पंजाब सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' स्ट्रोक मरीजों का बनी सहारा, 6 महीने में 914 पीड़ितों को मिला मुफ्त इलाज

Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' लाखों लोगों के लिए जीवनदान बन गई है. क्योंकि इस योजना के तहत परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है. ऐसे में पिछले 6 महीनों में स्ट्रोक के भी कई मरीजों को इस योजना के तहत उपचार मिला है. जिससे उन परिवारों पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ा जो स्ट्रोक का इलाज कराने में सक्षम नहीं थे. क्योंकि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आने पर पूरा परिवार इसकी मार झेलता है. इसका कारण स्ट्रोक का महंगा इलाज है. लेकिन भगवंत मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के जरिए स्ट्रोक समेत सभी बीमारियों में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज का राज्य के लोगों को तोहफा दिया है.

पल भर में जिंदगी बदल देता है स्ट्रोक

स्ट्रोक एक ऐसी खतनाक बीमारी है जो चंद मिनट में इंसान के जीवन को बदल देती है. क्योंकि एक पल पहले इंसान सामान्य रूप से चल-फिर रहा होता है, बात कर रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है; लेकिन अगले ही पल किसी धमनी में रुकावट या मस्तिष्क के ब्लड वेसल फटने से, सामान्य दिन एक गंभीर चिकित्सीय आपातकाल में बदल सकता है. पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत स्ट्रोक उपचार से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य योजना सामान्य स्ट्रोक प्रबंधन से लेकर एडवांस्ड इमेजिंग, इंटेंसिव केयर और लंबे समय तक चलने वाले उपचार तक मस्तिष्क संबंधी आपात स्थितियों में मरीजों की सहायता कर रही है.

क्यों आता है स्ट्रोक?

बता दें कि स्ट्रोक, जिसे ‘ब्रेन अटैक’ भी कहा जाता है, तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति रुक जाती है या कोई ब्लड वेसल फट जाता है. ऑक्सीजन की कमी होने पर मस्तिष्क की कोशिकाए मरने लगती हैं. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा और अस्वस्थ जीवनशैली इसकी प्रमुख ज़ोखिम कारकों में शामिल हैं.

पंजाब में 914 स्ट्रोक मरीजों को मिला मुफ्त इलाज

बता दें कि स्ट्रोक का इलाज काफी महंगा हो सकता है, जिसके चलते परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), पंजाब के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 914 स्ट्रोक मरीजों का 4.15 करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त इलाज हुआ है. इनमें एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक के 48 मामले दर्ज किए गए हैं, जिन पर 14.27 लाख रुपये से अधिक का खर्च आया है. जिसे पंजाब की मान सरकार ने वहन किया है.

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के रिकॉर्ड के मुताबिक, एक्यूट स्ट्रोक और एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक श्रेणियों में सबसे अधिक मरीजों का इलाज किया गया है. जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक के मामले इससे कम रहे. लेकिन प्रति मरीज उपचार लागत अधिक रही. कुल खर्च का बड़ा हिस्सा सीटी/एमआरआई जांच तथा ट्रेकियोस्टॉमी और रक्त चढ़ाने जैसी अतिरिक्त चिकित्सा प्रक्रियाओं पर खर्च हुआ है.

'स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना प्राथमिकता'

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार आर्थिक चिंता के कारण इलाज में देरी न करे. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर समय पर उपचार मिले. स्ट्रोक जैसी आपात स्थितियों में हर मिनट महत्त्वपूर्ण होता है और आर्थिक सहायता इलाज में होने वाली देरी और जीवन बचाने के बीच का अंतर साबित हो सकती है."

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