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Others Taslima Nasrin दो दशक बाद आ रही हैं Kolkata, खबर सुनकर कट्टरपंथी बौखलाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर फिर छिड़ी बहस
prabhasakshiकरीब दो दशक बाद बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन की कोलकाता वापसी की घोषणा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक अगस्त को प्रस्तावित उनकी यात्रा को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। तसलीमा नसरीन को कोलकाता में कट्टरपंथ विरोधी साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां वह कविता पाठ भी करेंगी। धर्मनिरपेक्ष और कट्टरपंथ विरोधी संगठनों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक संवेदनशीलता पर लंबे समय से चल रही बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है।
तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वह एक अगस्त को कोलकाता पहुंचेंगी और रवींद्र सदन में आयोजित कट्टरपंथ विरोधी साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। उनकी इस घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक अखरुज्जमान ने कहा कि तसलीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका रही हैं और उन्होंने मुस्लिम समुदाय तथा इस्लाम की शरीयत के खिलाफ काफी कुछ लिखा है। उनका कहना था कि यदि कोई मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा तो डबल इंजन की सरकार उसका सम्मान करेगी, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।
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वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तसलीमा नसरीन की प्रस्तावित वापसी को पश्चिम बंगाल के बदले हुए राजनीतिक माहौल का प्रतीक बताया है। पार्टी की नेता तथा मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि वाम मोर्चा सरकार एक प्रतिभाशाली लेखिका को सुरक्षा देने में विफल रही और उसने मुस्लिम राजनीति को प्राथमिकता दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में ममता बनर्जी के शासन में भी तसलीमा नसरीन को उचित संरक्षण नहीं मिला। अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा कि वह तसलीमा नसरीन की पुस्तकों की प्रशंसक हैं और उनके कोलकाता आने की खबर सुनकर प्रसन्न हैं।
हम आपको बता दें कि तसलीमा नसरीन का जीवन लंबे समय से विवादों और निर्वासन से जुड़ा रहा है। उन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में अपने नारीवादी लेखन और धार्मिक कट्टरता की आलोचना के कारण अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। उनके चर्चित उपन्यास "लज्जा" में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए उत्पीड़न का वर्णन किया गया था। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद उनके खिलाफ कई फतवे जारी हुए, जिसके चलते उन्हें 1994 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा।
यूरोप और अमेरिका में कई वर्ष बिताने के बाद तसलीमा नसरीन वर्ष 2004 में भारत आईं और कोलकाता में बस गईं। वह इस शहर को निर्वासन के दौरान अपना सबसे निकट का सांस्कृतिक घर मानती रही हैं। हालांकि उनका यह प्रवास अधिक समय तक नहीं चल सका। नवंबर 2007 में उनकी आत्मकथात्मक कृति "द्विखंडिता" के कुछ अंशों को लेकर मुस्लिम संगठनों के एक वर्ग ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह विरोध बाद में हिंसक रूप ले बैठा और कोलकाता के कई इलाकों में स्थिति बिगड़ गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तक तैनात करनी पड़ी।
उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने तसलीमा नसरीन से कोलकाता छोड़ने को कहा। इसके बाद उन्हें पहले जयपुर और फिर दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में शुरुआती दौर में वह नजरबंदी जैसी परिस्थितियों में रहीं। बाद में केंद्र सरकार ने उन्हें दीर्घकालिक निवास की अनुमति और कई बार भारत आने जाने का वीजा प्रदान किया।
अब लगभग 19 वर्ष बाद तसलीमा नसरीन की कोलकाता वापसी केवल एक साहित्यिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की राजनीति का भी अहम मुद्दा बन गई है। उनकी यात्रा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था, कट्टरपंथ, धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक दलों की भूमिका पर बहस को फिर से जीवंत कर दिया है। एक अगस्त को होने वाला यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि बदलते राजनीतिक माहौल में तसलीमा नसरीन की मौजूदगी को समाज और राजनीति किस नजर से देखते हैं।
Supreme Court में सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले 2 Law Students गिरफ्तार, सुरक्षाकर्मियों से की मारपीट
पुलिस ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कार्यवाही में बाधा डालने, कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के साथ बदसलूकी करने और सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में लॉ के दो छात्रों को गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार किए गए छात्रों में उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के रहने वाले और लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ के तीसरे साल के छात्र प्रबल प्रताप सिंह (24) और रायबरेली के रहने वाले लॉ के दूसरे साल के छात्र चंद्र भान (23) शामिल हैं। उन्हें 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक घटना के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना कोर्ट नंबर 13 में 'प्रबल प्रताप और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (कमिश्नर के माध्यम से)' मामले में 'स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल)' की सुनवाई के दौरान हुई।
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खुद अपना पक्ष रख रहे याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके, कोर्ट रूम में कागज़ फेंककर और हंगामा मचाकर कार्यवाही में बाधा डाली। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब सुरक्षा कर्मियों ने मर्यादा बनाए रखने और उसे रोकने के लिए दखल दिया, तो उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया और उसे उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका। आरोपी के व्यवहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर, दोनों को मेडिकल जांच के लिए 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज' (IHBAS) ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों को उनमें से किसी में भी तुरंत मनोरोग संबंधी इलाज की ज़रूरत नहीं दिखी। जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी के पास से आपत्तिजनक सामग्री वाले पर्चे भी बरामद किए।
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सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षाकर्मी की शिकायत पर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया और आगे की जांच जारी है।