ट्रंप 24 घंटे में ही पलटे: होर्मुज पर 20% कार्गो फीस का फैसला वापस लिया, ईरानी जहाजों की पूरी नाकेबंदी का ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर प्रस्तावित 20 फीसदी रीइम्बर्समेंट फीस वापस लेने का बड़ा फैसला किया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ईरान से जुड़े जहाजों के खिलाफ पूरी तरह नाकेबंदी लागू करने की घोषणा कर दी। ट्रंप का यह फैसला वैश्विक शिपिंग, तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता।

दरअसल, ट्रंप ने एक दिन पहले ही होर्मुज से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर 20 फीसदी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। उनका कहना था कि अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करता है, इसलिए इसकी लागत की भरपाई के लिए यह शुल्क जरूरी। लेकिन इस प्रस्ताव के सामने आते ही वैश्विक शिपिंग कंपनियों और व्यापार जगत में चिंता बढ़ गई थी। आशंका जताई गई कि इससे परिवहन लागत, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है। 

ट्रंप ने होर्मुज पर 20% शुल्क का फैसला वापस लिया
मंगलवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने मध्य-पूर्व के नेताओं के साथ बेहद सकारात्मक बातचीत के बाद अपना फैसला बदल दिया है।

ईरान के जहाजों पर पूरी नाकाबंदी लागू होगी
ट्रंप ने कहा कि अब 20 फीसदी शुल्क की जगह खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापार और निवेश समझौते किए जाएंगे। उनके मुताबिक इन निवेशों से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन-किन देशों के साथ समझौते होंगे और उनकी शर्तें क्या होंगी।

होर्मुज स्ट्रेट सभी देशों के जहाजों के लिए खुला रहेगा
फीस वापस लेने के साथ ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट सभी देशों के जहाजों के लिए खुला रहेगा। लेकिन ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले या ईरानी कार्गो ले जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि यह नाकेबंदी कब से लागू होगी और इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत किस कानूनी अधिकार से लागू किया जाएगा। व्हाइट हाउस की ओर से भी इस संबंध में कोई डिटेल जानकारी जारी नहीं की गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही 20 फीसदी शुल्क लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ मिलकर होरमुज पर किसी भी प्रकार के शुल्क या नियंत्रण का विरोध किया था।

अपने बयान में ट्रंप ने ईरान पर भी निशाना साधा और दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। गौरतलब है कि दुनिया के करीब 20 फीसदी कच्चे तेल की सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती। ऐसे में इस समुद्री मार्ग से जुड़ा कोई भी फैसला ऊर्जा बाजार, शिपिंग उद्योग और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता।

(प्रियंका कुमारी)

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