पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की मानवाधिकार परिषद ने इलाके में इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि लंबे समय से इंटरनेट बंद रहने से लोगों के बुनियादी अधिकारों पर बुरा असर पड़ा है और छात्रों, फ्रीलांसरों, कारोबारियों और विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, PoJK की मानवाधिकार परिषद ने कहा कि इंटरनेट में लगातार रुकावट से अभिव्यक्ति की आज़ादी, जानकारी पाने और बातचीत करने की सुविधा पर बुरा असर पड़ा है। परिषद के अनुसार, भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने की वजह से छात्रों, फ्रीलांसरों और कारोबारियों को गंभीर मुश्किलों और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों को भी अपने परिवारों और समुदायों से संपर्क बनाए रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

परिषद ने ज़ोर देकर कहा कि डिजिटल एक्सेस को अब सिर्फ़ एक सुविधा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी रोज़गार, शिक्षा, बातचीत और बुनियादी मानवाधिकारों के इस्तेमाल और उनकी सुरक्षा का एक ज़रूरी ज़रिया बन गई है।

इसलिए, परिषद ने मांग की है कि PoJK में इंटरनेट सेवाओं को बिना किसी और देरी के पूरी तरह बहाल किया जाए। एक अलग पोस्ट में ह्यूमन राइट्स काउंसिल PoJK ने अगस्त 2023 में मुज़फ़्फ़राबाद के बाहरी इलाके में एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में एक स्टूडेंट की कथित आत्महत्या के मामले को संभालने के तरीके पर भी चिंता जताई।

काउंसिल के मुताबिक, उन्हें स्टूडेंट की मौत के बारे में एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने घटना से जुड़े हालात की जांच के लिए एक जांच कमिटी बनाई।

हालांकि, काउंसिल का आरोप है कि एक साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी कमिटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और न ही ज़िम्मेदारी तय करने या एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई साफ़ जानकारी दी गई है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा कि वह जांच कमिटी की रिपोर्ट, मुख्य निष्कर्ष, ज़रूरी तथ्य और अब तक की गई कार्रवाई को सार्वजनिक करे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि मृतक स्टूडेंट और उनके परिवार की प्राइवेसी और गरिमा बनी रहे।

काउंसिल ने आगे कहा कि अगर जांच अधूरी रहती है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को देरी की वजह बतानी चाहिए और रिपोर्ट जारी करने के लिए एक साफ़ समय-सीमा देनी चाहिए। काउंसिल के मुताबिक, किसी स्टूडेंट की मौत को सिर्फ़ एक प्रशासनिक मामला नहीं माना जा सकता, और उसने घटना से जुड़े हालात की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की। उसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में जवाबदेही तय करना और सुरक्षित माहौल देना राज्य की ज़िम्मेदारी है।