आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अयोध्या के राम मंदिर में हुई कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस चोरी के मामले में शामिल बड़े लोगों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।
देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान
इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क से आम आदमी पार्टी के एक बड़े देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड के पाठ से की गई। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, चोरों को बचाने की हो रही कोशिश
जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "देश के लोगों को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसी भी चोर को नहीं बख्शेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उससे ऐसा साफ लग रहा है कि चोरों और डकैतों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं।"
एसआईटी और एफआईआर को बताया नकली
केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि अयोध्या में जमीन के कथित घोटाले या मंदिर निर्माण के काम में हुए कमीशन के खेल की कोई असली जांच नहीं की गई। उन्होंने सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में बनाई गई एसआईटी और दर्ज की गई एफआईआर महज एक दिखावा है, ताकि असली जिम्मेदार लोगों को बचाया जा सके।
उन्होंने दावा किया, "जमीन घोटाले और मंदिर निर्माण के काम में जो कमीशनखोरी हुई है, उसकी कोई जांच नहीं की जा रही है। चंदा चोरी की जो छोटी-मोटी जांच हुई, उसके लिए एक नकली एसआईटी बनाई गई और एक नकली एफआईआर दर्ज की गई। देश के लोगों को अब यह भरोसा नहीं रहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे।"
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हटाने का लगाया आरोप
केजरीवाल ने अपने संबोधन में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर के भीतर 40 दिनों के अंदर चोरी की 70 घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सच को छुपाने के लिए वहां की आठ महीने पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को भी कथित रूप से डिलीट कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि हम लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग करते रहे और हमें लगा कि केंद्र में बैठे लोग कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि वे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में उनकी अपनी पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों के लोग शामिल हैं। आज पूरा सरकारी सिस्टम चोरों को बचाने में लगा हुआ है।
रामभक्तों से आंदोलन में शामिल होने की अपील
अरविंद केजरीवाल ने देश भर के रामभक्तों से आम आदमी पार्टी के इस अभियान में जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमने इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरकांड के पाठ से की है। ऐसे में हर सच्चे रामभक्त को यह संकल्प लेना चाहिए कि जिन लोगों ने भगवान राम के घर में चोरी और डकैती करने का पाप किया है, जब तक हम उन्हें फांसी की सजा नहीं दिला देते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे।
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फ्रांस के पास मोंटे कार्लो में आयोजित 13वें 'मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज' में भारत के कुमारगुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने सबसे बड़ा सम्मान अपने नाम किया है। कोयंबटूर के इस कॉलेज की टीम 'सी शक्ति' को 'प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय मोनाको फाउंडेशन सस्टेनेबल याचिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड' से नवाजा गया है।
इस चैलेंज का यह सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान है, जिसके तहत टीम को 25,000 यूरो (लगभग 25 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि दी गई है। यह पुरस्कार उन विश्वविद्यालयों को दिया जाता है जो समुद्री जहाजों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने, ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन तकनीक विकसित करते हैं। इस वैश्विक प्रतियोगिता में इस बार दुनिया भर की 26 टीमों ने हिस्सा लिया था।
किस तकनीक की वजह से मिला यह बड़ा पुरस्कार?
भारतीय टीम ने जहाजों के लिए एक खास 'बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम' (बैटरी के तापमान को नियंत्रित करने वाली प्रणाली) तैयार किया है। यह सिस्टम 'फेज-चेंज मटेरियल' पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से पैराफिन और एक्सपेंडेड ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक बैटरी को जरूरत से ज्यादा गर्म होने से बचाती है।
आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी कामयाबी
इस ऐतिहासिक जीत पर कुमारगुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के कार्यकारी निदेशक शंकर वनवरयार ने खुशी जाहिर करते हुए संस्थान और देश के लिए इसके महत्व को समझाया।
उन्होंने कहा, "यह हमारे संस्थान और सबसे बढ़कर पूरे भारत के लिए बहुत गर्व का पल है, क्योंकि भारत में ऊर्जा का भविष्य बेहद महत्वपूर्ण है। बैटरी टेक्नोलॉजी ही भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी। यह बेहद अद्भुत है कि हमें प्रिंस अल्बर्ट फाउंडेशन से यह ग्रांट मिला है। यह एक शानदार शुरुआत है और मुझे लगता है कि इस पर आगे काम करना हमारे लिए बेहतरीन होगा। हम पिछले पांच सालों से इस चुनौती में भाग ले रहे हैं और हर साल हमारे 12 से 15 छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे लिए इस तरह की आधुनिक तकनीक पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के पास अब एक बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था है।"
थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम से मिली जीत
टीम की ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव रेशमा शेरिफ ने बताया कि यह पुरस्कार इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसकी इनामी राशि 25 लाख रुपये है।
उन्होंने कहा, "हमने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय फाउंडेशन का यह अवॉर्ड जीता है। यह पहली बार है जब हम इस पुरस्कार के लिए क्वालिफाई हुए और हमने इसे जीत भी लिया। यह 25 लाख रुपये का पुरस्कार है, जो इस पूरी प्रतियोगिता का सबसे बड़ा अवॉर्ड है। हमने एक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया था, जो पीसीएम मटेरियल से बना है। इसमें पैराफिन और एक्सपेंडेड ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया गया था। मेरा मानना है कि हमें यह अवॉर्ड इसलिए मिला क्योंकि हमारा यह सिस्टम सबसे कम लागत वाला और बहुत ज्यादा असरदार है।"
यॉट क्लब डी मोनाको के जनरल सेक्रेटरी ने की तारीफ
भारतीय टीम की इस सफलता पर यॉट क्लब डी मोनाको के जनरल सेक्रेटरी बर्नार्ड डी'अलेसांड्री ने भी दुनिया भर के छात्रों की मौजूदगी और भारत के बढ़ते कदम की सराहना की।
उन्होंने कहा, "मोनाको में एक ही समय पर दुनिया भर से इतने सारे छात्रों का इकट्ठा होना वाकई अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि आपकी यहां मौजूदगी इस बात का संकेत है कि भारत में इस क्षेत्र की टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरी इच्छा है कि अगले साल भारत से और भी ज्यादा टीमें यहां हिस्सा लेने आएं। प्रिंस अल्बर्ट अवॉर्ड पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। हम इलेक्ट्रिक सेक्टर में अलग-अलग कदम उठा रहे हैं और निश्चित रूप से यह आज रात दिया गया सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा पुरस्कार था।"
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