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित मंत्रालय ही इन बड़े निवेश प्रस्तावों पर फैसला कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे मंजूरी की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और निवेशकों के लिए भारत में कारोबार करना आसान होगा।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और देश में आने वाले निवेश की मात्रा भी बढ़ी है। ऐसे में सरकार अब पुराने नियमों को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलने पर जोर दे रही है। विदेशी पूंजी को तेजी से मंजूरी मिलने से उद्योगों में नए निवेश, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

विदेशी निवेश के मामले में सरकार अप्रत्यक्ष निवेश से जुड़े नियमों में भी बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत अगर किसी भारतीय कंपनी को विदेशी निवेश मिल रहा है और उसके स्वामित्व ढांचे में ऊपर की किसी घरेलू कंपनी ने पहले ही जरूरी सरकारी मंजूरी ले ली है, तो उसी श्रृंखला में आगे होने वाले निवेश के लिए दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है।

मौजूदा नियमों के तहत कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष या नीचे की कंपनी में होने वाले विदेशी निवेश के लिए पहले से सरकारी मंजूरी जरूरी होती है। इनमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी का रास्ता लागू है। इसके अलावा भारत के साथ जमीन की सीमा साझा करने वाले देशों से जुड़े निवेश पर भी विशेष नियम लागू होते हैं।

सरकार के प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ऐसी स्थिति में बार-बार मंजूरी लेने की जरूरत कम करना है, जहां निवेश को लेकर पहले ही स्वीकृति मिल चुकी हो। इससे निवेश की प्रक्रिया सरल होने और विदेशी पूंजी के प्रवाह को गति मिलने की उम्मीद है।

यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए तेज आर्थिक विकास पर जोर दिया था। ऐसे में विदेशी निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाना सरकार की व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही साफ होगा।

शेयर बाजार में मंगलवार को मिल्की मिस्ट डेयरी फूड के निवेशकों के लिए अच्छी खबर रही। कंपनी के शेयरों ने बाजार में पहली बार कारोबार शुरू करते ही करीब 30 प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज की। कंपनी के शेयर 140 रुपये के इस्यू मूल्य के मुकाबले 180 रुपये से ऊपर पहुंच गए। कारोबार के दौरान शेयर 181.50 रुपये तक गया, जिससे कंपनी का कुल बाजार मूल्य करीब 13,969 करोड़ रुपये हो गया है।

मिल्की मिस्ट डेयरी फूड के शेयर 140 रुपये के इस्यू मूल्य से 29.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध हुए। कंपनी ने अपने शुरुआती शेयर निर्गम के जरिए करीब 1,360 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बाजार में कंपनी की मजबूत शुरुआत को डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग और कंपनी के कारोबार को दक्षिण भारत से आगे दूसरे क्षेत्रों में फैलाने की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है।

बता दें कि मिल्की मिस्ट डेयरी फूड में सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक का भी निवेश है। कंपनी दूध से बने कई तरह के वैल्यू एडेड उत्पाद बेचती है। इनमें पनीर, मक्खन, चीज, आइसक्रीम, दही और ग्रीक दही जैसे उत्पाद शामिल हैं। खास तौर पर प्रोटीन से भरपूर और सामान्य दूध उत्पादों से अलग श्रेणी के सामान की मांग बढ़ने से कंपनी को फायदा मिलने की उम्मीद है।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी रणनीति निदेशक क्रांति बाथिनी के मुताबिक कंपनी की मजबूत ब्रांड पहचान और तेजी से बढ़ रहे मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों के बाजार में मौजूदगी ने निवेशकों को आकर्षित किया है। उनका कहना है कि कंपनी का निर्गम मूल्य भी निवेशकों के लिए आकर्षक था और प्रीमियम डेयरी उत्पादों में बढ़ती दिलचस्पी का फायदा कंपनी को मिल रहा है।

गौरतलब है कि मिल्की मिस्ट के 1,553 करोड़ रुपये के शुरुआती शेयर निर्गम को पिछले सप्ताह 2.17 गुना अभिदान मिला था। इसमें खुदरा निवेशकों और बड़े व्यक्तिगत निवेशकों की अच्छी भागीदारी रही। निर्गम से पहले कंपनी ने टेमासेक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड समेत बड़े निवेशकों से 465 करोड़ रुपये जुटाए थे।

मौजूद जानकारी के अनुसार, भारत के शुरुआती शेयर बाजार में हाल के हफ्तों में फिर से तेजी देखने को मिली है। जुलाई से अब तक दो महीने से भी कम समय में 26 कंपनियों ने शुरुआती शेयर निर्गम शुरू किए हैं या उनकी घोषणा की है। यह संख्या 2026 की पहली छमाही में आए 28 निर्गमों के करीब पहुंच चुकी है।

बाथिनी का कहना है कि बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है और निवेश के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध है। हालांकि, निवेशक अब केवल तेजी के भरोसे शेयर नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि कंपनी के मूल्यांकन और भविष्य में आय बढ़ाने की क्षमता को भी ध्यान में रख रहे हैं।

कंपनी की आगे की योजना भी काफी महत्वपूर्ण है। मिल्की मिस्ट को उम्मीद है कि उसकी सालाना आय करीब 30 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। शुरुआती शेयर निर्गम से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के साथ तमिलनाडु के पेरुंदुरई स्थित मुख्य उत्पादन संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण पर किया जाएगा। कंपनी दक्षिण भारत में अपनी मजबूत पकड़ के बाद दूसरे बाजारों में भी विस्तार करना चाहती है। ऐसे में शेयर बाजार में मिली मजबूत शुरुआत उसके विस्तार की योजनाओं के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।