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Others SC Interim Order का स्वागत, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक बोले- 300 मीटर के दायरे में न हो नमाज
prabhasakshiभोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बुधवार को ज़िला प्रशासन से अपील की कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे भोजशाला परिसर के 300 मीटर के दायरे के बाहर नमाज़ पढ़ी जाए। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फ़ैसले का स्वागत करते हैं। एएनआई से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई के आदेश को ही असल में दोहराया है। शर्मा ने कहा मेरा मानना है कि हाई कोर्ट ने 15 मई को जो फ़ैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने असल में उसी को दोहराया है। भोजशाला परिसर का मतलब है 300 मीटर के दायरे में आने वाला पूरा इलाका। उस 300 मीटर के दायरे के बाहर कहीं भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन इस खास जगह पर पहले से नमाज़ पढ़े जाने के बाद बार-बार दूसरी जगहों की मांग करना पूरी तरह से बेतुका है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है।
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ऐतिहासिक घटनाओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 1935 में भोजशाला परिसर के अंदर नमाज़ पढ़ी जाती थी, लेकिन 1938 में तत्कालीन शासक ने इसे रोक दिया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बाद में 1942 में मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी। अगर वह इंतज़ाम पहले ही हो चुका था, तो उन्होंने भोजशाला के अंदर नमाज़ पढ़ना फिर से क्यों शुरू किया? अब वे इसके नाम पर कोई और जगह क्यों मांग रहे हैं? 1942 में, धार रियासत के तत्कालीन शासक ने उन्हें यहाँ नमाज़ पढ़ने के बदले बख्त मार्ग पर एक मस्जिद दी थी। शर्मा ने कहा कि वह मस्जिद, जिसे आज भी रहमत मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उनके लिए तय जगह है। मैं ज़िला प्रशासन से अपील करता हूँ कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें और भोजशाला परिसर के 300 मीटर के दायरे के बाहर कहीं भी नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम करें। हम नमाज़ पढ़ने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बार-बार इस मंदिर में आकर प्रार्थना करना, जिससे मंदिर का अपमान होता है, और फिर इसके नाम पर कोई और जगह मांगना गलत है।
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इस बीच, शर्मा की बातों का जवाब देते हुए कमाल मौला मस्जिद नमाज़ इंतज़ामिया कमेटी के अध्यक्ष ज़ुल्फ़िकार पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं सुनाया है, बल्कि सिर्फ़ अंतरिम राहत दी है। उन्होंने कहा कि हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। यह एक अंतरिम राहत है और मामले की सुनवाई तीन हफ़्ते बाद फिर से होगी। जहाँ तक रहमत मस्जिद या किसी दूसरी मस्जिद की बात है, तो हर इलाके में एक मस्जिद होती है जहाँ दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ी जाती है। कमाल मौला मस्जिद जुमा मस्जिद है, जहाँ हम जुमे की नमाज़ पढ़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस मुस्लिम पक्ष की उन अपीलों पर जारी किया गया जिनमें हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें धार ज़िले के विवादित 11वीं सदी के भोजशाला-कमाल मौला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जाँच करेगा; अंतरिम उपाय के तौर पर, मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ पढ़ने के लिए परिसर से सटी एक अलग खुली जगह दी जा सकती है।
DK Shivakumar vs HD Kumaraswamy: बिदादी टाउनशिप मेरा Dream Project नहीं, किसानों के लिए हो रही राजनीति
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट उनका "ड्रीम प्रोजेक्ट" नहीं है। यह बयान इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आया है। बिदादी टाउनशिप मामले पर हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि बिदादी में हुई घटनाओं से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करने के मकसद से राजनीति की जा रही है।
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शिवकुमार ने कहा कि कल बिदादी में जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे दुख पहुंचा है। राजनीति की वजह से क्या हुआ? यह किसानों की आजीविका को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। यह प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी इस प्रोजेक्ट पर अपना मालिकाना हक नहीं जताया और वे सिर्फ़ HD कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फ़ैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं।
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उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा कि बिदादी प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं बस किसानों के बेटे, महान HDK के दिखाए रास्ते पर चल रहा हूँ। उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ा था, मैं उसे ही आगे बढ़ा रहा हूँ। खुद को किसान का बेटा बताते हुए शिवकुमार ने कहा कि खेती न करने के बावजूद वे किसानों की चिंताओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, भले ही मैंने खेती नहीं की। मैं किसानों के अनुभव और संघर्षों को जानता हूँ। अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए शिवकुमार ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ लोग नाखुश हैं और उनके ख़िलाफ़ साज़िशें रची जा रही हैं।
उन्होंने कहा, "कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मेरे CM बनने के बाद से सो नहीं पा रहे हैं। मुझे पता है। मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा कि मुझे जेल भेजने के लिए क्या-क्या साज़िशें रची गईं। HD कुमारस्वामी की बातों का ज़िक्र करते हुए शिवकुमार ने कहा, "आज भी HD कुमारस्वामी अन्ना ने कहा कि जल्द ही DK शिवकुमार जेल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी यह इच्छा पूरी हो। जेल मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए ज़मीन का अधिग्रहण पहले भी किया गया है, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट, कृष्णा और हासन जैसे इलाके शामिल हैं।